राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार, पूर्व तयारी नभएका, आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने सरकारको योजना उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाउने र विदेशी सहयोगलाई रूपान्तरणकारी योजनामा परिचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान एकापसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारले आगामी वर्षका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, समान प्रकृतिमा सहकारी कोषलाई एकापसमा गाभ्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारिएको छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा जोखिम बहन गर्ने आर्थिक नीति तयार गर्ने, रूपान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि यातायात, ऊर्जा, पर्यटन सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाइ उत्थानशील अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने सरकारको योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि रासायनिक मलमा अनुदान दिने, कृषि उपजको खरिदको व्यवस्था, लघुबीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउने, उखु किसानलाई विशेष राहतको व्यवस्था, नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्थापन गरिने भएको छ ।
