प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा विश्वविद्यालयको दशौँ साधारण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयले एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको कार्य गरी देशको कृषि, पशु तथा वन क्षेत्रको समग्र विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने अपेक्षा राज्यले गरेको छ।” विदेशबाट काठको आयात हुने तर स्वदेशको उत्पादन जङ्गलबाट उपभोक्तासम्म नपुग्ने अहिलेको अवस्थामा कसरी काठको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अध्ययन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि देउवाले विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानमा सहभागी भएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “भविष्यमा पनि अनुसन्धान कार्यमा प्राथमिकताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्छु। यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने जानकारी गराउन चाहन्छु।”
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले कृषि वातावरण अनुकूलित आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमा विश्वविद्यालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो। ग्रामीण समुदायको आर्थिक स्तर उठाउन एकीकृत रूपमा शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको काम पनि विश्वविद्यालयले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको पनि रेग्मीले सभामा जानकारी गराउनुभयो। सभाले विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक अर्ब ९५ करोड रुपियाँ बजेट पारित गरेको छ। सभाले विश्वविद्यालयको गत आर्थिक वर्षको खर्च पनि अनुमोदन गरेको छ।
साथै विश्वविद्यालयको नियमावली संशोधनका लागि विश्वविद्यालयका वन सङ्कायका डीन बलरामप्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन भएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयका अर्का प्रतिनिधि सदस्य रहने उपकुलपति रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।
