सुनको अवैध तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बिहीबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न ती व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत साउन २ गते बरामद भएको ६१ केजी र २०७९ पुस १७ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ केजी तस्करीको सुन बरामदपछि सरकारले गत असोज १४ जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष तथा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको आयोगलाई सरकारले अदालत सरहको अधिकारसहित जिम्मेवारी तोकेको थियो । सुन तस्करीबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गरी संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस, तस्करी नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनको परिमार्जन, संरचनागत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न गठन भएको सो आयोगले झन्डै पाँच महिनाको विस्तृत अध्ययनसहित ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा जोसुकै संलग्न भए पनि उन्मुक्ति नदिने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन अध्ययनपछि त्यसमा उल्लेख भएका व्यक्ति र निकायलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सुन काण्डको विषय नागरिक मात्रै नभएर समग्र मुलुकले चासोसाथ हेरेकाले प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । “तपाईंहरूले बुझाएको प्रतिवेदन राज्यको सम्पत्तिका रूपमा रहने छ । पूर्ण रूपमा व्यावसायिक ग्राउन्डमा बसेर गरिएको अध्ययनबाट पत्ता लागेका आधारमा प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव र चालिनुपर्ने कदममा विशेष ध्यान गएको छ । म आफैँ समिति र सदनमा यसबारे अत्यन्तै भोकल भएर प्रस्तुत भएकाले झन् चासोको विषय छ ।”
सुन काण्डको विषय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो हो भन्दै उहाँले प्रतिवेदनमा यसमा दिएका सल्लाह र सुझाव, त्यसमा कमी कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिवेदनमा इङ्गित गरेका विषयलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरी निराकरण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउँदै उहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा केही प्रश्न वा जिज्ञासा भए प्रस्टताका लागि आवश्यकता अनुसार पुनः समन्वय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका ६८ जना आरोपीसँगको बयान, विभिन्न नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन तथा ६१ जना विज्ञसँगको परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अध्ययन संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र संरचनात्मक परिवर्तन, क्षमता विकास र जडान गर्नुपर्ने यान्त्रिक उपकरणको पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै उहाँले मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरेर सिफारिस गर्ने, काम कारबाही गर्ने सिलसिलामा त्रुटि भएका निकायका प्रमुखलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा सुन काण्डमा नियमित सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ तर प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले ती नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । सुन काण्डमा कतिपय व्यक्ति निर्दोष देखिएकाले त्यस्तालाई छोड्नुपर्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रशासन कडाइ भएमा उत्तरी नाकाबाट सुन तस्करी हुने गरेको बताएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन, केहीलाई विभागीय कारबाही गर्न, तस्करीको गिरोहसँग निरन्तर टेलिफोन संवाद (कल डिटेल रेकर्ड) र उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क तथा भेटघाटमा देखिएका व्यक्तिको सूचीसहित कारबाहीको सिफारिस तथा निर्दोष व्यक्तिको नामावली उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा हङ्कङ हुँदै नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीमा मुख्य योजनाकार र लगानी चिनियाँ नागरिक दावा जिङ वाङको रहेको, नेपालमा ल्याउने मुख्य योजनाकार चिनियाँ नागरिक ली हाङ साङ रहेको र नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा तस्करीको व्यवस्थापन गर्ने चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङ रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको ३८० पृष्ठसम्म तस्करीको ‘नेक्सस’ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको भूमिका, कर्मचारी तथा व्यक्तिको भूमिका, मिलेमतो र तस्करीका विभिन्न घटनाक्रम तथा १०५ पृष्ठमा विभिन्न समिति र विज्ञहरूको राय सुझाव समेटिएको छ ।
आयोगले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल हुँदै अर्को मुलुकका लागि नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर सुन तस्करी भइरहेको र यसलाई रोक्न नेपालले सुन आयातमा लागाउँदै आएको ‘सिलिङ’ परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।
जाँचबुझका क्रममा आयोगले पूर्वसभामुख तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायत २८ जनासँग कागजी बयान र साढे ३३ केजी सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ लगायत ३२ जना प्रतिवादीसँग पुनः बयान लिएको थियो । आयोगले बैङ्किङ तथा राजस्व अनुसन्धानका ३३ जना विज्ञ, १८ जना सुनचाँदी व्यवसायी, वाणिज्य तथा सीमापार व्यवसायमा संलग्न चार जनासँग सोधपुछ तथा परामर्श गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको केरुङ, विराटनगर, वीरगन्जलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको सुरक्षा प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेकाले सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । रासस
