सरकारले सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको योजना अघि सारेको छ । बढ्दो शहरीकरणसँगै अव्यवस्थित बस्ती विकास हुने क्रम बढेसँगै सरकारले योजनाबद्ध शहरीकरणको अवधारणा बनाएको हो । अहिले पनि अव्यवस्थित रूपमा घर निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन् । योजनाविना निर्माण हुने आवास असुरक्षितसमेत हुने गरेको छ । योजनाबद्धरूपमा निर्माण गरिएका आवासभित्र सडक, ढल, खानेपानी, खेलमैदान, पार्कलगायत आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिएका हुन्छन् । अर्कोतर्फ हाल नेपालमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका कोलोनी र अपार्टमेन्टले सामूहिकताको भावना समेत विकसित गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानमा आवासलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । हरेक व्यक्तिको आफ्नै घर हुनुपर्ने हाम्रो समाजमा विद्यमान नै रहेको छ । मानिसले पहिलो आवश्यकताको रूपमा रहेको आवास निर्माणमा सरकारले नै नीतिगत रूपमा योजनाबद्ध आवास निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई लागू गर्न सकेको छैन् । जसको कारण जीवनभरको लगानी गरेर व्यक्तिले निर्माण गर्ने आवास सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सकिरहेको छैन । नेपालमा हाउजिङ र अपाटमेन्ट निर्माण गरेर आवासको सुविधा दिँदै आएको सीई कन्स्ट्रक्सनले पनि व्यावसायिकरूपमा आवास निर्माणको काम गरिरहेको छ । नेपालमा हाउजिङको अवस्था, नीतिगत व्यवस्था र सरकारले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा सीई कन्स्ट्रक्सका प्रबन्धन निर्देशक ई. विजय राजभण्डारीसँगको सफल कुराकानी:
===========================================================================
नेपालको हाउजिङ व्यवसायमा तपाईंको लामो अनुभव छ । त्यसका आधारमा अहिलेको हाउजिङ बजारलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
कुनै पनि देशको विकासको पहिचान व्यवस्थित आवास नै हो । नेपालमा विगतमा निर्माण भएका अवस्थित बस्तीको कारण त्यतिकै विकृति देखापरेको छ । अहिले नयाँ शहरहरू पनि निर्माण भइरहेका छन् । हरेक नागरिकको चाहना आधुनिक र सुविधा सम्पन्न आवास हो । व्यवस्थित आवासका लागि त्यहीअनुरूपको पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माण भएका हाउजिङमा कि त अपार्टमेन्टमा मानिसहरूको सिफ्ट हुने चाहना देखिन्छ । विभिन्न कारणले अहिले आफ्ना सन्ततिहरू विदेशिने क्रम बढदो छ । जग्गा पनि काठमाडौंसहित मुख्य शहरहरूमा निकै बढेको छ । तुलनात्मक रूपमा जग्गा किनेर घर निर्माण गर्नुभन्दा व्यवस्थित रूपमा आवास किन्दा फाइदा हुने देखिन्छ । जग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका कारण अपार्टमेन्ट र हाउजिङभित्र निर्माण गरिएका घर महँगो भयो ।
नेपालीहरूको मानसिकतामा हाउजिङ अझै पनि नयाँ अवधारणा मान्नेहरू छन् । आफ्नै घर–कम्पाउन्ड, किचेन गार्डेन आदि । यस मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ ?
समयको मागसँगै मानिसहरूको मानसिकतामा पनि विस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा बस्न रुचाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि हाल हाम्रो कम्पनीले हात्तिवनमा हाउजिङ निर्माण गरिरहेको छ । हाउजिङभित्रको घरको मूल्य पाँच करोड हुँदा हाउजिङसँगै जोडिएका बाहिरका घरको मूल्य दुई करोड मात्र पुगेको छ । मानिसहरूले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न आवासको खोजीमा देखिन्छन् ।
कस्ता ग्राहकले अपार्टमेन्ट रुचाउने र कस्ताले कोलोनी रुचाउने गरेको देख्नुहुन्छ ?
मानिसहरूको आ–आफ्नै रोजाइ र बुझाइ हुन्छ । पुँजी कम भएकाहरूले अपार्टमेन्ट रोज्ने गरेको देखिएको छ । किनकि, घरको तुलनामा केही सस्तो छ । अर्कातिर लोकसेन पनि रोजाइको कारण बन्न पुगेको छ । लोकेसनका कारण महँगा र सस्तो हुने गर्छ । अहिले अपार्टमेन्ट र कोलोनी रुचाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । अपार्टमेन्टमा सामाजिक पक्षलाई पनि हामीले त्यत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । लोकेसन र सुरक्षा, सामाजिक भावना सिर्जना हुनसक्ने भएका कारण अपार्टमेन्ट रोज्नेहरू पनि छन् ।
रियल स्टेट बजारले राज्यलाई कति कर तिरिरहेको छ ?
