सरकारलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासन कायमका लागि १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित कार्यहरूको वार्षिक प्रतिवेदनसहित सो सुझाव पेस गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुझाव वा निर्देशन दिने, सतर्क गराउने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ लाख ८१ हजार २१५ जना अर्थात् ९७.७९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८.६८ प्रतिशत पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १५ हजार ४०९ अर्थात् २.२१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या नौ हजार ५९० अर्थात् १.३२ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ सालमा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले अनुचित कार्यको छानबिन गरी कारबाहीका गर्ने जिम्मेवारी कुनै न कुनै निकायलाई दिन सुझाव दिइएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने केन्द्रले सो कार्य गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने सुझाव पनि केन्द्रले दिएको छ ।
केन्द्रलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार अति आवश्यक देखिएको, निगरानी गर्ने निकायहरूबिच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्य सो बमोजिम निजी क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विभिन्न १८ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
