लगातार ओरालो लागेर लगानीकर्तालाई निराश बनाएको सेयर बजार उच्च अङ्कले सुधारिएको छ । नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि दुई अर्ब २० करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा एक अर्बभन्दा पनि तल सीमित रहेको कारोबार रकम तीन महिनायताकै उच्च सुधार आएको हो । सेयर बजारमा तीन महिनापछि दुई अर्बमाथि कारोबार भएको हो ।
साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचक ५१.३१ अङ्कले उकालो लागेर एक हजार ९४२.६३ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ८.८३ अङ्कले उकालो लागेर ३६७.७२ को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । समग्रमा तेस्रो दिनको नेप्से २.७१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.४६ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।
मङ्गलबार दिनभर २७१ कम्पनीको ६० लाख ६७ हजार ४३२ कित्ता सेयर ३८ हजार ७९६ पटक खरिदबिक्री हुँदा दुई अर्ब २० करोड २३ हजार ९४५ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
मङ्गलबार १० करोड पाँच लाख १५ हजार ४३९ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएर शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक सेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल टेलिकमको आठ करोड ९९ लाख २७ हजार ९४५ रुपियाँ, एनआइसी एसिया बैङ्कको सात करोड २३ लाख ६१ हजार २१३ रुपियाँ, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सात करोड १९ लाख ९७ हजार २३३ रुपियाँ र हिमालय डिस्टिलरीको छ करोड ७९ लाख छ हजार ३७५ रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।तेस्रो दिन कारोबारमा आएका १३ उपसमूहकै सूचक उकालो लागेको छ ।
सोमबार मात्रै नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ (एनबिए) का अध्यक्ष सुनील केसीले ब्याजदर अझै घट्ने बताउनुभएको थियो । सङ्घले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केसीले तरलता सहज हुँदै गएको र ब्याजदर अझै घट्ने सङ्केतले बजारमा सकारात्मक भूमिका खेलेको हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्त अनुपात कसिलो हुँदै गएकाले कर्जा विस्तार घटेको भन्दै सङ्घका अध्यक्ष केसीले स्प्रेडदर चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाले पनि असारपछि ब्याजदर थप घट्ने बताउनुभएको थियो । एनबिएका अध्यक्ष केसीले बैङ्कमा निक्षेप बढेको अनुपातमा कर्जा लगानी नबढेकाले तरलता पनि सहज हुँदै गएको बताउनुभएको थियो । हाल ४.४ प्रतिशत रहेको निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर अन्तर असारदेखि चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले स्प्रेडदर राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरेको सीमाभित्र राख्न बैङ्कले ब्याजदर थप घटाउने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
लगानीकर्ता अहिले जेठ १५ गते आउने बजेटमा सेयर बजारमैत्री नीति आउने प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय सेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको महसुस भएको बताउँदै लगानीकर्ता शारदा बन्जाडेले बजेटमार्फत सेयर बजारका विषयमा पनि सम्बोधन हुने आमलगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । घट्दो ब्याजदर, सेयर कर्जाका लागि प्राथमिकता दिनेलगायतका कुराले अहिलेको सुधार आएको उहाँको भनाइ छ ।
सेयरविज्ञ सङ्गम पौडेल नेप्से एउटा न्यूनतम लेभलमा आएपछि तन्किनु स्वाभाविक भएको बताउनुहुन्छ । कोभिडपछि बढेर ३२ सय पुगेको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसपछि घटेर एक हजार ८०७ पुगेको बताउनुभयो । ब्याजदरमा कमी आउनु र बजेटमा सकारात्मक सम्बोधन हुने अपेक्षाले अहिले बजार बढेको भन्दै उहाँले अझै बजेटसम्म बढ्ने देखिएको बताउनुहुन्छ ।
यसैबिच, सात नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । पूर्वाधार पूरा गरी निवेदन दिएका आठ कम्पनीमध्ये सात कम्पनीले लाइसेन्स पाएका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले आठ कम्पनीको पूर्वाधारको निरीक्षणपछि बसेको बोर्ड बैठकले सात कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो । लाइसेन्स पाउने कम्पनीमा भोले गणेश सेक्युरिटिज लिमिटेड, क्यापिटल म्यास सेक्युरिटिज लिमिटेड, हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी लिमिटेड, सन सेक्युरिटिज प्रालि, मियो सेक्युरिटिज प्रालि, सेयरप्रो सेक्युरिटिज प्रालि र प्रोपर्टी विर्जाड लिमिटेड रहेका छन् ।
अहिलेसम्म नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकामध्ये ४३ कम्पनीले ब्रोकरका रूपमा काम गर्न आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । आशयपत्र प्राप्त गर्ने ४३ मध्ये १२ वटा वाणिज्य बैङ्कका सहायक कम्पनी छन् ।
बोर्डका अनुसार आशयपत्र दिएको छ महिनाभित्र सम्बन्धित कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने छ । बोर्डले पूर्वाधार निरीक्षण गरेर योग्य ठहराएपछि अन्तिम लाइसेन्स दिइने बोर्डले जनाएको छ । आगामी दिनमा अन्य आवेदकका पनि आवेदन अध्ययन गरेर पूर्वाधार निर्माणको आशयपत्र दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
हाल बजारमा ५० ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । धितोपत्र व्यापारीका लागि एक अर्ब ५० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालका लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्ने दलालका लागि २० करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।
आशयपत्र पाएको छ महिनाभित्रमा यी कम्पनीले पूर्वाधार तयार गरी धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले ३० दिनभित्र स्थलगत निरीक्षण र जाँचबुझ गरेर पूर्वाधार अपर्याप्त देखेमा बढीमा तीन महिनाको समय दिएर थप व्यवस्था गराउन लगाउने तथा सो अवधिमा पनि पूर्वाधार तयार नगर्नेको अनुमति स्वतः रद्द हुने बोर्डले जनाएको छ । रासस
