विश्वकप नजिकिएसँगै कतारका सयौं आप्रवासी कामदारलाई विदा दिँदै घर पठाइँदै

कतारी अधिकारीहरुले मध्य दोहामा रहेका सयौं आप्रवासी कामदारलाई उनीहरू बसेको स्थानलाई खालि गर्न दबाव दिइएको छ । कामदारलाई विदामा बस्न दबाव दिइएपछि विश्वकप फुटबलको प्रतिस्पर्धाका लागि लाखौँ विदेशी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने पर्खाइमा रहेको कतारको छविलाई भने धुमिल पारेको स्थानइि बासिन्दा र कामदारहरुले शनिबार बताएका छन् ।

नोभेम्बर २० देखि सुरु हुने प्रतियोगितासुरु हुनुभन्दा चार हप्ता अघि स्थानीय बासिन्दाका अनुसार बुधबार अबेर राति नगरपालिका कर्मचारी र सुरक्षा गार्डहरू करिब १२ वटा भवनमा पसेका थिए ।

सरकारले ती भवनहरु ‘बस्न अयोग्य’ भएको, उचित सूचना दिइएको र सबै विस्थापितका लागि ‘सुरक्षित र उपयुक्त आवास’ को विकल्प खोजिएको जनाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्र, मुख्यतया अल–मन्सौरा को आसपास, हालका वर्षहरूमा व्यापक रूपमा पुनः विकास गरिएको छ र केहि विश्व कप प्रशंसकहरू त्यस जिल्लाको अपार्टमेन्टमा बस्नेछन् । उक्त अपार्टमेन्टमा बस्दै कतारका भौतिक संरचना निर्माणका लागि काम गर्दै आएका दर्जनौं श्रमिकहरू सडकमा निकालिएका छन् ।

बङ्गलादेशी सवारी चालक युनुस शनिबार बिहानै अल मन्सुराको एउटा सडकमा ‘फ्ल्याट बेड’को ट्रकको पछाडि सुतेको उनले बताए ।

उनले भने, “पहिलो रात अस्तव्यस्त थियो र सबैलाई अन्य ठाउँमा जान पर्याप्त ठाउँ थिएन । जे होस्, यो ट्रक मेरो जीवन हो र म यसलाई छोड्ने छैन जबसम्म मसँग सुरक्षित विकल्प आउने छैन । यहाँ म मेरो सवारी साधनलाई रोकेर राख्न सक्छु पार्क गर्न सक्छु ।”

अल मन्सौरामा रहेको २४ घण्टा सेवा चल्ने एक स्टोरका दक्षिण एसियाली म्यानेजरले एएफपीसँग कुरा गर्दै आफूले कामदारहरूलाई दुईवटा भवनबाट निकालिएको देखेको बताएका छन् ।

कतारको २८ लाख जनसङ्ख्यामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, फिलिपिन्स साथै अफ्रिकी मुलुक केन्या र युगान्डालगायत देशबाट आई कामको शिलशिलामा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्ने गरेका छन् ।

कतारले विश्वकपका लागि अधिकांश चम्किला नयाँ रङ्गशाला र यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्ने विदेशी कामदारहरूको व्यवहारको बारेमा गहन जाँचको सामना गर्नुपरेको छ । यहाँ जबजस्ती विदामा बस्न लगाइएका कादारहरूले तलब नपाएको भन्दै ऊर्जाको धनी राज्यको आलोचना हुँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनहरूले हालैका वर्षहरूमा स्थितिमा व्यापक सुधार भएको र कतारले आफ्नो सुधारलाई जोड दिएको बताएका छन्, तर अधिकार समूहहरूले अझै धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । –एएफपी