प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलिले बुधबार बेलुका अवेर आफू नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा आठौं पटक हेरफेर, थपघट गरेका छन् । यो पटकको मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनलाई धेरैले निकै चासोको रुपमा लिएका थिए । १२ वर्ष अगाडी फेरीएको मृगौलाको तेस्रो पटक डायलसिस गर्नु परेर विरामीले च्यापिएका प्रधानमन्त्रीमा पछिल्ला दिन देशको समृद्धका लागि चाडै केहि गर्ने तिब्र इच्छा भए झै लागेको थियो । आफ्नो सचिवालयका सबैलाई राजीनामा गर्न लगाएर केहि पुरानै र केहि नयाँ व्यक्तिको सचिवालय बनाएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलमा पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु भित्राउने र सरकार नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने विश्वास लिईएको थियो । तर मन्त्री मण्डल पुर्नगठनको सूचिले सबैलाई निराश पारेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा ठूला तीन कमजोरी गर्नुभएको छ । पहिलो सरकारमा रहेका विना मगर, पद्यमा अर्यालय लगायतका केहि ‘असक्षम’ (जसले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाएका छन्) मन्त्रीहरुले निरन्तरता पाएका छन् जुन आम जनमानसको चाहाना थिएन । दोस्रो गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित जस्ता आफ्नो हैसियतले मन्त्रालय चलाई रहेका र आफ्नो विभागिय जिम्मेबारीमा अडान कायम गरेर जित हासिल गर्दै राष्ट्रलाई फाईदा पु¥याईएका मन्त्रीहरुलाई बजारी हल्ला र मिडियाको पछि लागेर हटाउने काम भएको छ । तेस्रो सरकारमा जान योग्य र जनताले माग गरेका सुरेन्द्र पाण्डे, भिम रावल, जर्नादन शर्मा जस्ता केहि व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउनको साटो विगतमै मन्त्री बनेर कलंकित भएका, केहि नगरेका हृदयस त्रिपाटी लगायतका स्वार्थीहरु जो पदका लागि पार्टी चाहारी रहेका छन् उनिहरु मन्त्रीको कुर्सिमा बस्ने बातावरण बन्यो यो अत्यन्तै निराशाजनक काम हो ।
बुधबारको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा मेलम्ची खानेपानी ठेक्का विवादमा असक्षम देखिएकी तथा पानी आउने मिति तोकेर माखो मार्न नसकेकी अझ प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएकी विना मगरको निरन्तरता सबैभन्दा बढि आलोचनाको विषय हो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको बुहारी हुनु बाहेक यो पुर्नगठनमा पनि पुनः मन्त्रीमा कायमै हुने विना मगर सँग अर्को कुनै योग्यता बाँकी थिएन । मन्त्रीबाट हटाईएका मातृका यादव, चक्रपाणी खनाल, रघुविर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितको दाजोमा विना मगरबाट कुनैपनि थप राम्रो काम हुन सकेको छैन । बरु सरकारले विना बाट धेरै अलोकप्रियता खप्नु परेको छ । यो कुराको मूल्याङकन गर्न प्रधानमन्त्री स्वयम् असक्षम भएका छन् ।
मन्त्रीबाट हटाईएका दुई मन्त्रीहरु गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम र योग्य मन्त्रीका रुपमा थिए । गोकर्ण विष्टले बैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न चालेको कदम क्रमश सफलता तर्फ उन्नमुख हुदै थियो । म्यानपावर व्यवसायिको हित विपरित लाखौ श्रमिकको पक्षमा उभिएका मन्त्रीलाई हटाउनुमा म्यानपावर व्यवसायिको जित र श्रमिकको हार भएको छ । मलेसिया मात्र नभएर सबै देशको बैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने काममा गोकर्ण विष्टको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर सरकारले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सकेको पाइएन । लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा देखाएका अडान र एकाहोरोपनकै कारण अहिले लगभग संघियताको एउटा महत्वपूर्ण विषय कर्मचारी समायोजन अन्तीम चरणमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको केहिलाई छाडेर निजामती क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भईसकेको छ । यो चानचुने सफलताको कुरा थिएन । तर स्वार्थ पूरा नभएकाहरुले गरेको हल्लामा पछि लागेर मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने जुन काम भएको छ त्यसले सरकारले पछि गल्ती महसुस पक्कै गराउछ । अबका अझै केहि वर्ष सामान्यप्रशासन मन्त्रालयमा लालबाबु पण्डित जस्तै हठि व्यक्तिको आवश्यकता थियो भन्ने कुरा महसुस सत्ता सञ्चालक हरुलाई हुन्छ नै ।
सरकारले साच्चै राम्रो गति लिन र स्थायीत्व दिन खोजेको हो भने अहिले भएका धेरै अनुहार मन्त्रीका लागि योग्य छैनन । पार्टी बहुमतमा भएको बेला अवसर दिउ, आफ्नालाई मन्त्री बनाउ, कमाउ, भन्ने मनानसिकता राख्ने हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा देश बनाउने हो भने यो मन्त्रीपरिषदका ८० प्रतिशत मन्त्रीहरु मन्त्री हुनै अयोग्यहरु छन् । पार्टीमा सक्षम नेताहरु हुदाहुदै र मन्त्री बनेर केहि गर्न सक्ने सम्भाना देखाएका र विगतमा मन्त्री भएर राम्रो काम गरेकाहरुलाई अवसर दिनको साटो परिवारबाद, गुटबाद मा लागेर गरीएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरले राज्यलाई कुनै फाईदा पुग्न सक्ने देखिदैन । यसले निरन्तर रुपमा सरकार प्रति जनताको धारणा नकारात्मक मात्रै बनाउछ ।
