नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र पाएको छ । यससँगै लामो समय मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको नबिल पुनः आफ्नो त्यो हैसियत फर्काउने अवस्थामा पुगेको छ । यद्यपि, दुई बैंकबीचको मर्जरसम्बन्धी कार्य टुंगोमा पुर्याउन अझै धेरै काम बाँकी छन् । दुई बैंकबीचको मर्जरका आगामी कार्ययोजना, मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्यालगायत विषयमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश ।
लामो प्रयासपछि नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । यससँगै सो मर्जर सफल हुने भएको छ । अब यो मर्जरको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
संस्था मर्जर भएर सञ्चालनमा आउँदा दुवै संस्था सकारात्मक रूपमा अगाडि जान्छन् भन्ने आधारमा मर्जरमा गयौँ । नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक दुवैको मूल्यांकन गर्दा २४ शाखाबाहेक अन्य शाखा जहाँ छन्, त्यहीँ चलाउन सकिने अवस्था देखियो । ती २४ शाखालाई पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने देखियो । बैंकिङ टिम पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्ने देखियो । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवसाय हो । दुई बैंकका केही समान व्यवसाय भए पनि तीनवटा फरक व्यवसाय नेपाल बंगलादेशले गरिरहेको पायौँ । उहाँहरूको ग्यारेन्टीको व्यवसाय निकै राम्रो छ, यसबाट गैरब्याज आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ । त्यसले हामीलाई
आकर्षित गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले आशयपत्र दिइसकेको छ । हामीले दुई बैंकबीचको आइटी मिलाउने विषयमा काम सुरु गरिसकेका छौँ । मानव संसाधन मिलाउन अगाडि बढिसकेका छौँ । व्यावसायिक समूहहरूलाई कसरी मिलाउने, शाखा कसरी मिलाउने, नीति तथा प्रक्रियाहरूलाई कसरी मिलाउने भनेर यी पाँच मुख्य काम गर्न उपसमितिहरू बनाएरै काम सुरु गरिसकेका छौँ । यसमा सबैभन्दा संवेदनशील भनेको आइटी हो, उहाँहरू पुमोरीमा हुनुहुन्छ भने हामी फिन्याकलमा छौँ । मर्जर भएपछि हामी पूर्ण रूपमा फिन्याकलमा जानेछौँ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा एनबी बैंकप्रति हाम्रो आकर्षण हुनुको एउटा मुख्य कारण भनेको सो बैंकको ग्यारेन्टी बिजनेस हो । एनबीले लगभग ८० अर्बबराबरको यो व्यवसाय गरिरहेको छ । हामी यसलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ । एनबी बैंकमा भएको त्यो सीप हाम्रोमा आउनेछ । हाम्रो संयुक्त लगानी साझेदार र एनबीको संयुक्त साझेदार समूहबीच बंगलादेशको आइसिएफसी बैंकको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता (सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट) भइसकेको छ । यसअघिका केही मर्जरमा संस्थापकहरूबीच पछिसम्म पनि असमझदारीहरू रहेको पाइएको थियो । हाम्रोमा भने त्यो समस्या पनि हुनेछैन । जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या नआउने गरी काम गर्नेछौँ । सञ्चालक समूहमा समस्या आउनेछैन । यो मर्जर युनिक मोडलमा हुनेछ ।
भनेपछि पोस्ट मर्जर समस्याहरू यस बैंकमा देखिनेछैन ?
कुनै पनि समस्या आउँदैन भन्न सकिन्न । समस्या आउन सक्छ । तर, हाम्रो टिमबीच आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि अहिलेदेखि नै उपसमितिले काम गरिरहेको छ । हाम्रा सोचहरू पनि मिलेका कारण धेरै समस्या नहोला । धेरै समस्या हुने भनेको या त सिनियर लेभलका कर्मचारीहरूमा हो, या त संस्थापकहरूमा हो । हाम्रोमा दुवैमा समस्या छैन ।
यो मर्जरसँगै हाललाई नबिलको अन्य संस्थाहरूसँग मर्जर–प्राप्तिका प्रक्रियाहरूमा पूर्णविराम लागेको हो वा सम्भावनाहरू बाँकी छन् ?
