ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई तोकेको कर बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै पुनः रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक अभियन्ता र पूर्वप्रशासकहरूको एउटा समूहले बताएको छ।
बिहीवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठअनुसार विवादित पुँजीगत लाभकरको विषयमा एनसेलले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने देखिएको छ। एनसेलले अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब कर तिरिसकेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई लगभग ६० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदिएको थियो। पहिले तिरिसकेको रकमबाट घटाएर झन्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर उसको थियो।
गत भदौमा त्यस्तो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दिएको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, मनोजकुमार शर्मा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको जरिबाना शुल्क बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको अन्तमा न्यायाधीश माथेमाले छुट्टै थप राय पनि दिएकी छन्।
पूर्णपाठमा १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ जरिबाना शुल्क हुन आउने उल्लेख गरिएको छ।
जरिबानामा धेरै छुट दिइएको भन्दै भूतपूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री र पूर्वसचिव द्वारिका ढुङ्गेल लगायतको टोलीले आगामी हप्ता उक्त प्रकरणमा रिट दायर गर्न लागेको ढुङ्गेलले जानकारी दिए।
ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करको विषयमा एनसेलले रिट हाले पनि सर्वोच्चले त्यसलाई सीधै स्वीकार गर्नु गलत रहेको खत्रीको भनाइ छ।
नेपालको कानुनी प्रावधानअनुसार करको विषयमा कसैलाई चित्त नबुझे सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयका महानिर्देशकसमक्ष अपील गर्ने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जानुपर्नेमा सीधै सर्वोच्चमा रिटबाट विषयमा प्रवेश गराइएको खत्री बताउँछन्।
विसं २०७५ माघमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासले एनसेलको करसम्बन्धी विषयमा निर्णय सुनाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा हालको प्रक्रियामा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्नेमा अन्यथा गरिएको उनी बताउँछन्।
गत माघमा गरिएको फैसलामा २०७२ सालको चैत महिनाबाट कारोबार भएकाले त्यसलाई आधार मानेर कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिएकामा एनसेललाई उक्त फैसलापछि मात्रै त्यसबारे जानकारी भएको भनेर आयकर २०५८ को दफा १२० (क) ले गरेको ५० प्रतिशत जरिबाना लागु नहुनेगरी निर्णय गरिएकामा खत्रीले आपत्ति जनाए।
“बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले २०७२ चैत्रदेखि पाँच पटकसम्म चिठी लेखेको कुराको जानकारी नभएको भन्ने कुरामा ठूलो त्रुटि देखिएको छ,” उनले भने।
जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव रहिसकेका ढुङ्गेल पनि सर्वोच्चले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नु नपर्ने ठाउँमा प्रयोग गरे जस्तो देखिएको बताउँछन्।
“अन्य बाटो छँदाछँदै एनसेलले रिट हाल्नु र सर्वोच्चले पनि प्रशासकीय वा अर्धन्यायिक निकायबाट कुरा टुङ्ग्याएर आऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा पूर्ण इजलासले हेर्ने भनिदियो,” ढुङ्गेलले भने।
“यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हामी यो पूर्णपाठको विषयमा फेरि एकपटक सार्वजनिक हितको मुद्दा लिएर अदालत जान्छौँ।”
“हाम्रो भनाइ के छ भने साधारण नेपालीले बत्ती पानीको महसुल तिर्न ढिला हुँदा जरिबाना हुने, तर एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिर्नु नपर्ने निर्णय आउँछ भने के भन्ने?,” ढुङ्गेलले थपे।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा अदालतका निर्णयमाथि पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा ११ मा कुनै अदालतमा फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतमा पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
तर सर्वोच्च अदालतले भने निम्न लिखित अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा
ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा
तर एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन गरिसकेको, बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको, संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको अवस्थामा भने सर्वोच्चको फैसलाको पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको वा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम दोहोर्याइ हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको दोहोर्याई वा हेर्ने निस्सा नभएको अवस्थामा पनि सर्वोच्चले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन नगर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको निर्णय एक पटक मात्रै पुनरवलोकन हुने र त्यसमा पनि न्याय प्रशासन ऐन हेरेर हुने वा नहुने विषय तय गरिने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए।
“सामान्यतया पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा धेरै न्यायाधीश संलग्न रहेको हुँदा त्यसको पुनरवलोकन गरिँदैन,” निरौलाले भने।
कानुनविज्ञहरूका अनुसार यसअघिको पूर्ण इजलासले एनसेल प्रकरणमा कर निर्धारण गर्न ठूला करदाताको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।
उक्त कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझाएर एनसेलले पुनरवलोकनका लागि अपील गरेको थियो। त्यसैले अहिलेको फैसलालाई पहिला भइसकेको फैसलामा आएको थप फैसला भनेर बुझ्न नमिल्ने केही विज्ञहरूको धारणा छ।
“अन्य विषयलाई लिएर रिट हाल्न मिल्ला, तर यही फैसलामा भने रिट हाल्न मिल्ने अवस्था नरहला,” निरौलाले भने।
