सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालले महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महालेखापरीक्षक दंगालले नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को महालेखापरीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड पुगेको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय, सरकारी समिति तथा संस्थानहरूमा रु १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको र कूल अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको जनाएको हो ।
वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यस वर्ष अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको बताउनुभयो ।
सरकारको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड भन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको लेखा परीक्षण गर्दा सरकारको यति धेरै बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकका अनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखा कार्यालयले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गत वर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर मात्रै फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ ।
बुधवार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । यस्ता निकायहरूमा गत वर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखा परीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
-रासस
