जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले गर्ने भएको छ ।
अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने कोप–२९ सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कात्तिक २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुँदै छ । पूर्वतयारीका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहितको टोली भने अघिल्लो दिन बाकु पुग्ने छ ।
राष्ट्रपति पौडेलको भ्रमणको अन्तिम तयारी चलिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप–२९ को प्रमुख सत्रमा सहभागिता जनाउँदै सम्बोधन गर्नुका साथै राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यसूची रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हम अलियभले यस वर्षको कोप–२९ सम्मेलनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । सम्मेलन अन्तर्गत प्रमुख तीन वटा सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलको सहभागितासहित सम्बोधन रहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको समग्र तयारी र राष्ट्रपतिको सहभागिताको अन्तिम तयारी सकिएको छ । बाकुमा राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा हुने सत्रलाई सफल बनाउन टोली खटिएको छ ।” कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्मका सत्रहरूमध्ये उद्घाटनसहित कात्तिक २६, २७ र २८ गते लगातार तीन दिन चल्ने उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलले सहभागिता जनाउनुहुने छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण र नेपालको सहभागिता सफल बनाउन जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना, जलवायु परिवर्तनविज्ञ महेश्वर ढकालसहितको टोलीले बाकुमा तयारी गरिरहेको छ ।
वन सचिव खरालका अनुसार नेपालको नेतृत्वमा कात्तिक २८ गते उच्चस्तरीय ‘राउन्ड टेबल डायलग’ को उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुने छ । जसमा चार देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँगै विभिन्न मुलुकका मन्त्रीहरू, विश्वव्यापी विकास साझेदार संस्थाका उच्च प्रतिनिधिहरू, जलवायुजन्य संस्थाका विज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा जलवायु वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहने छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भएका हानि नोक्सानीका सवालमा ‘एड्रेसिङ लस एन्ड ड्यामेज’ र नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे वन सचिव खराल र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्रस्तुति दिनुहुनेछ ।
नेपालले पछिल्लो समय थामे, मुस्ताङ, मेलम्ची, कञ्चनपुर, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा भोग्नुपरेको समस्याको कारक तत्व जलवायु परिवर्तन रहेकोबारे अवगत गराउने छ । जसका लागि नेपालको जलवायु परिवर्तनको उच्च असर देखिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा विषयविज्ञहरूले त्यसबापत नेपालले हानि नोक्सानीको परिपुरणको दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भएको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै क्षेत्रीय समस्या र सुझावबारे इसिमोडको प्रतिनिधि र वैश्विक विषयमा जलवायु वैज्ञानिकहरूले विश्लेषण गर्नुहुने कार्यसूची बनेको छ । सत्रको अन्त्यमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने खरालले बताउनुभयो । बेलायत, अजरबैजानलगायतका देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग उहाँले भेटवार्ता गर्नुहुने छ । राष्ट्रपति पौडेल सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा सहभागी भएर कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कनुहुने तयारी रहेको छ ।
कात्तिक २९ बाट सुरु हुने थिमेटिक सत्रहरूमा कोप–२९ का एजेन्डामाथि हुने छलफलमा नेपाली विज्ञ र प्राविधिकहरूले समूहगत रूपमा सहभागिता जनाउने छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । त्यो पहललाई नेपालमा लागु गर्न सक्ने गरी सक्रिय सहभागिता जनाइने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हरेक सत्रको विषय अनुसार समूह बनाएरै सामूहिक धारणा प्रस्तुत गर्न नेपालको जोड रहने छ । के भइरहेको छ र अब के हुनु पर्छ भनेर आफूजस्तै अन्य मुलुकसँग सहकार्य गरेर पक्षधरता देखाउने सोचमा नेपाल छ । वन सचिव खरालले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको सवालमा नेपाललाई नखाएको विष लागेको अवस्था छ, त्यसबाट बाहिर निस्कन शक्तिराष्ट्र मुलुकहरूले साथ दिनैपर्ने वातावरण बनाउने छौँ ।”
विशेषगरी हिमाल र पर्वतीय मुलुक तथा टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन् । त्यसका असर न्यूनीकरणमा सहजीकरण, जलवायु वित्त कोषको परिपुरणको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । परियोजना सञ्चालन गर्न प्रमाणीकरण गरेर देशमा लागु गर्न नसकिने अवस्था छ । त्योभन्दा राज्यकोषमा पठाएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाको विकल्पलाई लागु गर्न दबाब दिइने खरालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन हानि नोक्सानी कोषमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनकर्ताले कबोल गरे अनुसारको रकम जम्मा नगर्दा कोष परिचालन अलपत्र परेको छ । यो विषय कमजोर मुलुकको मात्र नभएर विश्वकै अनुकूलन र न्यूनीकरणमा औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न मुलुकको उत्सर्जन कम गर्ने भूमिका बलियो बनाउन सम्मेलनमा सामूहिक पहल गरिने छ । जलवायुजन्य समस्या निराकरण गर्दा लैङ्गिक सामाजिकीकरणका विषयलाई पनि यो पटक प्राथमिकतासाथ उठाउने तयारी नेपालको छ । रासस
