सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा महतले योजना आयोगको भन्दा रु ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको थियो । जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बराबर थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गर्नुभएको थियो ।
बजेटको पूर्णपाठ
