वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी ले अनुसन्धान प्रहरीसमेत समेटेर ‘स्पेसल टास्क फोर्स’ गठन गरेका छन्। करिब एक साताअघि गठन गरिएको उक्त टोलीले हाल म्यानपावर कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरूमा अनुगमन गरिरहेको छ।
तर, व्यवसायीहरूका अनुसार यो अनुगमन कामदार ठगिएको उजुरीका आधारमा नभई रोजगारदाता देशबाट आएको डिमान्डका आधारमा भइरहेको छ। यसले विशेषगरी मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल व्यवसायीबीच त्रास सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘तर्साएर असुली गर्ने माध्यम’ बनेको आरोप
मेडिकल व्यवसायीहरू टास्क फोर्सलाई अनुगमनभन्दा पनि दबाब र आतंक सिर्जना गर्ने औजार बनाइएको आरोप लगाउँछन्। दुई देशबीचको श्रम सम्झौता (एमओयू) अनुसार छनोट भई सञ्चालनमा रहेका संस्थामाथि व्यवसायीसँग परामर्श नगरी प्रहरीसहित टोली पठाइएको उनीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार करोडौँ लगानी, सरकारी मापदण्ड र विशेषज्ञ चिकित्सकको टिमसहित सञ्चालन भइरहेका संस्थामा गुणस्तर जाँचभन्दा पनि आईडी कार्ड, पोसाक, बिलबिजक, हाजिरी रजिस्टर जस्ता सामान्य प्रशासनिक विषयलाई आधार बनाएर दुःख दिने काम भइरहेको छ।
क्युभिसी मोडल दोहोरिने आशंका
व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा कतारजस्तै ‘एकीकृत प्रणाली’ लागू गरी नयाँ सिन्डिकेट खडा गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। कतार जाने कामदारका लागि स्थापना गरिएको कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) ले प्रक्रिया एकै ठाउँबाट गर्ने व्यवस्था गरे पनि एकाधिकार र महँगो शुल्कका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ।
उही मोडल मलेसियामा लागू गर्ने तयारी भइरहेको र यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका साना तथा मध्यम मेडिकल संस्थालाई टास्क फोर्समार्फत हतोत्साहित गरिएको आरोप छ।
सर्वोच्चको फैसला स्मरण
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘सिन्डिकेट’ नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै रिट खारेज गरिसकेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी को संयुक्त इजलासले दुई देशबीचको श्रम सम्झौताअनुसार छनोट भएको ठहर गर्दै कुनै एकाधिकार नभएको फैसला गरेको थियो।
व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन् – अदालतले वैध ठहर गरेको र सरकारकै प्राविधिक टोलीले प्रमाणित गरेको संस्थालाई अहिले कुन आधारमा टास्क फोर्समार्फत कारबाहीको चेतावनी दिइँदैछ?
शुल्क र परीक्षणमा विवाद
अघिल्लो सरकारले मलेसिया जाने कामदारका लागि ३४ प्रकारका वैज्ञानिक परीक्षणसहित ९,५०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। व्यवसायीहरूले सोअनुसार करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका उपकरण आयात गरेको दाबी गरेका छन्।
तर मन्त्री भण्डारीले पद सम्हालेपछि परीक्षण संख्या घटाएर १९ प्रकारमा झारे र शुल्क ६,५०० रुपैयाँ कायम गरियो। व्यवसायीहरू भन्छन्—सरकारकै निर्णयअनुसार सेवा दिँदा पनि अनुगमनको नाममा त्रास सिर्जना गरिएको छ।
खाडी मुलुकतर्फ मौनता?
व्यवसायीहरूको आरोप छ कि साउदी, यूएई, कतारलगायत मुलुक जाने श्रमिकले उच्च शुल्क तिर्नुपरेको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको छ। उनीहरू भन्छन्—यदि श्रमिककै हित प्राथमिकता हो भने व्यापक आर्थिक शोषण भइरहेको अन्य गन्तव्य देशतर्फ पनि समान ध्यान दिनुपर्छ।
मलेसियासँगको जटिल अवस्था
मलेसियाले हाल नेपालसहित स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान आंशिक रूपमा मात्र खुला गरेको छ। सन् २०२३ जुनदेखि उत्पादन क्षेत्र सीमित रूपमा खुलेको र गत आर्थिक वर्षमा करिब १० हजार नयाँ नेपाली श्रमिक मात्रै मलेसिया पुगेका छन्।
नेपाल–मलेसिया संयुक्त कार्य समूह (JWC) बैठकसमेत तय हुन नसक्दा रोजगारी प्रक्रिया अन्योलमा छ।
निष्कर्ष
श्रम मन्त्रालयको टास्क फोर्सले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरे पनि मेडिकल व्यवसायीहरू यसलाई नियोजित दबाब र सम्भावित नयाँ सिन्डिकेटको पूर्वसंकेतका रूपमा हेर्छन्।
अब प्रश्न उठेको छ – यो कदम साँच्चै श्रमिक हितका लागि हो, कि रोजगारी प्रक्रियामा नयाँ शक्ति संरचना स्थापित गर्ने प्रयास?
