निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढाउन तयार भएका छन्।
आयोगको १९औँ बैठक बस्नुअघि कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता बढाउन तयार रहेको जनाएका हुन्।
आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारीसरह आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयको मेडिकल कलेजहरूले विरोध गरेका थिए।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आफूहरू सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामी आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेको ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिन तयार छौँ। अब आयोगको १९औँ बैठक बस्दै छ। बैठकमा तोकिएबमोजिमको निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको सूचना जानकारी गराउँछौँ।’
उनले ४८ हजार दिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै आठौँ तह भनेर तोक्न नहुने बताए।
आठौँ तहबराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै देशभरका निजी मेडिकलमा स्नातकोत्तर तह (एमडी, एमएस) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू २५ दिनदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकमा एमबीबीएसको शुल्क र सिट बढाउन शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
१६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म अन्य विषयमा छलफल नगर्ने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्की र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा मंगल रावलले बैठकमा नजाने अडान लिएका थिए।
कार्यदलको २ पटकको बैठक विषय प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो। रासस
