नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय र सूचना सङ्कलन गर्न एउटा निर्देशनालयले कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ।
गत वर्षको रक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा सहायक रथीको नेतृत्वमा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाल, भारत र चीन नजिकैको त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको कालापानीलाई भारतमा राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच सेनाले तीन महिनाअघि आफ्नो सीमा अनुगमन संयन्त्र गठन भएको जनाएको हो।
हाल नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ।
अघिल्लो साल फाल्गुनमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको तहबाट भएको निर्णयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दुइपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा एवम् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूको संरक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र बनाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएको थियो।
त्यसकै आधारमा गएको चैत्रमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको थियो जसलाई टेकेर हालै सीमाको सर्भे र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई सञ्चालनमा ल्याइएको सेनाको भनाइ छ।
सहायक रथीको नेतृत्वमा रहने उक्त निकायको दरबन्दी र जिम्मेवारी सहितका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न भने बाँकी छ।
सेनाको समग्र सङ्गठनात्मक सुधार सहितको प्रस्तावसँगै यस विषयको जानकारी सरकारलाई बुझाउने पाण्डे बताउँछन्।
उनले भने, “अहिले हामीले काम सुरु गर्न एक जना ब्रिगेडियर जनरललाई जिम्मेवारी दिएर निर्देशनालयलाई अघि बढाएका छौँ।”
“यस मातहतमा तीनवटा शाखा राख्ने र लगभग ६० देखि ७० जना जनशक्ति खटाउने अनि सीमा सुरक्षा सम्बन्धी सेनाको मूल इकाइका रूपमा विकास गर्दै लैजाने हाम्रो सोचाइ छ।”
पाण्डेका अनुसार हाल उक्त निर्देशनालयलाई निम्न जिम्मेवारी दिइएको छ:
- नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सेनाको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने,
- सीमासम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन र नियमन गर्न गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सेनाको प्रतिनिधित्व गर्ने,
- केन्द्रीयस्तरमा गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग नियमित समन्वय गर्ने,
- सन्धि, सम्झौता तथा सीमानसँग सम्बन्धित नक्सा तथा अति संवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखिकरण र संरक्षण गर्ने, र
- विभिन्न विज्ञ तथा निकायसँग भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज र अनुसन्धानपत्र पनि सुरक्षित राख्ने ।
उक्त निर्देशनालय अन्तर्गत सीमा अनुगमन तथा समन्वय महाशाखा, सन्धि सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र सर्भे महाशाखा रहनेछन्।
हाल नेपाली सेनाको सर्भे हेर्ने निकायले आफ्ना भवन तथा जग्गासम्बन्धी काम मात्र हेर्दै आएको छ।
प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “भविष्यमा आउने जिम्वेवारीलाई पनि ध्यान दिएर अहिलेको अवस्थामा हामीले यो संरचना गठन गरेका हौँ।”
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली सेनामा गठन भएको भनिएको निर्देशनालयबारे आफूले बुझिरहेको बताएका छन्।
कतिपय विज्ञहरूले सीमा सुरक्षाका लागि हाल जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल सहितका निकायहरूलाई श्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको तीन दिशामा भारतसँग १,७५१ किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा रहेको छ।
नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रको नक्साङ्कनमा सहमति भइसकेको दुवै देशका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
उत्तरतर्फ नेपाल र चीनबीच १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ।
रासस
