नेपालमा औपचारिक माध्यममार्फत पहिलो पटक विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने निजी क्षेत्रको कम्पनी आइएमई (इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस) हो। यसका संस्थापक चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन्। ढकालकै आइडियामा स्थापना भएको आइएमई अहिले मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख कम्पनी भएको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा आइएमईले ओगटेको छ। आम सर्वसाधारणमा स्वदेश तथा विदेशबाट रकम पठाउने माध्यम भनेकै आइएमई हो भन्ने बुझाइ छ। सन् २००१ मा स्थापना भएको आइएमईले दुई दशक पार गरेको छ। आइएमईको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइएमईको स्थापना कसरी भयो? अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाहको अवस्था के छ? नीतिगत समस्या के छन्? मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्व लगायतका विषयमा आइएमईका संस्थापक तथा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको सफल कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा पहिलो पटक विदेशबाट बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो?
वैदेशिक रोजगारका लागि धेरै नेपालीहरू विदेशमा थिए। विदेशबाट रकम ल्याउने औपचारिक माध्यम थिएन। हामी पनि जापानमा बसेका थियौं। त्यहाँबाट स्वदेशमा रकम पठाउने माध्यम खड्किएको थियो। त्यतिखेर धेरै मान्छे एकै पटक मलेसिया पनि गएका थिए। विदेशबाट पठाउने क्रममा धेरै मान्छेले पैसा लिएर भागेका पनि थिए। सन् २००१ मा विदेशबाट रकम पठाउने भरपर्दो माध्यम के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गर्यौं। विदेशमा भएको अभ्यास जस्तै नेपालमा किन नगर्ने भनेर सन् २०२१ मा आइएमई स्थापना गरेर कारोबार सुरु गरेका हौं। विदेशबाट पठाएको पैसा सम्बन्धित परिवारसम्म पुग्न सकोस् र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुगोस् भनेर आइएमई सुरु गरेका हो।
विदेशबाट पैसा ल्याउँदा वा पठाउँदा जुन कम्पनी प्रयोग गरे पनि सर्वसाधारणले पैसा पठाउने भनेकै आइएमई गर्नु हो भन्छन्,–यो सफलता कसरी सम्भव भयो?
नेपालमा पहिलो पटक औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन सुरु गर्यौं। विशेष गरी धेरै नेपालीले काम गर्ने मलेसियाबाट पाँच वर्षसम्म आइएमईले मात्र काम गर्यो। त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आइएमईलाई विश्वास गर्यो। तत्कालीन समयमा गर्भनर डा. तिलक रावल हुनुहुन्थ्यो। विदेशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले मात्र गर्थे। त्यसपछि निजी क्षेत्रका बैंकले पनि अनुमति पाए। अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलेसमेत विश्वास गरेपछि आइएमईले सफलता पायो। राम्रो, प्रभावकारी सेवा दिएपछि आइएईको ब्राण्डिङ भयो। त्यसैले पैसा पठाउने र पाउने भनेकै आइएमई हो भन्ने आम नेपालीको बुझाइ छ। यसप्रति हामीलाई गर्ब छ। पैसा पठाउने भनेकै आइएमई गर्ने हो भन्ने बुझेका छन्। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको करिव ३० प्रतिशत आइएमईबाट आउने गरेको छ।
पछिल्ला केही महिना रेमिट्यान्सको आप्रवाह घटेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ र रेमिट्यान्स घट्नुका मुख्य कारणहरू के–के हुन्?
पछिल्लो समय विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। यो सुखद् कुरा हो। यद्यपि अमेरिकी डलर भने अझै पनि कमनै रहेको छ। कोरोना महामारी सुरु भइरहँदा नघटेको रेमिट्यान्स कोरोनाको असर कम भएपछि किन घट्यो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न पनि छन्। यसका निमित्त हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत चरित्र बुझ्न सक्नुपर्छ। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड बुझ्न सक्नुपर्छ। हामीले रेमिट्यान्सका लागि आन्तरिक अवस्थासँगै बाह्य कारणहरू पनि बुझ्ने प्रयास गर्याैं भने अहिलेको अवस्था त्यत्ति अस्वाभाविक लाग्दैन।
रेमिट्यान्समा कमी आउनु स्वाभाविक हो भन्न खोज्नु भएको?
