नेपालमा अहिले बहस छ कालापानीको । बहसको केन्द्रमा छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी । नेपाली भूमि भएको दाबीका साथ कतै मार्चपास त कतै सीमा दौडाहा चलिरहेको छ ।
जंगबहादुरका बारेमा
यो बहससँगै जोडिएर आएका छन्, एक सय ४२ वर्ष अगाडि दिवंगत भएका शासक जंगबहादुर राणा । असली नाम वीरनरसिंह कुँवरबाट जंगबहादुर राणामा रुपान्तरण भएका उनीमाथि १०४ वर्षीय जहानियाँ शासनको सूत्रपात गरेको आरोप अद्यापि छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि रक्तपात मच्चाउने दरबारिया र भारदारिया षडयन्त्रका कारण अस्थीर बनिरहेको तात्कालीन राजनीतिमा आफ्नै मामा माथवरसिंह थापालगायत दर्जनौं भाइभारदारको एउटै चिहान बनाएर सत्ताकेन्द्रमा वीरनरसिंह कुँवर एकाएक जंगबहादुर राणाका रुपमा उदाएका थिए ।
३० वर्ष लामो आफ्नो सत्ता अवधिमा जंगबहादुरले केही दूरगामी र रणनीतिक निर्णयहरु पनि गरे । जसको आजपर्यन्त अस्तित्व छ । एक शासकका रुपमा व्यक्तिगत रुपमै श्रेय जानेगरी उनले गरेका काम हुन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुनिश्चित गर्न पिल्लर गाड्नु, मुलुकी ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन र नयाँ मुलुकका रुपमा ब्रिटिशसँग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको भूमि फिर्ता ल्याउनु ।
जंगे उपाधि र जंगे पिल्लर
वीरनरसिंह कुँवरको शुरुवाती अवस्था अभाव, अराजक र आवारा युवाका रुपमा थियो । तर उनमा वीरता र साहस थियो । त्यही देखेर उनका मामा माथवरसिंह थापाले उनलाई ‘एई जंगे’ भन्दै सम्बोधन गर्थे रे । अन्ततः यही ‘जंगे’ नै उनको जीवन पहिचान बन्यो ।
उनकै नामबाट उनका सन्तानले १०४ वर्षसम्म राज्यको सम्पत्तिमाथि दोहोलो काँढे । उनका सन्तानले गरेका गलत हर्कतको दोष पनि हामीले ५९ वर्षमै जीवन गुमाएका जंगेलाई थोपर्यौं ।
ब्रिटिशसँग लडेर नसकिने बुझेका उनले रिझाएर मुलुक जोगाउने बाटो अपनाए । सैनिक विद्रोह दबाउन ब्रिटिश इष्ट ईण्डिया शासकलाई सघाए । त्यसको बापतमा सुगौली सन्धिमा गुमाएको चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए ।
ब्रिटिश शासकहरुको शक्ति र कूटसँग परिचित जंगबहादुरले मुलुकको सीमा रक्षाका लागि केही न केही उपाय नगरे भूगोल जोगाउन कठीन हुने बुझे । तात्कालीन परिस्थितिमा दक्षिण र उत्तर दुबैतर्फका शासकलाई सीमामा केही पहिचान चाहिने विषयको महत्व बुझाए । अनि थाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सीमामा रेखाबन्दी गर्न । नम्बर राखेरै पिल्लर ठड्याए । पूर्खाले रगतसँग रक्षा गरेको भूमि जंगबहादुरले बुद्धि, विवेक र दूरदृष्टि राखेर सीमाबद्ध गरे ।
निरंकुश जंगेले जोगाए, लोकतान्त्रिकले उडाए ?
जंगबहादुरको निरंकुश शासनलाई लक्षित गरेरै होला हामीले उनले ठड्याएको पिल्लरलाई पनि सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न सकेनौं । र भन्यौं ‘जंगे पिल्लर’ । त्यही जंगे पिल्लर आज शक्तियुक्त छिमेकीको हस्तक्षेप रोक्न सीमामा एक्लै ठडिएको छ । रणनीतिक स्थानहरुमा छिमेकीले जंगेलाई लडाएका छन् । खेदेका छन् । वेपत्ता पारेका छन् ।
२००७ सालको जनक्रान्तिपछि मुलुकमा कुनै न कुनै नामको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था चल्यो । चाहे नागरिक नेतृत्वको बहुदलीय शासन पद्धति होस् वा एकदलीय ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’ या संसारकै उन्नत दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था । सीमाका जंगे पिल्लरको दूर्गति भने यही बेला हुन्छ ।
जंगे पिल्लर वेपत्ता पारिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको थातथलो रातारात भारततर्फ पारिन्छ । राति नेपाली भूमिमा सुतेको मानिस विहान उठ्दा भारततर्फ पारिएको हुन्छ । उनीहरु सिंहदरबारमा शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरुलाई वर्षौवर्षदेखि पुकारा गर्छन् । तिनका चित्कार कस्ले सुन्छ ? सिंहदरवारलाई न त कालापानी दुख्छ । न त सुस्ताको पीडाले पोल्छ ।
भारततर्फ ७१ स्थानमा सीमा विवाद हुँदा चीनतर्फ पनि ११ स्थानमा हामी त्यस्तै प्रकृतिको विवाद झेलिरहेका छौं । हाम्रो आफ्नो भूमि लिपुलेक त भारत र चीनका शासकले मिलेर दुई देशीय सीमा व्यपारस्थल बनाउन सहमति गरेको त धेरै भएकै छैन । यसबारे न त भारतीय शासकसँग न त चिनियाँ शासकसँग नै । कसैसँग पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक विषय नै उठाएनौं ।
काठमाडौं यस्ता मुद्दामा त्यतिबेला जाग्छ, जब सिंहदरवारमा शक्ति हत्याउने खेल चल्छ । चुनावको पारो तात्छ । अनि आफ्ना कमजोरी लुकाउन छिमेकीलाई सत्तासराप गर्नुपर्छ । एउटा निरंकुश मानिएको शासकले जोगाएको सीमा लोकतान्त्रिक शासकहरुका बेलामा किन लूटिन्छ, खुम्चिन्छ ?? राष्ट्रवाद चुनावी हत्कण्डाका लागि मात्र किन प्रयोग भइरहन्छ ? जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन ?
