निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेपछि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय कानुनले अयोग्य नरहेका तथा मतदाता नामावलीमा नाम भएका वंशज नागरिक उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नै सक्रिय राजनीतिकर्मी वा बाहिरका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा दलहरूले छलफल चलाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिका लागि फागुन १३ र उपराष्ट्रपतिका लागि फागुन २७ गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम प्रकाशन गरिसकेको छ । ऐनबमोजिम कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएका, मतदाता नामावलीमा नाम भएका, सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएका तथा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेका व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् ।
आयोगको उपन्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव गुरुप्रसाद वाग्लेले दुवै पदका लागि योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक उम्मेदवार हुन पाउने तर पाँच÷पाँच जना प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्ने बताउनुभयो । मतदान गर्ने अधिकार पाएका व्यक्ति मात्रै प्रस्तावक र समर्थक हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउँदा कम्तीमा १० जना सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुनेछ ।
यसरी सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा कम्तीमा १० जना सदस्य निर्वाचित भएको राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउन सक्नेछन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा १० भन्दा बढी सिट जितेको राजनीतिक दलको सङ्ख्या १० छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदद्रर किसान पार्टीलगायतका दलको भने समग्रमा १० जना सदस्य छैनन् ।
फरक मतभार
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभामा ५८ र प्रतिनिधि सभामा हाल २७३ जना सदस्य छन् । मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भइसकेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दाका दोषी ठहर भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरी पक्राउ पर्नुभएको छ । संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको उहाँको मताधिकार रहने छैन ।
प्रदेश सभातर्फ सातवटा प्रदेशका ५३० जना प्रदेश सभा सदस्य मतदाता रहनेछन् । यसरी सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका सदस्यको कुल मतभार २६ हजार १४९ र प्रदेश सभा सदस्यको कुल मतभार २६ हजार चार सय हुनेछ । यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुल मतभार ५२ हजार ५४९ हुनेछ ।
बहुमत ल्याउने निर्वाचित
मतगणनाको क्रममा कुल मतको बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित घोषणा गर्नेछ तर उम्मेदवारले कुल मतको बहुमत नपाएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुनः मतदान हुँदा कुनै उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचित घोषणा गर्नेछन् ।
यसरी दोस्रो प्रयासमा पनि कुनै उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त नगरेमा पुनः मतदान हुने र त्यसरी भएको मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् तर एक जना उम्मेदवारले मात्रै मनोनयन दर्ता गराए निर्विरोध निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
आयोगको तयारी तीव्र
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने, मतदान केन्द्र तोक्ने तथा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई सदस्यको नामावली पठाउन पत्राचार गरिएको छ । शाखा अधिकृत ऋषिराम भुसालले फागुन पहिलो साता उक्त सूची प्राप्त भएपछि आयोगले मतदाता नामावली स्वीकृत गर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न न्याय परिषद्लाई पत्राचार गरेको छ । न्याय परिषद्बाट नाम प्राप्त भएपछि आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । निर्वाचन सञ्चालन शाखाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौँलाई मतदान स्थल सिफारिस गर्नसमेत पत्राचार गरेको छ । -रासस
