लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ। ‘समानताको पुस्ताःबलात्कार बिरुद्ध एकबद्धता’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले अभियानलाई सातैवटा प्रदेश सरकार , ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति र ७ सय ५३ स्थानिय तहका वडा , बिद्यालय, सामाजिक संघसंस्था मा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारीरुपमा मनाउने बताए। सन् १९९१ देखि शुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिकदेखि शुरु भई डिसेम्बर १० तारिखका दिन सम्पन्न हुने गरेको छ।
नेपालमा भने २०५४ सालदेखि मात्रै लैगिक हिंसा बिरुद्धको बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको हो। गएको मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार महिला हिंसा बिरुद्धको अभियान दिवस भने नोभेम्बर महिनाको २५ तारिखमा मनाउन लागेको हो। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिने अभियानमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले दुई साताको अवधिमा दैनिक महिला हिंसाविरुद्धका चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसको रूपमा यो अभियान मनाउने निर्णय गरेको थियो र त्यसै समयदेखि नेपालसहित विश्वका थुप्रै मुलुकमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन भईरहेको छ।
हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बरसम्म १६ दिन लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। ‘सुन्तला रङले संसारलाई रङ्गाऔँ’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्रा्ष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा विश्वभर चेतनायुक्त कार्यक्रम आयोजना हुदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलाविरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना फैलाउनु तथा आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा निर्मूलनसम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय दिवसले समाज, देश र अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा महिला हिंसालाई निषेध र निरुत्साहित गर्ने कार्यमा सबै लाग्नुपर्ने धारणा राखे। यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सन्देशमार्फत सबै किसिमका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको उल्लेख गर्दै मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको प्रष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक एवं आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९९६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले ती महासन्धिको सरकारले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
महिला हिसा बिरुद्धको घटना बढेको बढ्यै
महिला हिंसाविरुरूद्धका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहदा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना रोकिएका छैनन्। नेपाल प्रहरी महिला बालबालिका निर्देशनालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा दुई हजार भन्दा बढी वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् भने महिला हिंसाका ६सय ६० वटा घटना भएको जनाएको छ। यस अवधिमा जबरजस्ती करणीका २ सय ९३ घटना भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा महिला हिंसासम्बन्धी दर्ता भएका २५६ वटा उजुरीमध्ये २४४ वटा घरेलु हिंसाका उजुरीको कारबाही टुङ्गो लगाइसकेको जनाएको छ। महिला आयोगले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान १६ दिनमात्रै सीमित नगरेर वर्षभरि अभियानका रूपमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै लग्ने पनि उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायातमा यौन हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु
साझा यातायातले सार्वजनिक यातायातमा यौन हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ। नेपाल ट्राफिक प्रहरी, साझा यातायात प्रालि, जोन्टा नेपाल र सवाह नेपालले संयुक्त रुपमा यौन हिंसारहित समाज निर्माणका लागि अभियान सुरु गरेको हो। अभियान अन्र्तगत साझा यातायातका हरेक बसमा हिंसाविरोधी भिडियो क्लिपहरु देखाईने, पोस्टरहरु टाँस्ने, चालक र सहयोगी सबैमा यसविरुद्ध सचेतना तालिम दिईने साझाका अध्यक्ष तथा आयोजक कनकमणी दीक्षितले बताए।
साझा बाहेक उपत्यकामा सञ्चालन हुने करीब ३२ हजार ३ सय सार्वजनिक यातायातमा समेत सचेतना कार्यक्रम गरिने र पछि मुलुकभरि नै सार्वजनिक यातायातमा यौन हिंसाविरुद्धको अभियान चलाईने ललितपुर ट्राफिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बसन्त पन्तले जानकारी दिए। यौनहिंसाका घटना भएमा नेपाल प्रहरीको १००, ट्राफिक प्रहरीको १०३ र लैंगिक हिंसाविरुद्धको उजुरीका लागि हटलाईन नम्बर ११४५ मा फोन गरेर सहयोग लिन सकिने एसएसपी पन्तले जानकारी दिए।
सार्वजनिक (अपराध सजाय) ऐनको दफा २ को उपदफा ६ बमोजिम सार्वजनिक यातायातमा कसैले यौनहिंसा गरे २ वर्षसम्मको कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानूनी प्रावधान छ।
रासस