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र तात्कालीन नक्शालाई समातेर हामी यो विवादलाई दीर्घकालीन हल खोज्न सक्दैनौं ? पटक पटक किन छिचिमिरा राष्ट्रवादी राजनीतिले हामीलाई लेखेटिरहन्छ ?
असली सीमारक्षक तराईवासी
काठमाडौंलाई न त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा कालापानी या सुस्ता, खुर्दलोटन, ईलाम, झापा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, कैलाली, कञ्चनपुरका सीमा विवादले नै दुखाएको छ । हरदिन पीडाको सामना त सिमानामा बसोबास गर्ने तराईवासीले न गरिरहेका छन् । घर आँगन, जुठ्यान, खेत खलियानदेखि ज्यानसम्म कसैले गुमाएका छन् भने तिनै काला वर्णधारी नेपालीले गुमाएका छन् ।
तैपनि काठमाडौं सत्ता बारम्बार तिनै वर्णका नागरिकको पहिचानमा आशंका गर्छ । र बारबार भारतीको आरोप खेप्नुपर्छ । उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक अंकमाल गर्ने दिन कहिले आउँछ ? निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि भाइ र समाज फुटाउनेहरुलाई हेरेर आफ्नै नागरिकप्रतिको विभेद कति जायज छ ?
भारतीयको आरोप र नागरिकता बेचुवा शासकहरु
हो जब जब चुरे कटेर काला वर्णका नेपाली दाजुभाई पहाड उक्लन्छन् । आफ्नै राजधानी काठमाडौं आइपुग्छन् । तब उनीहरुको नागरिकतामाथि अनेकन कोणबाट आशंका गरिन्छ । काला देखिने सबैलाई पर्वते राष्ट्रवादले भारती/विहारी देख्छ ।
यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ । हे स्थायी शासक हो, तराईका जिल्लामा पुगेर भारतीयलाई दुई/चार सय र हजारमा नागरिकता बेच्ने को हो ? जसको हातमा राज्यले अधिकार सुम्पिएको थियो, सिडिओ, एलडिओ, पिडिओ, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सत्ताधिकारी को रहे ?
के काला वर्णका तराईवासीले बेचेका हुन् नागरिकता ? शासनको तल्लोदेखि उपल्लो तहसम्म कस्को रजाँई छ वर्षौवर्षदेखि ? ९५ प्रतिशतभन्दा बढी शासनको केन्द्रमा हक जमाउने त पहाडीया नै छन् । अनि अराष्ट्रवादीको आरोप सधैभरी जीवन जोखिममा पारेर सीमा रक्षा गर्नेहरुले खेप्नुपर्ने ?
आज तिनै शासकहरुले बेचेको नागरिकता हातमा लिएर नाच्नेहरुकै कारण तराईका आदिवासी अल्पमतमा पर्ने खतरा चुलिँदो छ । यस्को दोष कस्ले बोक्छ ? दोषीलाई यो दोषी हो भनेर किटानी गर्न नसक्ने अनि एउटा कुहेको आलुलाई देखाएर सबैलाई त्यही कोटरीमा मिल्काउने ?
किन जोगिन्न हाम्रा जंगे पिल्लरहरु ? तिनको सुरक्षाको जिम्मा लिनेमा त नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभागदेखि निजामति सेवाका उच्चाधिकारीहरु नै छन् । जहाँ सत्ताले विश्वास गरेको पहाडीया अनुहार नै निरन्तर रहिरहे ।
अन्त्यमा निरक्षर जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र १२ सय २ को संविधान
जंगबहादुरले मुलुकलाई दिएको योगदानको चर्चा गर्दा मुलुकी ऐनलाई बिर्सन सकिँदैन । जंगबहादुरले बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि देशमा मुलुकी ऐन जम्मा तीन वर्षमा बनाएर लागु गरेका थिए । उनले त्यतिबेला बेलायती कानुनबारे जे जस्तो बुझे त्यसैलाई लिपिवद्ध गराए । धर्मलाई आधार मानेर चलिरहेको झण्डै जंगली युगझै लाग्ने समाजलाई आधुनिक कानुनी बाटोमा डोहोर्याएका थिए ।
तर आजको २१ औं शताब्दीमा पनि हामीलाई एक थान संविधान बनाउन दुई/दुई वटा संविधानसभा र आठ/आठ वर्ष लाग्यो । संविधान र कानुनको सम्पूर्ण आधार रहेको वर्तमान विश्व पृष्ठभूमिमा १२ सय २ जना (६०१×२) प्रतिनिधि चुनेर पठाउनु पर्यो । अरबौंअर्ब सकाउनु पर्यो । तैपनि संविधान सबैमा ग्राह्य हुन सकेको छैन । त्यसैले आजका दिनमा सबै नागरिकको एकताबाट सबल बनेको राष्ट्र र त्यसको प्रतिनिधि सरकारले सशक्त कूटनीतिक उपाय अपनाएर सीमालगायतका विवाद समाधानमा लाग्नुको विकल्प छैन ।