मर्जरका लागि दिइँदै आएको नियामकीय सहुलियतहरू यसै आर्थिक वर्षपछि नपाइने भएकाले पनि अब वित्तीय क्षेत्रमा थप मर्जरहरू नहोलान् । यी सहुलियतहरू भएनन् भने मर्जरमा जान सहज छैन । कर, नियामकीय प्रावधानहरूको कुराले नै अहिले मर्जरमा सहज भएको हो । आगामी वर्षहरूमा मर्जर नै हुँदैन त म भन्दिनँ । तर, कठिनाइ धेरै हुने भएकाले मर्जरबाट भन्दा आफैँ विस्तार हुनु सहज हुनेछ । हामीले युनाइटेड फाइनान्सलाई मर्ज गरिसकेका छौँ । एनबीसँग मर्जरमा गइरहेका छौँ । मर्जरमा गइसकेपछि निक्षेपकर्ताको सुरक्षा पहिलेभन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ–सकिँदैन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यही सन्दर्भमा दुवै संस्थाका निक्षेपकर्तालाई हामी विश्वास दिलाउँछौँ, मर्जरपछि तपाईंहरूको निक्षेप थप सुरक्षित हुनेछ । हामीले लगानीकर्तालाई पनि त्यही विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ । हामीले ग्राहक, नियामक, निक्षेपकर्ता सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका पनि छौँ ।
मर्जरपछि नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी करिब २३ अर्ब पुगेर मुलुककै ठूलो दोस्रो बैंक बन्नेछ । पुँजी भारले बैंकहरू थलिए भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन् । मर्जरले पनि बैंकहरूमा सिनर्जी इफेक्ट नदेखिएको पनि देखिन्छ । यसमा तपाईंहरू अपवाद बन्नुहोला ?
हामीले पहिले मर्जर नगर्नुको कारण पनि यही हो । हामी स्पष्ट छौँ कि ‘वान प्लस वान’बाट इलाभेन हुनेछौँ । थ्री मात्र होइन । मैले अघि पनि हामी दुई संस्थाको लाभहरूको कुरा गरेँ । दुवै संस्थाको संयुक्त कारोबार गरेपछि हामीमा सिनर्जी इफेक्ट आउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
नबिल बैंक उच्चदरमा लाभांश दिने संस्थाका रूपमा दरिँदै आएको छ । यो विरासत मर्जरपछि पनि कायम रहला ?
लाभांश दिने आधार भनेको आम्दानीमा बढोत्तरी नै हो । तल्लो तहदेखि प्रभाव देखिएमा नै आम्दानी बढ्ने हो । चार वर्षअघि हाम्रो ६० शाखा पनि थिएनन्, अहिले एक सय ५० पुगेका छन् । अब सक्दैनौँ, जे छ त्यहीमा बसौँ भनेको भए त्यो पनि सम्भव हुने थिएन । हाम्रो सोच त्यो छैन । हामीले नसोचेका थुप्रै व्यवसाय छन् । त्यतातिर जाऔँ भन्ने हो । हामीले प्रविधिमा किन लगानी गरिरहेका छौँ ? यही कारण हो । हाम्रो मर्जरले ल्याउने लाभहरू पनि अघि भनिसकेँ । अबको वर्ष नै के हुन्छ भन्न नसकिएला, तर हामी फेरि पनि प्रिमियम दरमा लाभांश दिने संस्था हुनेछौँ ।
अहिले बैंकहरूले नाफा दर बढाउन नै कर्जा लगानी उच्चदरमा गरिरहेको विश्लेषण यही क्षेत्रबाट समेत भइरहेको छ । यसैको कारण प्रणालीगत असन्तुलन भएको भन्ने व्याख्या कत्तिको सही हो ?
मेरो भूमिकामा म स्पष्ट छु । नबिल बैंकले हालसम्म के गर्यो गरेन भन्न सक्छु । समग्र क्षेत्रको कुरा तथ्यांकहरूले पनि देखाइरहेको छ । हामीले सिडी रेसियो ९० मा सीमित नै राखेका छौँ । हाम्रो पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि सीमाभन्दा माथि नै छ । हाम्रो तरलता अनुपात पनि नाघेको छैन । हामीले सन्तुलन नै राखेका छौँ । समग्रमा भने बैंकिङ क्षेत्रहरूमा यो प्रवृत्ति देखिएको नकार्न सकिन्न । यद्यपि, हामी जसले जति निल्न सक्छौँ, त्यति नै लिनुपर्छ । हात्तीले ठूलो गाँस हालेको देखेर बिरालोले त्यत्रै गाँस हाल्न हुँदैन । बिरालोको आहारा हेरेर हात्तीले धेरै खायो भन्न पनि मिल्दैन । त्यसैले जत्रो आकार हो, त्यत्रै गाँस हाले समस्या हुँदैन ।
अहिले राष्ट्र बैंकबाटै पैसा ल्याएर बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र यसरी कहिलेसम्म चल्ने हो ?