रेमिट्यान्स पठाउने मूलतः विदेशमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरूले नै हो। कोरोनाका कारण पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित बन्यो। कोभिडको कारणबाट धेरै नेपालीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएको अवस्था थियो भने जानेक्रम केही समय रोकिएको थियो। अहिले जाने क्रम सुरु भएको छ। यसको तथ्यांक हेरौं न–अघिल्लो वर्ष ७४.९ प्रतिशतले अन्तिम श्रम स्वीकृति र ६०.७ प्रतिशतले पुनः श्रम स्वीकृति घटेको थियो। यस वर्ष भने यो क्षेत्र लयमा फर्किसकेको छ।
श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति २ सय प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ। त्यसो त फर्केर हेर्ने हो भने कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी तथा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको मन्दीले आर्थिक क्रियाकलापहरू कम हुँदै रेमिट्यान्स लगायतका धेरै क्षेत्रमा असर पर्न गयो । रेमिट्यान्स केही घटेको भए पनि यो पुनः लयमा आउने अवस्था सुरु भएको छ। कतिपय हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकहरू भर्खरै खुलेका छन्। अघिल्लो वर्षमा पनि धेरै जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था रहेन। कोभिड महामारीको उत्कर्षका समयमा यो स्वभाविक रूपमा घट्यो भने अब विस्तारै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्यामा कमी आएकाले रेमिट्यान्समा असर पर्नु स्वाभाविक हो। रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन सरकारले आइपीओमा विशेष कोटा पनि ल्याएको छ। राज्यको तर्फबाट के कस्ता व्यवस्था गर्न जरुरी छ?
मैले सबैजसो सार्वजनिक फोरमबाट रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन सरकारले विशेष इन्सेन्टिभ प्याकेजहरू ल्याउन जरुरी छ भन्दै आएको छु। वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आकर्षक प्याकेज दिने र गैरकानुनी रूपमा पठाउनेलाई कडाइ गर्ने हो भने परिणाम देखिन सक्छ। रेमिट्यान्सको वैधानिक कारोबार बढाइँदा यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सहयोग पुर्याउँछ।
अर्को कुरा हामीले रेमिटर्सहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने डकुमेन्टेसन प्रकृयामा सहुलियत र छुटको कुरा उठाएका थियौं। यसमा पनि बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ। यसले पनि रेमिटर्सहरूलाई वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैगरी, सरकारले औपचारिक र वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई आइपीओमा कोटा छुट्याउने भनेको छ। यसले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक र वैधानिक च्यानलबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै यसलाई सिधै विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी समेत गर्ने हुन्छ।
सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा रेमिट्यान्सलाई पुँजी बजारमा जोड्ने योजना बनाएको छ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन यसको प्रभाव कस्तो रहला?
रेमिट्यान्सलाई पुँजी बजार क्षेत्रमा जोड्नु धेरै राम्रो कुरा हो। पछिल्लो समय पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको एकदमै धेरै आकर्षण छ। अझ आईपीओमा भनेपछि छुट्टै आकर्षण छ। यो राम्रो योजना हो। यसअघि पनि हामीले देखेका छौं, पुँजी बजारमा जोड्दा रेमिट्यान्स बढेको छ। यस अघि पुँजी बजारमा जोड्दा धेरैले बैंक खाता खोलेको, डिम्याट खाता खोल्ने क्रम बढेको थियो। यसले रेमिट्यान्स पनि बढेको थियो। अहिले ल्याइएका योजनाहरूले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्छ। यसको शीघ्र कार्यान्वयन जरुरी छ।
नेपालमा रेमिट्यान्सलाई निकै महत्व दिने गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा यसको योगदानको निकै चर्चा, बहस हुने गर्छ तर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको सुरक्षित आप्रवासन र सुरक्षित रेमिट्यान्सको बारेमा भने खासै चर्चा, बहस हुँदैन। किन?
