नयाँ संविधानले थप गरेका तथा निरन्तरता पाएका संवैधानिक आयोगको पदपूर्ति नभएको तीन वर्ष भइसकेको छ । कतिपय संवैधानिक निकायमा नेतृत्व छ तर अन्य सदस्य छैनन् । कतिपय सदस्य भएकामा नेतृत्व नै छैन । केही संवैधानिक आयोगमा पूरै पदाधिकारी विहीन छन् । लामो समयदेखि संवैधानिक अंग नेतृत्व विहीन भएपछि सरकारले पदपूर्तिको गृहकार्यलाई तीब्रता दिएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीको पदपूर्तिबारे राजनीतिक परामर्श समेतका आधारमा मङ्गलबार बैठक बोलाइएको थियो । बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । बुधबार पनि बैठक बोलाइए पनि कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । बुधबार परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई दशवटै आयोगका रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको कार्यसूची दिइएको थियो ।
बुधबार समय अभावका कारण बैठक स्थगित भएको उपसभामुख एवं संवैधानिक परिषद् सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी सबै जम्मा भइसकेका थिर्याैँ । तर, विपक्षी दलका नेता लगायतको व्यस्तताले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनौँ । बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग भेटको समय पनि एकैपटक रहेकाले बैठक स्थगित भयो ।’’
संवैधानिक परिषद स्रोतका अनुसार राजनीतिक तहमा थप परामर्शपछि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने समझदारी दलहरूबीच बनेको छ । मङ्सिर १४ गतेके उपनिर्वाचन लगत्तै पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा दलहरू सकारात्मक छन् । सम्भावित रोस्टर तयार भएको छ । ‘‘निर्वाचनपछि नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ । परिषद्को बैठकमा औपचारिक रूपमा विषय प्रवेश गराएपछि छलफल पछि हुन्छ । मङ्गलबार र बुधबारको बैठक स्थगित भएको पनि परामर्शलाई थप परिपक्व बनाउनकै लागि हो,’’ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
के थियो बुधबारको कार्यसूची
संवैधानिक परिषद सचिवालयले सदस्यहरूलाई बैठकको कार्यसूचीमा दशवटै संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको छलफल र नियुक्तिसम्बन्धी कार्यसूची उपलब्ध गराएको थियो । कार्यसूची अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त सदस्यको नियुक्ति, निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्तको नियुक्ति थियो । अख्तियारमा दुई आयुक्तको स्थान रिक्त छ । यस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि दुई आयुक्त पद रिक्त छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । बुधबार सदस्य नियुक्तिको पनि कार्यसूची रहेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको पनि कार्यसूची तय गरिएको थियो । महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको पनि कार्यसूची बुधबारको बैठकका लागि तय भएको थियो । दलित आयोग पनि लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ । संवैधानिक परिषदको सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूची अनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पनि नियुक्तिको कार्यसूची तियो । समावेशी आयोगमा गत माघमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिए पनि राजीनामा दिएपछि रिक्त छ ।
यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पनि नियुक्तिको कार्यसूची थियो । यस्तै, मधेशी आयोगको सदस्य र थारु आयोगमा सदस्यको पनि नियुक्तिको कार्यसूची रहेको थियो । यस्तै, मुस्लिम आयोगमा सदस्य नियुक्तिको पनि कार्यसूची तय गरिएको थियो ।
निरन्तर रिक्त आयोग
पदाधिकारीविहीन रहेका संवैधानिक निकाय कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । गत माघमा सरकारले पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र केही सदस्य नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त भएकामध्ये राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्ताराज सुवेदीले यसअघि नै राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । वि.सं. २०७५ माघ ६ गते नियुक्त हुनुभएका सुवेदीले ६ महिनामै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
परिषद्ले माघमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समीम मियाँ अन्सारीलाई नियुक्त गरेको थियो । आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस भएका थिएनन् ।
संविधानले अन्य आयोगको सूचीमा राखेका सात आयोग भने कामका आधारमा प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नै संवैधानिक व्यवस्था छ । सो समय संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष तोकिएको छ । जसमध्ये करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, पुनरावलोकनको समय प्रारम्भ भइसक्दा पनि कतिपय आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको काम कारबाही दश वर्षमा पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
