उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका उपभोक्ताका उजुरी सुनुवाइ गर्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले शनिबार उद्योग विभागको परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उपभोक्ता अदालतको उद्घाटन गर्नुभयो । शनिबार स्थापना भएको अदालतले आइतबारबाटै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्ताको उजुरीको न्याय निरूपणको काम सुरु गर्ने जनाइएको छ ।
अदालत उद्घाटनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभयो ।
प्रधान न्यायाधीश राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेर उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले दोस्रो चरणमा देशैभर न्यायिक सेवा दिने गरी अदालतको विस्तार गरिने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरी अदालतमा आउने छन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताउनुभयो । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयन गरे पनि उपभोक्ता अदालत गठन गरेको थिएन । यसबारे सर्वोच्च अदालतले पनि सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै न्याय समूह अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
उपभोक्ता अदालतमा कस्ता मुद्दा
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दा हेर्ने छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइने छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा अदालमा मुद्दा हाल्न पाइने छ ।
अदालतले त्यस्ता मुद्दामा उपभोग्य वस्तु बिक्रेताबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने छ । ऐन अनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुगेमा छ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । योबाहेक अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको पनि निरूपण गर्ने छ । व्यवसायीबाट जरिबाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लग्न सक्छन् । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था अन्य ऐनमा थिएन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ऐन आएको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । रासस
