फेसबुक, नेटफ्लीक्स, अमेजन, ट्विटर, युट्युब, इन्स्टाग्रामजस्ता नेपालमा प्रचलित सामाजिक सञ्जाल तथा ओभर दी टप (ओटीटी) प्लेटफर्म अब करको दायरामा आउने भएका छन् । विगत केही वर्षदेखि नै नेपालमा प्रचलित यस्ता विद्युतीय सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने चर्चा भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पहिलो पटक कर प्रणालीमा समावेश गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा पहिलो पटक यस्ता सेवालाई पनि नेपालको कानुनी दायरामा समेटेको हो । यससँगै यस किसिमका कुनै पनि सञ्जालले नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलापमार्फत आयआर्जन गरेमा नेपाललाई कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
“नेपालबाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु,” अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आइतबार पेस गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस किसिमका सञ्जालबाट नेपालमा बार्षिक तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको पाइएकाले करको दायरामा ल्याइएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले जानकारी दिनुभयो । “त्यस्ता सञ्जालले नेपालमा आर्जन गरेकाले त्यसबापत कर तिर्नुपर्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटले सूचना प्रविधिको सेवा प्रदान गरेर विदेशबाट आर्जन गर्ने नेपाली र नेपालमा सूचना प्रविधिको सेवा बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने विदेशी दुवैलाई करको दायरामा ल्याएको छ । नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिले त्यसबापत अबदेखि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई सूचना प्रविधिको सेवा बिक्री गरेबापत कारोबार मूल्यको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले यसलाई विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) शीर्षक दिएको र नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सेवा प्रदायक त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई आफ्नो आय वर्षको कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ । यद्यपि २० लाख रुपियाँसम्मको मात्र कारोबार भएको अवस्थामा भने त्यस्तो दुई प्रतिशत कर लाग्ने छैन ।
करको दायरामा पर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।
दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ । उल्लेखित फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अमेजनजस्ता सञ्जालहरू आर्थिक ऐनको यसै व्यवस्थाअन्तर्गत पर्छन् । -रासस
