कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको २३औँ बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले विधेयक पारितका लागि सदनमा प्रस्ताव गर्न समय दिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकको अङ्ग हुनेगरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १३० बमोजिम सभाबाट पारित गर्न सभामा प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, असमानता, विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक हक, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशसभा आठ महिनाअघि सो विधेयक दर्ता भएको थियो । सभाको अर्को बैठक यही चैत ८ गते दिउँसो ३ः०० बजे बस्ने सभामुख सभामुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । रासस
