गौर– विस्फोटक पदार्थ (बम) समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यानको कसुर गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा ‘निलम्बित’ सांसद मोहम्म अफताव आलम पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलाशले आलमलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले आलमलाई कारागार कार्यालय गाैर चलान गर्न भनेको छ ।
आलममाथि २८ चैत २०७४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनाव विथोल्नका लागि बनाउँदै गरेको बम विस्फोट भइ घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप लागेको छ ।
२७ चैत २०६४ मा भएको उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले १२ वर्षपछि अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत रौतहटमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा २५ वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थको उत्पादनमा ५ एवम् भण्डारण तथा ओसारपोसारमा थप ५ गरी १० सहित ४५ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा आलमका अफताव आलमका अतिरिक्त मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख मलकार, गौरीशंकर साह? बद्री सहनी र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तर, अरु सबै प्रतिवादीहरु फरार छन् ।
आलमविरुद्ध इटाभट्टामा जलाएर मारिएका रौतहटको तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहका बुवा नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले दिएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएको हो ।
जाहेरीकर्तामध्येकी रोक्सानाको भने केही समय अगाडि गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुका आफन्तले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दर्ता गराए । तर, रौतहट प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो ।
आफन्तहरुले हुलाकमार्फत जाहेरी दिए । उक्त जोहरी बार एसोसिएशनको रोहबरमा सनाखत भएको थियो । तर, आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले उक्त जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचालउने निर्णय गर्यो ।
पछि, बम विस्फोटमा घाइते भएर इटा भट्टामा लगेर जलाइएका भनिएका रौतहटको तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंहका बुवा नारायणसिंह राजपुत र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले २१ साउन २०६५ मा घटनाको अनुसन्धान नगर्ने सरकारी वकिलको निर्णय बदरको मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
उक्त रिटमाथि १२ औं पटकको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा। भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै घटनामाथि पुनः थप अनुसन्धान गर्नु भनि १६ जेठ २०६९ मा अन्तिम आदेश जारी गर्यो ।
तर, आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी र सरकारी वकिल कसैले पनि तदारुकता देखाएनन् । सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पीडित पक्षले प्रहरीसमेतका विरुद्ध फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा उजुरी दिए ।
उक्त उजुरीपछि पुनः ८ चैत २०६९ मा प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश जारी भयो ।
सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको ताकेता र निर्देशनपछि प्रहरीले गत असोज २६ गते (आइतबार) घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका आलमलाई पक्राउ गरेको थियो ।
रासस
