गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहनुभएकी पुष्पा भुषाल र प्रतिपक्ष दल एमालेका तर्फबाट विद्या भट्टराईले उम्मे्दवारी दिनुभएको छ ।
तत्कालीन उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि करिब तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पदका लागी आज निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनमा गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काँग्रेसकी सचेतक समेत रहनुभएकी पुष्पा भुषाल र प्रतिपक्ष दल एमालेका तर्फबाट विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
भुषालको प्रस्तावकमा नेपाल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा नेकपा एकीकृतकी लक्ष्मीकुमारी चौधरीले समर्थन गर्नुभएको छ ।
यस्तै भट्टराईको प्रस्तावकमा एमालेका सचेतक शान्ता चौधरी र समर्थकमा कृष्णभक्त पोखरेल रहनुभएको छ ।
गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी भुषाल २०७४ सालमा पनि उपसभामुखको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । त्यतिबेला भुषाल एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग पराजित हुनुभएको थियो ।
भुषाल २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उम्मेदवारी दर्तापछि भुषालले संविधान कार्यान्वयनकालागि संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित रहेन बताउनुभयो ।
यस्तै एमालेबाट उपसभामुख पदकालागि उम्मेदवारी दिनुभएकी एमाले उम्मेदवार भट्टराई कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट २०७६ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुभएको थियो । उम्मेदवारी दर्तापछि भट्टराईले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संवैधानिक भूमिका पुरा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएपछि तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्नुभएको थियो । संविधानअनुसार एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाइने भएपछि तुम्बाहाम्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
संसदमा अहिले नेकपा एमालेका ९८, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ जना सांसद हुनुहुन्छ । यस्तै नेकपा एसबाट २३, जसपा २१, लोसपा १३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, राप्रपा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद रहनुभएको छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन् । झण्डै तीन बर्ष देखि रिक्त उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरुभएपनि अझै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिहरू भने चयन हुन सकेको छैन ।
