राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै सङ्कटमा परेको भनेर डर देखाउनु गलत रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले वर्तमान आर्थिक स्थितिका विषयमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थशास्त्री वाग्लेले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटभन्दा नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति फरक रहेको बताए। श्रीलंका विदेशी ऋण र वैदेशिक मुद्राको सङ्कटमा फसेको भए पनि नेपालको वैदेशिक ऋण न्यून रहेको उनले बताए।
तर, श्रीलंका जस्तै नेपालको पनि शासकीय चरित्र र राजनीतिक नेतृत्वको अहंकार भने जोखिम उन्मुख भएको उनको तर्क छ। “श्रीलंकाको जस्तै नेपालका शासकको पनि शासकीय अहंकार र उन्माद छ। कुशासन र नीतिगत कच्चापनलाई सुधार गर्नैपर्ने अवस्था छ,” वाग्लेले भने।
उनले देशले थेग्न सक्ने भन्दा बढी विदेशी ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम थपिने बताए। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता सानो भएकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले नेपालमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब मूलत ब्यांकिङ क्षेत्रको अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको बताए। गत तीन दशकमा नेपालमा हरेक वर्ष औसत २० प्रतिशत कर्जाको विस्तार भए पनि त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा नदेखिएको बरु आयात बढाउन र मूल्यवृद्धिमा त्यसले भूमिका खेलेको उनको निष्कर्ष छ।
अर्थशास्त्री डा. माणिकलाल श्रेष्ठले रेमिटेन्समा निर्भर नेपालको बाह्य क्षेत्र सधैं जोखिमपूर्ण रहेको र अहिले त्यो सतहमा देखिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले लगातार चार दशकदेखि कृषि क्षेत्र खस्किनुले सरकारका नीति र कार्यक्रम असफल रहेको सङ्केत गरेको बताए। उनले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नबनाउँदासम्म देशको दिगो आर्थिक विकास नहुने धारणा राखे।
विश्व ब्यांककी नेपालस्थित वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले ब्याजदर विस्तार गरेर आयात, कर्जाको विस्तार र मूल्यवृद्धि तीन वटै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिने बताइन्। उनले वैदेशिक ऋणको भुक्तानीको दबाब हुने संसारका थोरै देशमध्ये नेपाल पनि रहेको बताइन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र स्वभावैले नाफाका लागि काम गर्ने भएकाले ब्यांकिङ कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको दोष निजी क्षेत्रलाई लगाउन नमिल्ने बताए। उनले नियामक निकायले कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा जान नदिन नियन्त्रण गर्नुपर्ने विचार राखे।
