स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशिएको छ । तरकारी, मासु र इन्धनको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ । खाने तेल, दाल, चामल, गेडागुडीलगायत अन्य खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले भान्सा महँगिएको छ ।
सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्यवस्तुको मूल्य बढाउन र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् ।
बजारमा कालोबजारी मौलाउँदासमेत सरकारका जिम्मेवार निकाय रमिते बनेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा एलपी ग्यास उद्योग र थोक बिक्रेताबाटै कालोबजारी हुँदासमेत बजार अनुगमनको जिम्मेवार निकाय एक/दुईवटा खुद्रा पसलेलाई जरिवाना गरेको नाटक मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
“युक्रेन–रुसबीचको युद्धका कारण देखाउँदै व्यापारीले पछिल्लो तीन महिनादेखि बजारमा हरेक सामानको भाउ अस्वाभाविक रूपमा महँगो भएको छ तर बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजारमा जुन तरिकाले बजारको हस्तक्षेपकारी अनुगमन हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,” महर्जनले भन्नुभयो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सेनाले आयातित वस्तुको आयात मूल्य र कारोबार गरिएको मूल्यको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भन्नुभयो, “आयात भएका वस्तुमै व्यापारीले कार्टेलिङ गर्न थालेका छन् । यसमा सरकारका नियमनकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ, त्यो हुन सकेको छैन ।”
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले कतिपय वस्तुको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्न खोज्नेलाई अनुगमन गरी जरिवाना वा कारबाही गरिएको बताउनुभयो ।
अहिलेको मूल्य वृद्धि निर्वाचन मात्रै कारण नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बजार भाउ बढ्नुमा राष्ट्र बैङ्कको शतप्रतिशत मार्जिन व्यवस्था, एलसीको समस्या, डलरको चाप र आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारको नीति पनि कारण हुन् ।” महानिर्देशक शर्माले विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक तरिकाले मूल्य वृद्धि गरिएको वा नगरिएको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढाइएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विभागले हाल दैनिक चारवटा टोलीले बजार अनुगमन गरेर कैफियत भेटिएका ठाउँमा कारबाही गर्ने काम गरिरहेको छ । निर्वाचनका कारणले विभागको ५० प्रतिशत जनशक्ति बाहिर रहँदासमेत अन्य शाखाका काम रोकेर भए पनि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको महानिर्देशक शर्माले गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विभागको पहिलो प्रयास भनेको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो कि कृत्रिम हो भन्ने हेर्ने हो । दोस्रो आयात गरेका र देशभित्र उत्पादन भएका वस्तुमा कुनै बहानाले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने, कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कारबाही गर्छा । पछिल्लो १५ दिनमा २०/२५ वटा ग्यास पसलको अनुगमन गरेर १८ वटालाई ठाउँको ठाउँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । यस्तै विभागले सरकारले केही दिन पहिले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएका इनर्जी ड्रिङ्क बिक्री गर्ने छ जनाविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । -रासस