हाम्रो रियल स्टेट आवास सुविधा होस् भन्ने मुख्य उद्देश्यको साथ काम शुरू गरेका हौँ । हामीले सरकारको नियम कानुनअनुसार नै काम गर्ने हो । हाउजिङ बिक्रीवितरण गरेबापत हामीले सरकारले कर तिर्दै आएका छौँ । हामीले पारदर्शी ढंगले काम गरेका छौँ ।
हालसम्म कति कोलोनी र अपार्टमेन्ट निर्माण गर्नुभयो ?
सीई कन्स्ट्रक्सन ३० वर्षअघि निर्माण गरिएको संस्था हो । हामी विभिन्न कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिप भएर काम गरिरहेका छौँ । करिब दुई हजार घर र आठ वटाभन्दा बढी अपार्टमेन्ट निर्माण गरेका छौँ । हामीले तीन हजारभन्दा बढीलाई रोजगारीसमेत दिँदै आएका छौँ ।
जग्गा र घरको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको छ, यसको कारण ? कृत्रिम मूल्यवृद्धि कति देख्नुहुन्छ ?
जग्गाको मूल्य अकासिएको छ । चार लाखमा कारोबार हुने जग्गाको मूल्य ६० लाखसम्म पुग्यो । हाउजिङ निर्माण गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा छोडनुपर्ने अवस्था छ । कुल जग्गाको हाउजिङ निर्माण गर्दा २६ प्रतिशत जग्गा छोडनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको हाउजिङ बजारका मुख्य समस्याहरू के–के हुन् ?
एउटा जग्गा प्राप्ति समस्या छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बन्दै आएको छ । पहिला–पहिला मञ्जुरीनामा भएको आधारमा प्लानिङ परमिट पाइन्थ्यो । अहिले जग्गा प्राप्ति भएपछि प्रोजेक्ट अघि बढाउन पाइन्छ । हामीले पैसाको स्रोत खुलाउन नसक्नेलाई हाउजिङ बिक्री गर्दैनौँ ।
यी समस्याको समाधान कसरी हुनसक्छ ?
पहिलो त कोलोनीको बारेमा जनचेतना नै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्थित आवास सेवा सुविधानको कारण महँगो पनि छ । केही महँगो भए पनि हाउजिङभित्र हुने सेवा सुविधाको विषयमा बुझ्न जरुरी छ । अर्को विषय हाउजिङ निर्माणमा सरकारले त्यहाँसम्म आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् खानेपानी, ढल निकास लगायतको सेवा दिने काम राज्यको दायित्व हो । हामीले एउटा घर बिक्री गर्दा सरकारले २५ प्रतिशत भ्याट दिँदै आएका छौँ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नै नीति परिवर्तन हुनुहुँदैन ।
अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले कृषि र आवास छुटाएर मात्र व्यापार गर्नु भनेर कारोबार रोकिदिएको छ । यसलाई तपाईंले कुन रूपमा लिनुभएको छ ? यो कति व्यावहारिक छ ।
सरकारले विना अध्ययन र योजना हचुवाको भरमा निर्णय गर्द त्यसले अन्योलता सिर्जना गर्छ । सरकारले छोटोछोटो समयमा नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन ।
अपार्टमेन्ट तथा कोलोनी खरिद गर्न चाहनेले कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?
पहिला ग्राहकले सबैभन्दा बढी महत्व पैसालाई दिने गर्थे । धेरैले धोका पाएकाले अहिले ग्राहकहरू सचेत भइसकेका छन् । पैसा लगानी गर्नुअघि ग्राहकले सम्बन्धित कम्पनीको पृष्ठभूमि, अनुभव, पहिला गरेका वाचाहरू पूरा गरेको छ-छैन बुझ्न जरुरी छ । त्यस्तै, अगाडिको प्रोजेक्टमा बसेका ग्राहकहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको लालपुर्जा आएको छ-छैन, भवन प्लानिङको स्वीकृति पाएको छ-छैन भन्ने विषयमा पनि विचार पु-याउनुपर्छ । यस्ता विषयमा हामीले नै पनि ग्राहकहरूलाई बुझाउने गरेका छौँ ।
