नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरू रहेको भन्दै सीमाभित्र बसेर उद्योगी व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको मुद्रास्फीति सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फीति उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाभन्दा बाहिर नजाने जिकिर गर्नुभयो ।
‘‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्कको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो । मुलुकको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वाभाविक हो । देशको मुद्रास्फीति सहज कन्फटेवल छ भने मौद्रिक नीति सरल हुनु पनि स्वाभाविक हाब क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रेडिट्यावलिटीभन्दा बाहिर जान्दैनौँ ।,’’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्र बैङ्क प्रेडिक्टटेवल छौँ । हाम्रो पालिसीहरु एकदमै डाडा ड्रिवन हुन्छ । जुन आइएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो । व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत समस्यालाई जनलाइज गरेको देख्छौँ । धेरै बैङ्कको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैङ्कले केही सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आशा देखिन्छ । त्यो अन्तिम आशा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खाजीको महसुस गर्छौँ ।’’
उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूका सुझाव र मागहरू व्यक्तिगत समस्यालाई सामूहिक बनाउन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरूले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैङ्कले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महसुस भएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले धेरै सुझावहरू आए पनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले कतिपय सुझावहरू कर्जाको भ्यालु बढाउन आए पनि तत्काल कर्जाको भ्यालु रेसिया बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको लोन टु भ्यालु रेसिया हुँदा व्यवसायीहरू प्यानिक बनेको भन्दै कर्जाको रेसिया बढाउँदा व्यवसायीहरूले साँचो बुझाउँछु भनेर बैङ्कलाई आउने र पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले नीति बनाउनेहरूको भूमिका व्यवसायीहरूलाई ऋणमा डुबाउने नभएर व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने र धान्नेसक्ने ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने जिकिर गर्नुभयो ।
‘‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । मौद्रिक नीतिले धेरै हात फैलाउन र हाँगा फैलाउन सक्दैन । सीमाभित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्छ । कर्जाको भ्यालु बढाउनु प¥यो भन्ने गर्नुभएको छ । अहिलेको यति लोन टु भ्यालु रेसियो हुँदा त मान्छेहरू इन्डेप्थ भएको छ । त्यो भन्दा बढाउने हो भने व्यवसायीहरूले साँचो बुझाउँछु भनेर बैङ्कलाई आउँछन् ।,’’ गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘त्यो समस्या दोहोरिन्छ । पोलिसी मेकरको भूमिका व्यवसायीहरूलाई ऋणमा डुबाउने होइन । व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउने, धान्नेसम्म ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफलहरू गरिरहेका छौँ । व्यवसायीहरूदेखि विज्ञहरूसँगबाट आएका विषयहरू छलफल गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । मौद्रिक नीतिका सीमा छन् ।’’
गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनैपनि बैङ्कका कर्मचारीहरूले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैङ्कका कर्मचारीहरूले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऋण लिँदा कुनैपनि सेवाग्राहीसँग कमिसन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रीय बैङ्कमा सूचना दिन र कमिन लिएको भन्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले कुनैपनि बैङ्कका कर्मचारीहरूले ऋण वा अन्य बैङ्कका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैङ्कमा सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो । रासस
