नर्भिक इन्टरन्याशनल हस्पिटलले अनुमति नलिई तथा नक्सा पास नगरी भौतिक संरचना बनाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी परेको छ।
थापाथलीस्थित कित्ता नं. २०८५ को १ रोपनी ८ आना १ पैसा १ दाम (१-८-१-१) क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमण गरि अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। स्थानीय प्रेमप्रसाद न्यौपानेले दिएको उजुरीमा नर्भिक अस्पतालले कित्ता नं. २०८५ को जग्गा लिजमा दिन मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको दाबी गरिएको छ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिन मन्त्रिपरिषद् बाहेक अरू कुनै पनि निकाय या अधिकारीले सक्दैन। नर्भिक अस्पतालले उक्त जग्गा २०५९ सालदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको छ।
यसअघि २०७९ साउन २३ गते महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले उक्त जग्गामा बनाएको टहरा २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट टहरा हटाउन पुगेका साहसँग त्यहाँ रहेका बिरामी र मेडिकल उपकरण व्यवस्थापन गर्न अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले तीन महीनाको समय मागेका थिए।
त्यसपछि मेयर साहले प्राविधिकहरूको सल्लाहअनुसार, ३० देखि ३५ दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्न समय दिएका थिए। नर्भिकले भने महानगर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले संरचना तत्काल नहटाउन गत साउन २५ मा आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरले कुनै कदम चालेको थिएन। फेरि एक वर्षपछि आएर त्यर्ही विषयमा उजुरी परेको हो।
थापाथलीजस्तो केन्द्रीय ठाउँमा रहेको जग्गा कुनै व्यापारिक समूहले अनधिकृत रुपमा संरचना बनाउँदा कुनै कारबाही नगरिएकाले उजुरी दिएको न्यौपानेको भनाइ छ। “सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगियोस् भनेर उजुरी हालेको हुँ,” उनले भने।
महानगरका सूचना अधिकृत वसन्त आचार्यले उजुरीका विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न नर्भिक अस्पताललाई पत्र पठाएको बताए। नर्भिक अस्पतालले जवाफ नपठाए महानगरको प्राविधिक टोली निरीक्षण अनधिकृत संरचना बने/नबनेको निर्क्योल गर्ने आचार्यको भनााइ छ। प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रकिया अघि बढाईनले उनले बताए।
महानगरले गत वर्ष अनधिकृत संरचना हटाउन थालेपछि नर्भिकले २०६५ जेठ १ गते जग्गा भाडामा लिएको खुलेको थियो। २० वर्षका लागि वार्षिक ३७ हजार ९८९ रुपैयाँमा भाडामा लिएको देखिएको थियो।
जग्गा भाडामा लिन २०६५ सालमा सरकार र नर्भिकबीच सम्झौता भएको थियो। जसमा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लुम्बप्रसाद अधिकारी र नर्भिकका तर्फबाट वरिष्ठ प्रबन्धक मोहनप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
