३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्वको विश्वव्यापी १६ दिने अभियान शनिबारदेखि सुरु भएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको थालनी महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टर फोर ओमन्स ग्लोबल लिडरसिप (सिडब्लुजिएल) को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले यो अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३२ वर्ष भइसकेको छ ।
नेपालमा यस वर्ष यो अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नारासाथ देशभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यो अभियान मनाइँदै छ । यस अभियानलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छन् ।
अभियानका सन्दर्भमा भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लैङ्गिक हिंसामुक्त समाज निर्माण सरकारको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यक्ति, परिवार, संस्था, संरचना सबैमा रूपान्तरण तथा प्रगतिशील चिन्तन र संस्कृति विकास नहुँदासम्म सरकारका कार्यक्रमले मात्रै समतामूलक समाज निर्माण सम्भव नरहेको बताउँदै उहाँले लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबैको एकताबद्ध प्रयासका लागि सबैलाई संवेदनशील हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक हिंसा व्यक्ति र परिवारको मात्र समस्या होइन, यो हामीले अभ्यास गर्ने राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना र देशले अवलम्बन गर्ने नीतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । सबै क्षेत्रमा महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्मानजनक उपस्थिति र सहभागिताको सुनिश्चित भए मात्रै हामीले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ ।’’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “विभिन्न समयमा चलेका आन्दोलन तथा सङ्घर्षको जगमा समावेशी, समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्दै महिला अधिकारका सबै पक्षलाई संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्न हामी सफल भएका छौँ । अबको आवश्यकता महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नु रहेको बताउँदै उहाँले लैङ्गिक समानताको मुद्दालाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिसँग अनिवार्य रूपमा जोडेर उनीहरूका लागि राज्यका तर्फबाट लगानी वृद्धि गर्ने र संविधानको मर्म अनुरूप कानुन निर्माण गर्दै महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्नुभयो ।
उहाँले तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वसाथ अगाडि बढाउन यस अभियानको सन्दर्भमा सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । रासस
