सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक-२०८१ मा पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर रु एकका दरले हरित कर लगाउने उल्लेख छ ।
जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । यो करसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप पर्नेछ ।
यस्तै फर्नेस आयल, बेस आयलमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत बराबर हरित कर लाग्ने छ । पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल, ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलमा पनि एक प्रतिशत कर लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
