जापानसँग गरिएको सैन्य गुप्तचरी सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिलाई आफूले निरन्तरता दिने दक्षिण कोरियाले बताएको छ।
दुई देशबीच चलिरहेको विवादका कारण उक्त सहमति कायम रहला वा नरहला भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको थियो।
दक्षिण कोरियाको निर्णयलाई अमेरिकाले स्वागत गर्दै दुई देशलाई विद्यमान असमझदारी टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ।
सोलले उक्त सहमतिको समयसीमा सकिनुभन्दा केही समयअघि शुक्रवार त्यस्तो घोषणा गरेको हो।
दक्षिण कोरिया र जापानबीच दशकौँदेखि तनाव कायम छ। केही समययता उनीहरूले एकअर्कासँग प्रतिकारात्मक व्यवहार गरेको देखिन्छ।
जापान र दक्षिण कोरियाबीच व्यावसायिक तथा कूटनीतिक विवाद यो वर्ष झन् चर्किएको छ।
‘जेनरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेशन अग्रिमन्ट’ नाम गरेको उक्त सम्झौताले ती दुई देशलाई उत्तर कोरियाको सैन्य तथा पारमाणविक गतिविधिबारे सीधै सूचनाआदान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ।
त्यो सम्झौता नहुने हो भने गुप्तचरी सूचना आदानप्रदानमा अमेरिका संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउँछ जसले पूरै प्रक्रियालाई सुस्त बनाइदिन सक्छ।
गत अगस्ट महिनामा दक्षिण कोरियाले गोप्य सूचना आदानप्रदान गरिनेबारे सम्झौता खारेज गर्ने बताएको थियो।
लगत्तै जापानले दक्षिण कोरियालाई दिँदै आएको बढी व्यापार हुने व्यावसायिक साझेदारको दर्जा फिर्ता लिएको थियो।
यसै महिना दुई देशका नेताहरूबीच ब्याङ्ककमा आयोजित एउटा सम्मेलनका बेला छोटो भेट भएको थियो। त्यस बेला उनीहरूले असमझदारी सुल्झाउन खोजेका थिए।
शुक्रवार दक्षिण कोरियाले “सर्तसहित” सम्झौता समाप्त हुन नदिने बताएको थियो।
दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार उक्त सम्झौता “कुनै पनि बेला खारेज हुन सक्ने” सम्भावना भने जीवितै छ।
जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको र दक्षिण कोरियाले सम्झौतामा अडिग रहने “रणनीतिक निर्णय” लिएको बताएका छन्।
जापान र दक्षिण कोरियाबीच निकै जटिल इतिहास छ। उनीहरूबीच लडाइँ पनि भएको छ।
जापानले पटकपटक कोरियाली प्राय:द्वीपमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोजेको थियो।
सन् १९१० मा जापानले कोरियालाई आफ्नो उपनिवेश बनायो।
त्यस बेला धेरै कोरियाली कामदारहरूलाई जापानी कम्पनीहरूमा बलपूर्वक काम गर्न लगाइएको थियो। त्यसको आक्रोश आजसम्म पनि बाँकी छ।
सन् २०१८ मा दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले गरेको निर्णयले त्यो कुरालाई पुनः स्मरण गराइदिएको थियो।
त्यस बेला कोरियालीहरूलाई जबरजस्ती काम गर्न लगाइएको भन्दै अदालतले जापानका कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो।
जापानले उक्त निर्णयको आलोचना गर्यो। जापानले सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बनाइँदाखेरि नै उक्त विवादको समाधान गरिएको दाबी गर्यो।
त्यसपछि दुई देशबीच विवाद झन् बढेको छ।
बीबीसी
