भारतको सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकहरुका लागि हिंसामुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन मङ्गलबार १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कोलकातामा दुई हप्ताअघि भएको एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि चिकित्सकहरुले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यदललाई तीन हप्ता भित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र दुई महिना भित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) लाई बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान रिपोर्ट पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । साथै, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई अगस्त १५ मा आरजी कर अस्पतालमा भएको आक्रमणको विषयमा पनि विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सुनुवाइको क्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भन्नुभयो, “कोलकाताको घटनाले देशभरका चिकित्सकको सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ । कोलकाता बलात्कार पीडितको नाम, फोटो र भिडियो क्लिप भारतभर प्रकाशित भइरहेकोमा हामी चिन्तित छौँ । कानूनले पीडितको नाम प्रकाशित गर्न निषेध गर्दछ ।”
सर्वोच्च अदालतले विहानको समयमा भएको घटनाको राति अबेरसम्म कुनै पनि जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै कोलकाता प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
हामी एक राष्ट्रिय कार्यदलको गठन गर्दैछौँ । उनीहरूले चिकित्सकहरुका लागि हिंसामुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पार्नेछन्“, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले बताउनुभयो । एएनआई
