प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संहिता दिवस–२०८० का अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी संहितालगायत अन्य कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
“देशमा सुशासन कायम गर्न कानुनको कार्यान्वयन जरुरी छ, कानुनको कार्यान्वयन सुशासनबाटै सम्भव छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “संहितालगायत सबै कानुन कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।”
उहाँले कतिपय कानुन समयानुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले संशोधन पनि गर्दै जाने र कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सबैले मिलेर छलफल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनका बारेमा आम समाजमा चेतना जगाउनका लागि समेत सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि न्यायालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । “सर्वोच्च अदालतबाट संहितालगायतका कानुनको सुधार गर्नका लागि समिति नै बनाएर अध्ययन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संहिताहरूले अपेक्षा गरेअनुरूप नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ ।”
कामु प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुनको कार्यान्वयन र प्रयोगमा एकरूपता ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको कमी भएको बताउनुभयो । साथै, अदालतलाई जिम्मेवारी धेरै दिए पनि त्यो अनुरूप स्रोत साधन नहुँदा सोचेअनुरूप काम गर्न कठिनाइसमेत भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको अवस्थामा यसको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा समाजको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मुलुकी संहिताको कार्यान्वयन र संशोधनका लागि आवश्यक सुझावका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले संहितामा दण्डको धेरै सुधारात्मक व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सजायमा छुट दिने, खुल्ला कारागारको व्यवस्था भए पनि तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“कारागार सुधार गर्न जरुरी छ, नाबालिग उमेरको बलात्कारका मुद्दामा र लागु औषधका मुद्दामा जेलमा छन्, भर्खरका बालबालिका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ, न्यायको अनुभूति जगाउनुपर्छ ।” उहाँले मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गर्नका लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन अपवादमूलक नभई सबैलाई लाभ र समान वितरण गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । संहिता निर्माण कार्यदलको संयोजकसमेत रहनुभएका उहाँले कानुनको व्यावसायिकतापूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कानुन सबैका लागि समान होस्, विकास र प्रजातन्त्र धान्ने खालको हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको चरणमा केही कमजोरी देखिएको छ, कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि संशोधन गर्न मात्रै लाग्नु हुँदैन ।”
उहाँले कानुनको समय–समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जरुरी भएको र समाजको विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्ले समाजअनुरूप कानुन बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
“मुलुकी संहिता विसं २०१० देखि नै लामो यात्रा पार गरेर आएको हो, बेलायत जस्तो देशले अहिलेसम्म चाहेर पनि संहिता ल्याउन सकेको छैन, जुन ठुलो मेहनतले नेपालले बनाएको छ”, पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले थप्नुभयो, “सार्वजनिक हित, सुरक्षा र न्यायका लागि ल्याइएको हो, उन्नत र प्रगतिशील कानुन हो, लागु गर्ने बेलामा प्रहरी क्षेत्रमा आनाकानी भएको थियो तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ ।” उहाँले कानुन राम्रो बनाएर मात्रै नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मुलुक सबल, सक्षम बनाउनका लागि मुलुकको कानुनी व्यवस्था बलियो हुनुपर्ने र भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले एक प्रतिशतभन्दा कम बजेटले न्यायालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबल र सक्षम न्यायपालिका बनाउनका लागि आर्थिक, स्रोत र साधनले पनि बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको थियो । त्यो ऐनको परिमार्जन २०६४ मा जारी भई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु भएको हो । आज उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेको छ तर ऐनका कतिपय प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसेको र कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानुनका जानकार बताउँछन् । रासस
