काठमाडौं- विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार एक व्यक्तिले एक दिनमा ५ ग्रामभन्दा बढी नुन खान हुँदैन। तर, भर्खरै सार्वजनिक भएको एक सर्भेक्षण अनुसार नेपालीहरुले उक्त मापदण्डभन्दा झण्डै दोब्बर मात्रामा नुन खाने गरेको पाइएको छ।
नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको नेपालमा नसर्ने रोग सम्बन्धि जोखिम तत्वको सर्भेक्षण ९स्टेप्स सर्भेले उक्त तथ्यांक देखाएको हो।
सर्भेक्षणअनुसार नुन खानेमा महिलाभन्दा पुरुष अगाडि रहेका छन्। पुरुषले हरेक दिन ९ दशमलव १ ग्राम र महिलाले ८ दशमलव ७ ग्राम नुन खानेगरेको सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सर्भेक्षणमा नुन सेवनको मात्रा स्पट युनि परिक्षणका आधारमा निकालिएको हो।
सर्भेक्षण देशभरका १५ देखि ६९ वर्ष उमेरका ५ हजार ५ सय ९३ जनसंख्यामा गरिएको थियो। यस्तो सर्भे हरेक ५ वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ। सर्भेक्षण गत फेब्रुअरीदेखि मे सम्म गरिएको थियो।
चिकित्सकहरुका अनुसार धेरै नुन सेवनले रक्तचाप बढ्ने, मुटुरोग लाग्ने, शरीर सुन्निने जस्ता समस्या हुनसक्छ भने कम नुन सेवन गर्दा पनि शरीरबाट पानी खेर जाने, स्नायू तरंग परिवहनमा समस्या देखापर्ने, मांसपेसी खुम्चिनमा समस्या देखापर्ने जस्ता समस्या देखापर्छन्।
नुनको मात्रा नियन्त्रणको उपाय अपनाउने २ दशमलव ६ प्रतिशत
सर्भेक्षण अनुसार खानामा नुनको मात्रा नियन्त्रण गर्न सधैँजसो केही उपाय अपनाउनेको प्रतिशत जम्मा २ दशमलव ६ प्रतिसत मात्र रहेको छ। नुनको मात्रा घटाउने उपाय अन्तर्गत तयारी खानेकुरा कम मात्रामा खाने वा खाँदैँ नखाने, घर बाहिरको खाना नखाने, खानामा नुन नै कम मात्रामा हाल्ने लगायतका विषय हेरिएको थियो।
जंक फुड खाने झण्डै २० प्रतिशत
सर्भेक्षण अनुसार जंक फुड वा नुन बढी मात्रामा हालिएको तयारी खानेकुरा खाने १९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन्। यस्ता खानेकुरा महिलाभन्दा पुरुषले बढी खाने गरेको पनि सर्भेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २१ दशमलव १ प्रतिशत पुरुष र १८ दशमलव १ प्रतिशत महिलाले यस्ता खानेकुरा खान्छन्।
यस्तै, खाना खानुअघि वा खाइरहँदा नुन वा नुनीलो सस् सधैँ वा प्राय थपेर खानेको प्रतिशत ९ दशमलव ८ रहेको छ।
दैनिक नुन कुन प्रदेशमा कति खान्छन्?
प्रदेश १ – ९ दशमलव २ प्रतिशत
प्रदेश २ – ८ दशमलव ९ प्रतिशत
प्रदेश ३ – ९ दशमलव ३ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश – ९ दशमलव २ प्रतिशत
प्रदेश ५ – ८ दशमलव ७ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश – ९ दशमलव ५ प्रतिशत
सुदूरपश्चिम प्रदेश – ९ दशमलव १ प्रतिशत
विश्व स्वास्थ्य संगठन / रासस
