विपन्न नागरिक औषधोपचार कोषअन्तर्गत तोकिएका जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारसेवा दिएबापत सरकारले दिनुपर्ने ४ महिनाको भुक्तानी रकम अस्पतालहरूले पाउने भएका छन् । विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशका २०७५ बमोजिम अस्पतालबाट शोधभर्ना माग रकम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाबाट विश्लेषण एवम् रुजु गरेका आधारमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’को अध्यक्षको रोहबरमा बसेको १२ माघ ०७६ को बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो ।
४ महिनाको भुक्तानी ३१ करोड, साउन र भदौमा १५ अस्पताललाई ७ करोड ८० लाख
बैठकले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्मको भुक्तानी रकम लिन बाँकी अस्पतालहरूलाई ३० करोड ९९ लाख ६१ हजार ७ सय २९ रूपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा सरकारी अस्पताललाई साउन र भदौ महिनाको भुक्तानी दिन बाँकी ७ करोड ८० लाख ५९ हजार ८ सय ८२ रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धुलिखेल अस्पपताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, सुमेरु सामुदायिक अस्पताल प्रालिलगायत १० वटा अस्पतालले भुक्तानी पाउने भएका छन् ।
असोज र कात्तिकको ५६ वटा अस्पताललाई २२ करोड २२ लाख
असोज र कात्तिक महिनाको भुक्तानी पाउनेमा सरकारी तथा गैरसरकारी गरी ५६ वटा अस्पताल छन् । ती अस्पतालले २२ करोड ८२ लाख ५३ हजार ४७ रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन् । भुक्तानी पाउनेमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताल, कोसी अस्पताल, निजामती अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, नारायाणी अस्पताललगायत अन्य ४८ वटा अस्पताल छन् ।
विपन्न नागरिक उपचार कोषअन्तर्गत तोकिएका असाध्य रोगमध्ये सबैभन्दा बढी सुविधा मिर्गौलापीडितले पाउँदै आएका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा प्रत्यारोपणपूर्वको परीक्षणका लागि एक लाख पचास हजारका दरले २५ जनालाई ३६ लाख ४८ हजार ८ सय रूपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यो सुविधा लिनेमा कृष्णप्रसाद अधिकारी, रामकुमारी लिम्बू, मिङमार लामा, चन्द्रकला लिम्बूलगायत छन् । – रासस
