भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको लगानी बोर्ड स्थापना भएको ११ वर्ष लागेको अवसरमा दिगो लगानी पूर्वाधार फोरम–२०२२ को आयोजना गरियो ।
एक दिवसीय फोरममा बोर्डले संयोजन गरेका परियोजनाका प्रमुख तथा पदाधिकारीको बाक्लो उपस्थिति थियो । उनीहरूले नेपाल लगानीमैत्री देशका रुपमा स्थापित भएको भन्दै प्रसन्नता मात्र व्यक्त गरेनन्, थप लगानीका लागि आफूहरू आतुर रहेको समेत बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ठूला पूर्वाधार तथा परियोजनामा सहज तवरले लगानीको वातावरण बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ बोर्ड स्थापना गर्नुभएको थियो । बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको ‘नोडल एजेन्सी’ का रुपमा लिइएको छ ।
बोर्डले संयोजन गरेको कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण झण्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यस्तै, होङ्शी शिवं सिमेन्टले पछिल्लो चार वर्षदेखि नेपालमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । यस्तै, चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले व्यावसायिक रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो पटक सरकारले शर्तसहित सो आयोजनाको भारतीय प्रवर्द्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को म्याद थप गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा ३३ वटा ठूला आयोजनाको संयोजन गरेको छ ।
विभिन्न नीतिगत सुधार एवं लगानीको वातावरण बनाउन पछिल्ला दिनमा बोर्डले गरेको मेहनत आफैँमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो पटक लामो समयदेखि केवल चर्चामा सीमित भएको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र कूल चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
झण्डै चार दशकदेखि चर्चामा सीमित भएका ती आयोजना निर्माण हुने विश्वासका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग देशभर नै आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डले आज एक दिवसीय दिगो लगानी पूर्वाधार फोरमको आयोजना गर्यो ।
फोरममा सहभागीले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै अब ढुक्क भएर लगानीका लागि अन्य लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपाली लगानीकर्ताले नभई विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको मात्रै बताएनन्, ढुक्क भएर आउनसमेत आग्रह गरे । त्यसरी आग्रह गर्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो सतलज विद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान ।
भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले नेपालमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । सोही कम्पनीले नै अरुण बेसिनको तल्लो अरुणसमेत जिम्मा लिएको छ । धिमानले तल्लो अरुणको समेत परियोजना विकास सम्झौताको चरणमा आफूहरू पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
कूल रु एक खर्ब ६० अर्ब बराबरको लगानी रहेको अरुण तेस्रोबाट नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्छ । उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिने बताउनुभयो ।
आजै परियोजना बैङ्क निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छ । लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको पनि शुभारम्भ गरियो । सो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । लगानी सहरीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
यस्तै, रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन समावेश गरिएको छ ।
लगानी बोर्डले लगानी प्रवर्द्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि बोर्डका तर्फबाट सक्दो मेहनत गरिएको बताउनुभयो ।
सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले आयोजना आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अरुण तेस्रो निर्यात उन्मुख परियोजना भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्तम नमूना भएको बताउनुभयो । सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए परियोजना निर्माणमा यस खालको प्रगति नहुने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक लिउ गाङले लगानी बोर्ड नेपालको सहजीकरणले आफूहरूलाई काम गर्न निकै सजिलो भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनेको भन्दै क्रमशः अन्य आयोजनामा पनि ठूलो लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
माथिल्लो त्रिशूली एक जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङ काङले पनि नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत रुपमा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिरहेको र त्यो प्रेरणादायी रहेको बताउनुभयो ।
नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत एवं कानुनी सुधारका कारण विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावनामा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
बोर्डले आजैदेखि वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको समेत शुभारम्भ गरेको छ । यसबाट लगानीकर्ताले सहज रुपमा सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ । लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटवार्ता नै नगरिकन अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने सो प्रणालीले थप सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
लगानीकर्ताले प्रवेशाज्ञा सहजीकरण, श्रम स्वीकृति, परियोजनाको लगानीका गर्न आशय पत्र पेस गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न, निजी जग्गा अधिकरणमा सहजीकरणका अलावा कम्पनी दर्ता, कर कार्यालयबाट लिनुपर्नेलगायत धेरै सेवा अनलाइनका माध्यमबाटै पाउने छन् ।
यस्तै बोर्डले निकट भविष्यमा नै केही ठूला परियोजनामा लगानीको सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । सात वटै प्रदेशमा सात वटा नमूना परियोजना सुरु गर्न लागिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनका अनुसार बोर्डलाई रु पाँच अर्ब बढीका लगानी र दुई सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । बोर्डले हालसम्म करिब नौ खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तै, सन् २०२६ सम्म थप करिब रु छ खर्ब बढी लागतका परियोजना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोना महामारीलगायत कारणले पनि केही परियोजनामा गति पैदा हुन सकेको छैन ।
उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । ठूला पूर्वाधारका लगानी गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले नेपालमा लगानी गर्न आउनेलाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । फोरममा लगानीका विभिन्न सम्भाव्य अवसर, चुनौती तथा सरकारले गरिरहेको विभिन्न प्रयासका बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार विमर्शसमेत भएको थियो ।-रासस