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र मुलुकको आयात धान्ने मुख्य श्रोत पनि रेमिट्यान्स नै हो। अहिले रेमिट्यान्सको वार्षिक आप्रवाह करिब १० खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा झन्डै ३० प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तो महत्वपूर्ण श्रोतको व्यवस्थापनमा हामी सबैको चासो हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको यत्रो ठूलो हिस्सा कमाउन विदेश जाने नेपाली श्रमिकको समस्याका मुद्दामा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्दछ। विदेशमा रहँदा उनीहरूको सुरक्षा, उनीहरूले आर्जन गरेको रेमिट्यान्स रकमको सुरक्षित आप्रवाह र उपयोग, आकर्षक आम्दानी जस्ता विषयमा अनुभव गर्ने गरी धेरै काम गर्न बाँकी छ।
रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको हक अधिकारका सम्बन्धमा राज्यको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ?
पहिलेभन्दा अहिले धेरै काम भएको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको श्रम सम्झौताले आम श्रमिकहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउँछ। त्यसैले श्रमको लागि खुल्ला गरिएका १ सय १० देशहरू मध्येसीमित देशहरूसँग मात्र हाम्रो श्रम सम्झौता छ। बाँकी देशहरूसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रियालाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सलाई राज्यले निकै ठूलो महत्व दिने गरेको छ। हामीले यति खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँछौं भन्ने तर त्यही रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकलाई गरिने व्यवहारमा निकै अन्तर छ।
उनीहरूलाई राज्यले पनि त्यस अनुरूपको सम्मान गर्न जरुरी छ। हामीले लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा रहेर श्रमिकहरूको दुःख, पीडा र समस्या देखेका छौं। यसमा राज्यको तर्फबाट धेरै काम गर्न बाँकी छ। राज्यले श्रमिकको, हक, हित तथा व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स संस्थागत गर्न आइएमईको योगदान मुख्य रहेको छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउने श्रमिकहरूप्रति यहाँहरूको दायित्व पनि त रहन्छ नि?
नेपालमा रेमिट्यान्सको लामो इतिहास भए पनि वैधानिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कुनै माध्यम थिएन। यसको सुरुवात आइएमईले गरेको हो भन्दा मलाई गर्व महसुस हुन्छ। सन् २००१ मा आफ्नो सेवा सुरु गरेको आइएमईले अहिले विश्वका १०० बढी देशबाट वैधानिक रूपमा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान गरिररहेको छ। यसबाट राज्यलाई प्रत्यक्षरूपमा सहयोग पुगेको हामीले अनुभव गरेका छौं। अहिले नेपालमा रेमिट्यान्स क्षेत्र संस्थागत भएको छ। यसको प्रमुख श्रेय आइएमईले पाएको पनि छ।
विगत २० वर्षदेखि रेमिट्यान्स क्षेत्रको एक अगुवा संस्थाका रूपमा कार्यरत आइएमई लिमिटेड वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सेवामा समर्पित रही आएको सबैमा विदितै छ। श्रमिकहरूले कठिन परिश्रम गरी विदेशमा आर्जन गरेको रेमिट्यान्स सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो तवरले उहाँहरूका घर परिवार तथा आफन्तको हातसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि रेमिट्यान्स सेवालाई थप सहज, सुलभ र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कार्यलाई हामीले व्यावसाययिक धर्मका रूपमा लिँदै आएका छौं र त्यसैबमोजिम सेवा प्रवाह पनि गरिरहेका छौं। विदेशमा श्रमिकहरूले दुःख गरेर आर्जन गरेको परिश्रमको कमाइलाई हामीले जतन गरेर उहाँँहरूका आफन्तसम्म पुर्याइरहेको इमान्दारिताको आशिर्वादले नै आज हामी यो स्थानमा छौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा आइएमईले के काम गर्दै आएको छ?
