सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनेक प्रलोभन देखाउँदै अश्लील तस्वीर र भिडियो मार्फत भइरहेको ‘ब्ल्याकमेल’ बाट पीडित नेपाली महिलाले कमजोर कानूनी प्रावधान र कूटनीतिक सम्बन्धका कारण न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।
तीन वर्षअघि कल्याणी शर्मा (२५) सँग कागजी बिहे गरेपछि ललितपुर, खुमलटारका तुम्माहाङ सुब्बा (२९) उच्च शिक्षा हासिल गर्न एक्लै अष्ट्रेलियाको सिड्नी पुगे । सुब्बा अष्ट्रेलिया पुगेपछि पनि आपसमा मोबाइल मार्फत यौन संवाद र यौनोत्तेजक भिडियो आदानप्रदान भई नै रहन्थ्यो ।
तर, केही महीनापछि ती गोप्य भिडियो र संवाद एकाएक आफन्तको मोबाइलमा पाइएको पत्तो पाएपछि शर्मा छाँगाबाट खसे जस्तै भइन् । सुब्बाले शर्माको नाममा नक्कली फेसबूक आईडी र पोर्न साइट आईडी बनाई अर्धनग्न तस्वीर, अश्लील भिडियो र मेसेजहरू शर्माका आफन्तलाई पठाइदिएका रहेछन् । पोर्न साइटमा आफ्नो भिडियो राखेको थाहा पाएपछि शर्माले टेकूस्थित महानगरीय अपराध महाशाखाको साइबर अपराध सेलमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले सुब्बा विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो ।
२० भदौ २०७५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुब्बालाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो । नेपाल प्रहरीले सुब्बाको अष्ट्रेलियास्थित ठेगाना र सम्पर्क नम्बर पत्ता लगाई पक्राउका लागि सहयोग गर्न अष्ट्रेलियाली प्रहरीलाई आग्रह गर्यो । चार दिनपछि २४ भदौमा पुनः प्रहरीले सुब्बालाई स्वदेश झिकाउन आवश्यक पहल गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागलाई पनि पत्राचार गर्यो । तर, अहिलेसम्म सुब्बा समातिएका छैनन् ।
२१ माघ २०७५ मा अपराध महाशाखामा यस्तै अर्को उजुरी दर्ता भयो । उजुरीकर्ता थिइन्– १२ कक्षामा अध्ययनरत ललितपुरकी मोनिका अर्याल (१७) । एक अन्जान युवकसँग मेसेन्जरमा कुराकानी गर्न थालेकी मोनिकाले एकपटक ती युवककै आग्रहमा आफ्नो नग्न तस्वीर पठाइन् । तर, त्यसपछिका हरेक संवादमा ती युवाले नग्न तस्वीर र भिडियो माग्न थाले ।
नपठाए पुरानो भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न थाले । तर, केही समयपछि मोनिका स्वयंले आफ्नो नग्न तस्वीर पोर्न साइटमा देखेपछि उनी ठूलो मानसिक तनावमा परिन् । अन्ततः उजुरी गर्न प्रहरीकहाँ पुगिन् ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट सन्तोष ओलिभेरा फेसबूक नामबाट ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेका पीडकको आईपी (इन्टरनेट प्रोटोकल) एड्रेस बाङ्लादेशको भएको पत्ता लाग्यो । त्यसक्रममा सोही आईपी एड्रेसबाट अरू नेपाली युवती पनि पीडित बनाइएको खुल्यो । त्यसपछि प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत ती बाङ्लादेशीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार पनि गर्यो । तर उताबाट कुनै जवाफ आएन ।
पछिल्लो समय डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी अश्लील तस्वीर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने, धम्क्याउने र बद्नाम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा पनि ‘भुसको आगो’ झैं फैलिरहेको छ । नेपाली युवतीलाई पनि साइबर पोर्नको बजारमा पासो थाप्ने अनेक प्रपञ्च चलेको देखिन्छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार उजुरी आएकामध्ये झण्डै २० प्रतिशत साइबर अपराध विश्वका विभिन्न मुलुकबाट हुने गरेका छन् । विदेशबाट सञ्चालित साइबर अपराधमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीले ठूलै चुनौती व्यहोर्नुपरेको छ ।
गएको ९ कात्तिकमा अपराध महाशाखामा अर्को उजुरी दर्ता भयो । धनकुटाकी रविना राई (१३) एक अन्जानसँग फेसबूकमा कुरा गर्न थालिन् । कुराकानीका क्रममा प्रयोगकर्ताले उनको तस्वीरलाई ‘मर्फ’ गरी नग्न तस्वीर बनाएर पठाइदियो र यस्तै तस्वीर पठाउन आदेश दियो । डराएकी रविनाले आफ्ना नग्न तस्वीर पठाइन् ।
दैनिक यस्तो तस्वीर पठाउनुपर्ने भन्न थालेपछि उनले अभिभावकसँग आफ्नो तनावबारे बताइन् । र अन्ततः प्रहरीसमक्ष आइपुगिन् । प्रहरीले आईपी एड्रेसका आधारमा पीडक भारतमा रहेको पत्ता लगायो । र, पक्राउका लागि भारतीय कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सीईआरटी)सँग कुरा गर्यो । तर, यसका लागि भारतकै गृह मन्त्रालयसँग कुरा गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि यो मुद्दा पनि अलपत्र परेको छ ।
कमजोर कानूनी संयन्त्र
सूचनाप्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि साइबर अपराध ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । अब अपराध गर्न प्रत्यक्ष भेट्नैपर्छ भन्ने रहेन । प्रविधि विकासको रफ्तारसँगै अपराधका नयाँ–नयाँ रूप देखिएका छन् ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री पीडक वा पीडितमध्ये एक वा दुवै विदेशमै रहेर साइबर अपराधमा संलग्न भएका घटनामा अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको स्वीकार्छन् । “समय र जनशक्ति अभावका कारण साइबर अपराधका सबै केसमा इन्टरपोल मार्फत प्रहरी परिचालन गर्न सकिएको छैन । चुनौती यसैमा छ”, उनी भन्छन् ।