बैंक नाफामुखी भएका कारण यस्तो प्रवृत्ति मौलायो भन्छौँ । तर, के यस्तो अधिकार अनिल शाहले पाएका कारण भएको हो त ? एलसी नखोल्ने, घरजग्गामा लगानी नगर्ने, सेयर बजार धेरै तात्तियो, अब कर्जा नदेऊ भन्ने अधिकार हामीलाई छ र ? जोसँग अधिकार छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएमा हामीले त पालना गर्नैपर्छ । त्यो निर्णय नगुरुन्जेल हामीले हामीलाई दिइएको मैदानमा रहेर खेल्ने न हो ।
अहिले मलाई सबैभन्दा ठूलो डर मेरो देश टाट पल्टेला कि भन्नेछ । त्यसैले हामीले केही अप्रिय नै लाग्ने निर्णय पनि गर्न चुक्नुहुन्न । अहिले अर्थतन्त्र केही सकारात्मक हुने अवस्थामा देखिएको छ । विदेशी पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जानेक्रम बढेको छ । यसले केही सहज अवस्था बनाउन सक्छ । तेस्रो त्रैमासपछि भने अवस्था सकारात्मक हुँदै जाने विश्वास छ । कोभिडजस्ता अन्य कारणहरू देखिएनन् भने त्यसपछिका वर्षमा अर्थतन्त्र बम्पर हुनेछ ।
४०औँ वर्षदेखि अर्थतन्त्रको अंग बन्दै आएको बैंकिङ क्षेत्रसमेत कर्जा लगानी प्रवृत्तिका कारण आलोचित भइरहेको छ । अर्थतन्त्रभन्दा ठूला आकारका बैंकहरूले अर्थतन्त्र डोर्याउन नसक्ने नै हुन् ?
अबको बाटो भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हो । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहल र नियामकको प्रवर्धनका कारण यसको राम्रो विकास भएको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधारमा धेरै प्रभाव पार्नेछ । अर्को हो, दिगो बैंकिङ । हामीले सानादेखि ठूला दिगो प्रवृत्तिका व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छौँ । जलविद्युत जस्ता क्षेत्रहरूमा भएको लगानी यसैको उदाहरण हो । हामीले प्रोत्साहन गरेको व्यवसायले वातावरण र अर्थतन्त्र बचाएन भने भावी सन्ततिले समेत हामीलाई अलोचना गर्नेछन् । त्यसैले हामी दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा अघि बढिरहेका छौँ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलनको कुरा गरिरहँदा एक महिना नबित्दै बैंकहरूले ब्याजदर खुला छाड्ने निर्णय पुनरावलोकन गरेर पुनः भद्र सहमतिलाई निरन्तरता दिई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका छन् । अब भद्र सहमतिले नै निरन्तरता पाइरहने हो ?
बैंकर भइसकेपछि हामीले दिने प्रतिफलमा केन्द्रित त हुनुपर्छ नै । बैंकरहरूको भूमिका त्यसबाहेक अन्य पनि छ । निक्षेपको सुरक्षा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्ने । तर, ब्याजदरलाई खुला छाडेर मात्रै निक्षेपमा सुधार हुन्छ र ? निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिले यसको भार त व्यवसायीलाई पर्न जान्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा यो भार वितरण हुँदै सर्वसाधारणको तहसम्म नै पुग्छ । १२ देखि १८ प्रतिशतमा कर्जा लिएर व्यवसायीहरूको व्यवसाय टिक्न सक्छ र ? यो सबैले बुझेरै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
१९९० को दशकमा यो क्षेत्रमा धेरै पुनर्संरचना गर्यौँ । सोही समय गरिएको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको ब्याजदरलाई खुला छाड्यौँ । तर, हामी जुन सिद्धान्तका आधारमा रहेर सुधारहरू गर्दै आयौँ, अहिले त्यसैलाई आत्मसात् गर्न नसकिरहेकोजस्तो देखिन्छ नि ?
सबै कुरा सामान्य हुँदा खुला अर्थतन्त्र उत्कृष्ट नै हो । अहिले हाम्रो मुलुक असामान्य अवस्थामा छ । यतिखेर पनि खुला अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरलाई खुला छाडिदिने हो भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । अहिले सबैभन्दा खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिका हो । आर्थिक संकटको समयमा अमेरिकी सरकारले बैंकको सेयरसमेत किनेर उनीहरूको उद्धार गर्यो । किन हस्तक्षेप गर्यो ? उनीहरूले पनि खुला अर्थतन्त्र भनेर बसेनन् । हामी त्यस्तै स्थितिमा हुँदा हामीले पनि त्यही गरिरहेका नै हौँ । परिस्थिति सुधार भएमा फेरि पनि प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा नै जाने हो । नियामकहरूले यही गर भनेको अवस्था भने होइन । हामी सबैले बुझेरै यस्ता निर्णयहरू गरिरहेका हौँ । जब समस्या हुन्छ, नियामकले डन्डा लगाउनु नै पर्छ । हाम्रो प्रवृत्ति पनि डन्डा नलगाई नमान्ने पनि छ ।
