भारत सरकारले बुधबार बजार मौसम २०२२–२३ का लागि खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीपरिषद् समितिको बैठकले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको हो।
सरकारले १७ वटासम्म बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि गरी कृषकको उत्पादनका लागि उब्जनीकर्तालाई पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित गर्न र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम लिएको भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार बालीका लागि वृद्धि संघको बजेट २०१८–१९ अनुसार उत्पादनको औसत लागतभन्दा कम्तिमा ५० प्रतिशतको तहमा न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि गर्ने तय भएअनुसार यो घोषणा भएको बताइएको छ।
सरकारले किसानलाई उचित पारिश्रमिक दिने लक्ष्य लिएको मन्त्री ठाकुरले बताउनुभयो । उनले भने, ‘किसानहरूलाई यी बालीअन्तर्गत ठूलो क्षेत्र परिवर्तन गर्न र सर्वोत्तम प्रविधि तथा कृषि पद्धति अपनाउन, मांग आपूर्ति असन्तुलन सच्याउन प्रोत्साहन दिन तेल, दाल र खस्रो अनाजको पक्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई समायोजन गर्न गत केही वर्षहरूमा प्रयासहरू थालिएका छन्।’