जानकारहरू भने साइबर सुरक्षाको मामिलामा मुलुकको कानून नै निकै कमजोर भएको बताउँछन् । १३ वर्षअघि बनेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ ले साइबर स्पेसमा आएका जटिलता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा फेसबूक, ट्वीटर, भाइबर, इमो, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल एप प्रयोगमै नआएका वेला बनेको यो ऐन अपूर्ण मात्र होइन, असान्दर्भिक समेत भएको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका अपराधलाई ऐनले समेट्न सकिरहेको छैन ।
साइबर अपराध सम्बोधन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७३’ जारी गरेको छ । तर, यसले पनि सीमापारका अभियुक्त र अपराधीलाई कानूनी तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रष्ट दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । त्यसो त सरकारले सूचनाप्रविधि विधेयक २०७५ को तयारी गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव ऋषिराम तिवारी विद्युतीय कारोबार ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेको साइबर जटिलतालाई यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छन् ।
त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयले ६ महीनाअघि साइबर आक्रमण रोक्नकै लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर दक्ष जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती बनिरहेको सह–सचिव तिवारी स्वीकार्छन् ।
अक्सर फितलो कानूनी संयन्त्र भएका नेपाल जस्ता देश नै साइबर अपराधीको निशानामा पर्ने गर्छन्, जसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अपराधीबारे जानकारी आवश्यक हुन्छ । “तर, नेपालमा कुनै कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिन बाध्यकारी हुँदैनन्”, साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “विवरण नै नभएपछि अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा प्रमाणित गर्ने आधार पनि कमजोर हुन्छ । साइबर अपराधीले नेपालमा यसैको फाइदा उठाइरहेका छन् ।”
नेपालभित्रै रहेका साइबर अपराधका अभियुक्त र पीडितको सन्दर्भमा पनि सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेलसँग सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रेस’ गर्ने अधिकार नभएकाले प्रहरीले आरोपित विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सक्दैन । साइबर अपराध सम्बोधन गर्नकै लागि यसै वर्षको १९ वैशाखमा प्रहरीले साइबर ब्यूरो स्थापना गरेको छ । तर, स्थापनाको ८ महीना बितिसक्दा पनि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति अभावका कारण ब्यूरो सक्रिय हुनसकिरहेको छैन । केन्द्रीय साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवीन्द्र अर्याल पनि जनशक्ति तथा स्रोतसाधन अभाव चुनौती बनेको स्वीकार्छन् ।
नेपालले इन्टरपोल मार्फत विदेशमा रहेका अभियुक्त/पीडकलाई समात्नै नसक्ने भने होइन । तर कानूनी जटिलता के छ भने ३५ दिनभित्र उजुरी परेका मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने र त्यसको २५ दिनभित्रै अभियुक्तलाई अदालतमा बुझाउनुपर्ने भएकाले सम्पूर्ण सीमापार मुद्दामा इन्टरपोल मार्फत प्रक्रिया पुर्याउन समयावधि अपुग हुने गर्छ ।
बहुपक्षीय सन्धिको खाँचो
सामान्यतः सम्बन्धित देशहरूबीच हुने परस्पर सहयोगकै आधारमा पनि सीमापार अपराधमा संलग्न पीडित र पीडकलाई कानूनी तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइन्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय अनुरोध पत्र (लेटर रोगाटरी) जस्ता तरिका अपनाएर अभियुक्त पक्राउ गर्न सकिन्छ । तर, यो आपसको कूटनीतिक सम्बन्धमा भर पर्छ ।
दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि मार्फत सम्बन्धित देशहरूबाट पीडक र पीडितलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ । तर, साइबर स्पेसमा जुनसुकै देशमा बसेर जुनसुकै देशको नागरिकले पनि अपराध गर्न सक्ने हुँदा कति वटा देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
“विकसित देशमा साइबर सुरक्षा अन्तर्गत साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्न ‘हाइटेक इन्टरनेट प्रोटोकल’ का साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सञ्जाल प्रयोग हुने गरेका छन्”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन् ।
साइबर स्पेस अन्तर्गत साइबर अपराधमा संसारका जुनसुकै देश जोडिन सक्ने भएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न सन् २००१ मा युरोपेली संघले ‘बुडापेस्ट कन्भेन्सन’ मा हस्ताक्षर गरे । विभिन्न देशहरूको राष्ट्रिय कानून तथा प्रविधिलाई मध्यनजर गर्दै परस्पर सहयोग मार्फत साइबर अपराधका मुद्दा र जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले निर्मित यो सन्धिलाई हाल संसारभरका ६४ वटा देशले अनुमोदन गरेका छन्, जसमध्ये एशियाका जापान र श्रीलङ्का मात्र छन् ।
अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे यस प्रकारको सन्धिले साझ कानूनी आपराधिक नीति अनुसरण गर्न र साइबर कानूनको जटिलता हटाउन मद्दत पुर्याउने बताउँछन् । “दक्षिण एशियाली होस् वा एशिया प्रशान्त क्षेत्र नेपालले पनि यस किसिमको बहुपक्षीय सन्धि निर्माणमा पहल गर्ने वा पुरानै सन्धि अनुमोदन गर्ने वेला भइसकेको छ”, उनी भन्छन् । – हिमाल खबर
(पीडितको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)
