अन्ततः मेडिकल कलेजहरु विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न तयार : मध्यरातमा भयो यस्तो सहमति

अन्ततः निजी मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीहरूसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता सहमत भएका छन् । मंगलबार मध्यराति शिक्षा मन्त्रालयसँग मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा चलेको वार्तामा मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सहमति जनाएका हुन् । त्यसअघि दिउँसो विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गर्न नसकिने अडान राखेका थिए ।

तर, सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे बुधबार नै ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय लिएपछि मेडिकल कलेजहरु मध्यराति सहमतिमा आएका हुन् ।

सरकार र मेडिकल कलेजबीच दुई बुँदे सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार, बुधबारबाटै मेडिकल कलेजहरुले बढी लिइएको शुल्क फिर्ता लिन सुरु गर्नुपर्नेछ ।

शैक्षिक सत्र ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने तथा शैक्षिक सत्र ०७६/०७७ का हकमा चिचिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क फिर्ता लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने सहमति मेडिकल कलेज र सरकारबीच भएको  छ । आगामी शैक्षिक सत्र र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ ।

सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले यस अघि दुई पटकसम्म अल्टिमेटम दिँएको थियो । सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगी मुद्धा लगाएर कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिसँग मंगलबार राति अबेरसम्म छलफल गरेका थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पक्राउ गर्ने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।

मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमितबाहेक २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला, कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्क तथा विविध शीर्षकमा शुल्क उठाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए ।

सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले यस अघि दुई पटकसम्म अल्टिमेटम दिँएको थियो । सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगी मुद्धा लगाएर कारवाही गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिसँग मंगलबार राति अबेरसम्म छलफल गरेका थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पक्राउ गर्ने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमितबाहेक २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला, कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्क तथा विविध शीर्षकमा शुल्क उठाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए ।
बढी शुल्क लिएको विरोधमा नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनमा कलेज व्यवस्थापनले व्यापक दमन गर्दै आएको छ ।

ताजा खबर