नेपालमा उच्च दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका ठुला आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न विदेशी उच्च दक्ष जनशक्ति आउने गरेका छन् ।
नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा दैनिक औसतमा दुई हजार नेपाली युवा विदेश गइरहेका बेला नेपालमा भने विदेशी उच्च दक्ष जनशक्ति आएर काम गरिरहेका छन् । नेपालबाट रोजगारीकै लागि श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने युवाको ठुलो सङ्ख्या सामान्य दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति हो ।
यसबाहेक सानो सङ्ख्यामा उच्च दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिने गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा सरकारले एक हजार ९८८ विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति (श्रम स्वीकृति) दिएको छ । नेपालमा उच्च दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका ठुला आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन् ।
त्यसो त वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा छ लाख १२ हजार ९१० जना रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । रोजगारीका लागि दैनिक औसतमा दुई हजार जनशक्ति विदेश पठाउने मुलुक आफैँले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । सरकारले विगतदेखि नै स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ ।
विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आवको १० महिनाको अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विदेशी श्रमिक घटेको देखिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या भने अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको बताउनुभयो ।
विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । गत आवको वैशाखसम्म नवीकरण र नयाँ गरी दुई हजार ४६ विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । चालु आवमा नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ९८८ रहेको छ । यो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५८ जनाले घटेको छ ।
विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।
दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा प्रवेश गरी काम गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले अर्बौं रुपियाँ विदेश जाने गरेको छ । विदेशीले काम गर्ने कतिपय परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई कटौती गरी विदेशी श्रमिक यथावत् राख्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी श्रमिकलाई मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । विभागले नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अधिकतम छ वर्षसम्म मात्र नवीकरण हुने जनाएको छ । यसैगरी एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सिप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् । रसुवागढी, त्रिशूली, मध्य भोटेकोशी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक श्रमिक विदेशी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि ६९ देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी श्रमिक राख्न सकिने प्रावधान छ ।
विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ९९४ रहेको छ । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६२५ रहेको छ । जबकि आव २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या दुई हजार १८१ थियो । जसमा नयाँ ९५० जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार २३१ जना थिए । रासस