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मुख्य कर्तव्यका रूपमा पालना गर्दै आएको आइएमईले अप्ठ्यारो परेका बेलामा सक्दो सहयोग गर्नुलाई एउटा परम्पराकै रूपमा विकास गरेको छ। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। कोरोना महामारीबाट विदेशमा मृत्यु भएका आफन्तजनलाई यथासक्य सहयोग गर्ने निर्णय गर्याैं। हाम्रो स्रोत तथा साधनलाई कल्याणकारी कार्यमा लगाउने निर्णय गरेर विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका नेपालस्थित परिवारको सहयोगार्थ ‘भरोसा कोष’ को स्थापना गर्याैं र यो कोषमार्फत जनही ५० हजारका दरले सयौं जनालाई रकम प्रदान ग¥यौं। यसका अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा विभागको समन्वयमा करिब ३ करोड रूपैयाँ बराबरको अक्सिजन प्लान्ट र स्वास्थ्य उपकरणहरू वितरण गरेका थियौं।
यतिमात्र होइन, आइएमई मुलुकभित्र बेलाबखतमा आइपर्ने बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निस्वार्थ ढंगले पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन राहत सामग्रीसहित देशका कुना काप्चा पुग्ने गरेको छ। अनाथ बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि अन्य परोपकारी काममा पनि हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। साथै, हाम्रो चाहना भनेको सुरक्षित आप्रवासन हो। विदेशमा रहँदा नेपालीहरूले कुनै पनि त्यस्तो समस्या भोग्नु नपरोस् र उहाँहरूले सुरक्षित रूपमा नेपालमा पैसा पठाउँदा पनि केही प्रोत्साहन हुने नीति लिनुपर्छ। यो कुरामा हामी पहिलेदेखि लागिरहेका छौंं।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिकरूपमा बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन राज्यको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारी तथा रेमिट्यान्ससम्बन्धी राज्यको नीति पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाएरै रेमिट्यान्सका विषयमा काम गरिरहेको छ। ती देशहरूमा वैधानिक च्यानलबाट धेरै राम्रो रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेलाई नै राम्रो हुन्छ। वैधानिक च्यानल भनेको सुरक्षित कारोबार हो। यसबारे आम श्रमिकलाई बुझाउनु पनि आजको आवश्यकता हो। यसका लागि राज्य तथा निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ।
राज्यले कस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ?
रेमिट्यान्सको विषयमा एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर सबै स्टेकहोल्डरहरू अघि बढ्न सकिन्छ। सुरक्षित रेमिट्यान्स भित्र्याउनेदेखि उहाँहरूलाई नेपालभित्र विभिन्न व्यवसायमा जोड्नेसम्म हामीले सोच्नुपर्छ। उद्योग व्यवसाय गर्नुहुन्छ वा कुनै उद्यमशील बन्ने कामहरू गर्नुहुन्छ? कस्तो क्षेत्रको उद्यममा उहाँहरूलाई जोड्ने भन्ने विषयमा हामी नीति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालमा नीति नै नभएको होइन, भएका नीतिको कार्यान्वयन पक्ष त्यति सबल छैन।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा बहस, छलफल हुने गरेको छ। यसको सम्भावना र राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ?
विदेशमा श्रमिकले आर्जन गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकमको केही हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम श्रमिकले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवस्यकता परिपूर्ति गर्न तथा उनीहरूको परिवारको जीवनयापनमै खर्च हुने गरेको छ। हामीले रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यका साथ केही परियोजना सञ्चालन गरेर मोडलका रूपमा काम गरेका छौं। यस्तै किसिमका केही अरू आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने क्रममा छौं। त्यसै गरी ७ वटै प्रदेशमा केही न केही गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।
अझै पनि श्रमिकहरूको पहुँच पुग्ने त्यस्ता ठूलाठूला परियोजना निर्माण हुन् सकिरहेका छैनन्। हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै इच्छुक नेपालीहरूले पहुँच राख्ने गरी त्यस्ता परियोजना प्रस्तुत गर्न सक्दा घरपरिवारको लालनपालनका लागि पटक–पटक विदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
नेपालले कहिलेसम्म रेमिट्यान्समै निर्भर हुने? उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, हामीले कहिलेसम्म श्रम निर्यात गरेर जीविकोपार्जन गर्ने?
नेपालका लागि अहिले मुख्य चुनौती यही हो। विदेशमा काम गर्न जानु नेपालीको रहर नभएर बाध्यता हो तर सधैं एकनास रहँदैन भन्ने कोभिडकालमै देखिइसक्यो। श्रम गर्न गएका व्यक्तिले सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभवबाट हाम्रै मुलुकमा केही गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। कोही विदेश जाने, कोही फर्केर केही गर्ने र यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवा रोजगारदाता मुलुकका नागरिकलाई बिक्री गर्ने चक्रीय प्रणाली आवश्यक छ। महासंघले स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि कार्यक्रम ल्याएको छ। यसरी अब छरिएका कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ र विदेशमा श्रम गर्न जानेहरूका लागि पनि दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। हामी निजी क्षेत्र यस दिशामा अघि बढिरहेका छौं।
