~ नारदमुनी
मलेपकै प्रतिवेदन, त्यसमा लेखिएका बेरुजु र कार्य सम्पादनका विषयमा औल्याईएको कमि कमजोरी हेर्ने हो भने कतिपय पालिकाका सबै कर्मचारी नै ८० अंक प्राप्त गर्न आयोग्य छन् झै लाग्छ यस्तोमा करारका कर्मचारीले ८० अंक प्राप्त गर्ने सवाल नै रहदैन । यति हुदा हुदै पनि कार्यालयको सेवा संचालन गर्न करारमा कर्मचारी त नियुक्ति गर्नै पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । तत्काल स्थाई कर्मचारी उपलब्ध गराउन नक्दा कार्यालयको सेवा प्रवाह सुचारु गर्न करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन पुरानो हो । तर स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी भर्ना राजनीति गर्ने माध्यम बनेको छ । चुनाममा आफुलाई सहयोग गर्नेहरुलाई खुशि पार्न करारमा जागि लगाईदिने गलत कार्यको थालनी भएको छ । सुरुमा आवश्यक देखिएको करार अहिले विकृतिको रुपमा देखा परेको छ ।
सबै करार अनावश्यक छैनन तर धेरै करार आवश्यक पनि छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएपछि अहिले करार सेवाका कर्मचारी हटाउने र राख्ने कार्यले देशभरको माहोल तातिएको छ । करारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विच ठूलो दरार र्सिजना भएको छ । विशेष गरि फरक राजनीतिक दलका उम्मेदबारले जितेका पालिकाहरुमा यो समस्या देखिएको छ । आफु भन्दा अघिल्ला जनप्रतिनिध अर्कै राजनीतिक दलको भएको अवस्थामा उसले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीको म्याद थप नगरेर आफ्नो अनुकुलका नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न प्रयासहरु भएका छन् । अहिलेको समस्या यहि नै हो । तर यसो भन्दैमा करारका कर्मचारी सही र जागिर खुवाउन खोज्ने जनप्रतिनिधि गलत भन्ने बुझ्नु भने हुदैन ।
दोषि दुवै पक्षमा छन् । राजनीतिक बलमा करारको नियुक्त लिएपछि कसैलाई मान्छे नगन्ने र तोकिएको जिम्मेबारी नै पूरा नगर्ने करारका कर्मचारीलाई हटाउनै पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जागरि गरेको छ । जुन मापदण्डले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कार्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मापन प्रणाली स्थापित गराउने, मापन प्रणालीलाई बस्तुनिष्ठ बनाउने, कर्मचारीलाई काम प्रति उत्तरदायी बनाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो मापदण्डको दफा १५ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुष मसान्त र असार मसान्तमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरेर ८० अंक प्राप्त गर्ने करारका कर्मचारीहरुको मात्रै पुन करार नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर करारमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारी सरुवा वा नियुक्ति भई आएमा करार नविकरण नहुने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
अहिले स्थानीय तहहरुमा भईरहेको विवाद र यो करार सम्बन्धी मापदण्ड अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने पहिलो त स्थानीय तहहरुले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहेकमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन् यो नै गलत छ । प्राय स्थानीय तहहरुलाई मलेपको प्रतिवेदनले वर्षौ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर दरबन्दी सृजना गरेर करारमा कर्मचाचरी नियुक्ति नगर्न भनिरहेको छ त्यो कुरालाई स्थानीय तहहरुले अटेर गरिरहेका छन् । मलेपकै प्रतिवेदन, त्यसमा लेखिएका बेरुजु र कार्य सम्पादनका विषयमा औल्याईएको कमि कमजोरी हेर्ने हो भने कतिपय पालिकाका सबै कर्मचारी नै ८० अंक प्राप्त गर्न आयोग्य छन् झै लाग्छ यस्तोमा करारका कर्मचारीले ८० अंक प्राप्त गर्ने सवाल नै रहदैन । यति हुदा हुदै पनि कार्यालयको सेवा संचालन गर्न करारमा कर्मचारी त नियुक्ति गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले ८० अंक प्राप्त गर्न नसकेर निकालिएका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
उनिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा ८० अंक नदिएको हुन सक्छ । त्यो छानमिनको विषय हो तर करार नविकरण नगर्नुको पछाडि अनावश्यक कर्मचारी कटौति पनि कारण हुन सक्छ । करारका कर्मचारीको करार नविकरण नगरेका स्थानमा पुन विज्ञापन गरेर कर्मचारी नियुक्ती गरिन्छ कि खालि नै राखिन्छ अथवा २० जना हटाएर आठ दश जनाको विज्ञापन गरिन्छ वा २० भन्दा बढि नियुक्ति गर्न प्रयास गरिन्छ त्यसपछि मात्रै करार कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने स्थीति रहला । आफुले गरेको कामको मुल्याङ्कनमा ८० अंक नआएका कारण कार्यविधि अनुसार करार नविकरण नभएपछि आन्दोलनमा उत्रि हाल्नु र ८० अंक दिएर करार नविकरण गर्नु पर्छ भन्नु अहिलेको स्थितिमा जायज छैन ।
