सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माथिल्लो तहका पदाधिकारी र अधिकारीमाथि पनि छानविन गर्न सर्वोच्च आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेससँगै यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीमाथिको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायारा भित्र नपर्ने भन्दै उहाँहरु माथि आयोगले छानविन गरेको थिएन । रासस
