नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अनुमान गरिएको भन्दा बिल्कुलै फरक नतिजा देखा पर्ने गर्छ। यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पनि यही सत्यलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ। निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने व्यापक संशयका बीच सम्पन्न भएको चुनावले केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र पूरा गरेन, बरु अप्रत्याशित जनमतको शक्तिशाली विस्फोट पनि देखायो।
नेपाली मतदाताको मनोविज्ञान सधैँ सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिने प्रकृतिको हुँदैन। कहिलेकाहीँ बाढीले सबै कुरा बगाएझैँ जनमतले पनि स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकै पटक किनारामा पुर्याइदिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो दृश्य नयाँ होइन।
वि.सं. २०४८ को निर्वाचनमा पञ्चायती व्यवस्थाका बलिया हस्तीहरूको प्रभाव समाप्त भएको थियो भने २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले अप्रत्याशित विजय हासिल गरेको थियो। ती दुवै घटनाले देखाएको थियो कि जब जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना पैदा हुन्छ, पुराना संरचनाहरू एकाएक कमजोर बन्न सक्छन्।
यस पटकको निर्वाचनले पनि त्यस्तै संकेत दिएको छ। स्थापित दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पको खोजीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति असाधारण समर्थन देखिएको छ। बालेन शाहको राजनीतिक उदय र रास्वपाको व्यापक सफलताले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको संकेत दिएको छ।
राजनीतिक व्यवस्थाको घट्दो आयु
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्दा एउटा रोचक प्रवृत्ति देखिन्छ—सत्ता र व्यवस्थाको आयु क्रमशः घट्दै गएको छ।
राणा शासन १०४ वर्ष टिक्यो। त्यसपछि आएको पञ्चायती व्यवस्था करिब ३० वर्ष मात्र टिक्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि बनेको व्यवस्था पनि धेरै समय टिक्न सकेन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता कम भएन।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन हुनु, २०७९ पछिको तीन वर्षमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु र राजनीतिक समीकरण बारम्बार बदलिनुले नेपाललाई विश्वमै “सरकार परिवर्तनको च्याम्पियन” जस्तो छवि दिएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा यस पटकको निर्वाचनले स्थायित्व ल्याउनेछ भन्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो कति टिकाउ हुनेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।
निषेधको राजनीति र अस्थिरताको चक्र
नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा समस्या बारम्बार देखिने गरेको छ—सत्तामा पुगेपछि अन्य शक्तिहरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति।
जब एउटा शक्ति सत्तामा बलियो हुन्छ, त्यसले अन्य पक्षलाई किनारामा धकेल्ने प्रयास गर्छ। तर निषेध गरिएका शक्तिहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव कायम राख्न खोज्दा राजनीति निरन्तर टकराव र अस्थिरताको चक्रमा फसिरहन्छ।
यस पटक पनि यदि नयाँ जनादेशको आधारमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यही अस्थिरताको चक्र दोहोरिन सक्छ।
किनकि राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा कर्मचारीतन्त्रका धेरै संरचनाहरूमा अझै पनि पुराना दलहरूको प्रभाव कायम छ। यस वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर शासन सञ्चालन गर्न खोजिएमा सरकारका लागि काम सहज हुने छैन।
विश्व राजनीतिमा ‘क्लीन स्वीप’ को लहर
नेपालमा देखिएको परिवर्तन केवल स्थानीय घटना मात्र होइन। विश्व राजनीतिमा पनि यस्ता “क्लीन स्वीप” का उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धका नायक मानिएका बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल चुनावमा पराजित भए। सन् १९९३ मा क्यानडाको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टी १५४ सिटबाट घटेर केवल दुई सिटमा सीमित भयो।
त्यस्तै फ्रान्समा इमानुएल म्याक्रोनले स्थापना गरेको नयाँ राजनीतिक अभियानले परम्परागत दलहरूलाई पराजित गर्दै सत्ता प्राप्त गरेको उदाहरण पनि स्मरणीय छ।
यी सबै घटनाले एउटै सन्देश दिन्छन्—जनताले इतिहासको गौरवभन्दा पनि वर्तमानको कार्यसम्पादन खोज्छन्।
जेन–जी पुस्ता र डिजिटल राजनीति
विश्वव्यापी राजनीतिक परिवर्तनमा नयाँ पुस्ताको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ। “जेन–जी” पुस्ता प्रविधिमा अभ्यस्त छ, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ र परम्परागत राजनीतिक भाषणभन्दा ठोस परिणाम खोज्छ।
बंगलादेश, थाइल्याण्ड र श्रीलंकामा युवाहरूको आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएको उदाहरण हालैका वर्षहरूमा देखिएका छन्।
नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भएका अभियानहरूले पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। “नो नट अगेन” जस्ता अभियानहरूले पुराना अनुहारहरूको पुनरावृत्तिप्रति जनतामा रहेको वितृष्णालाई उजागर गरेका थिए।
यही डिजिटल असन्तुष्टि अन्ततः निर्वाचनमा राजनीतिक परिवर्तनको रूपमा देखिएको छ।
प्रवासको ‘साइलेन्ट वेभ’
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा प्रवासी नेपालीहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि उल्लेखनीय देखिन्छ।
करिब ४०–५० लाख नेपाली युवा विदेशमा रहेका छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। यद्यपि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष मताधिकार उपलब्ध छैन।
तर सामाजिक सञ्जाल र पारिवारिक सम्बन्धमार्फत उनीहरूले देशभित्र रहेका मतदातामाथि प्रभाव पारे। “यसपालि नयाँलाई अवसर देऊ” भन्ने सन्देशले एउटा “साइलेन्ट वेभ” सिर्जना गर्यो, जसले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ।
नयाँ शक्तिको कठिन परीक्षा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनादेश केवल विजय होइन, एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।
पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत जनउत्तरदायी शासन, प्रत्यक्ष जनसहभागिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, संवैधानिक सुधार र “राइट टु रिकल” जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारेको छ।
तर यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक, प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ।
अबको वास्तविक चुनौती भनेको चुनावी उत्साहलाई प्रभावकारी शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो।
विजयसँगै सुरु भएको परीक्षा
२०८२ को जनादेशले नयाँ शक्तिलाई कुनै बहाना गर्ने ठाउँ दिएको छैन।
अब उनीहरूले रेमिट्यान्समा आधारित परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशामा मोड्नुपर्नेछ, प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्नेछ र राजनीतिक प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउने साहस देखाउनुपर्नेछ।
यदि नयाँ शक्ति पनि जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न असफल भयो भने इतिहासले देखाएझैँ जनमत फेरि अर्को विकल्पको खोजीमा निस्कन सक्छ।
यसैले यो विजय उत्सव मात्र होइन—नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवातसँगै सुरु भएको कठोर परीक्षाको संकेत पनि हो।
