नेपालमा लामो समय राजनीतिका कारण विकासमा अवरोध भयो । राजतन्त्रमा निर्दल, बहुदल व्यवस्था चल्यो । विकासको नाममा बजेट र अवधिको आधारमा शून्यजस्तै भयो । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानबमोजिम निर्वाचन भई नेकपाको एकल सुलभ बहुमत प्राप्त भई सरकार चलेको पनि दुई वर्ष भयो । यस अवस्थामा पनि स्पष्ट देखिने गरी विकासको काम नभएको जनगुनासो छ । यसका कारण के हो ? यो सरकारले खोज्ने र जनतालाई बताउने काम पनि भएको छैन । यसको सामान्य समीक्षा गरौँ ।
बजेट खर्च नहुने, काम नहुने जेठ, असारमा मात्र हतारहतारमा विकासको बजेट खर्च गर्ने रोगै छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा सङ्घीय सरकारबाट १९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट १६ प्रतिशत विकास बजेटको काम मात्र भयो । १२ महिनाको हिसाबले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बजेटको काम हुनुपर्ने हो । अझ, विकासको बजेटभन्दा प्रशासनिक बजेट बढी खर्च हुन गयो । यसका धेरै कारण छन् । पहिलो कारण मन्त्री, दोस्रो कारण कर्मचारी, तेस्रो कारण कानुन, चौथो कारण नयाँ व्यवस्था, पाँचौँ कारण योजना आयोगको योजना छनोट र बजेट वितरण, छैटौँ कारण ठेक्का प्रणाली नै हो ।
अझ यसरी भनौँ – मन्त्री बिहान सबेरैदेखि अबेरसम्म उद्घाटन र समापनमा हिँडेर नीति निर्माणमा बेवास्ता गर्नु । कर्मचारी पुरानै शैली र ढर्रामा बसेर कानुनको छिद्र खोज्दै मन्त्रीलाई अड्काउँदै, फकाउँदै घुस खान व्यस्त हुनु । विकासे कानुन पुरानै तर व्यवस्था नयाँ – यसमा तालमेल नै हुन नसक्ने गरी खाडल हुनु । यसमा सरकार विकासे नयाँ कानुन बनाउन नचाहने वा नभ्याउने वा नजान्ने, सांसद पनि वडाध्यक्षसँग विकासको प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिने तर कानुन बनाउनमा ध्यानै नदिने भए । कुनै कानुन बनाउन खोजेमा विपक्षीले ईष्र्या गरेर अधिनायकवाद आयो, कम्युनिस्टको नीतिअनुरूप सरकार गयो भन्दै अवरोध गर्ने गरेर ठीक कानुन बन्न र पुराना कानुन संशोधन हुन सकेन । यसमा तीनैथरि– सरकार, सांसद, विपक्षीदल दोषी देखियो । व्यवस्था नयाँ सरकारका व्यक्ति पुराना, कर्मचारी पुराना, कानुन पुराना, संयन्त्र पुराना भयो । नयाँ राजनीतिक कानुन मात्र भयो, विकासे कानुन भएन । विकासे कानुन नयाँ बनाएर निर्ममतापूर्वक भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्ने गर्दा विपक्षीबाट सहयोग पाइएन । यसमा पनि समस्या बल्झियो । योजना आयोग प्रभावकारी भएन । योजना आयोगमा दक्ष र इमानदारको भन्दा आफन्तको भर्तीका कारण राम्रा योजना बन्न सकेनन् । यो आयोग वास्तवमा आयोग बन्न सकेन, सामान्य संयन्त्र जस्तो भयो । यो शक्तिशाली आयोग बन्नु पर्छ । अनि मात्र सही योजनाको तय र कार्यान्वयन हुन्छ ।
योजना ठेक्कामा दिने, असक्षमलाई जेभी बनाएर वा जोडेर ठेक्का हाल्ने अनि घुस खाएर काम पहिले नै २० प्रतिशत र पछि बीचमा पनि रकम दिने व्यवस्था भ्रष्टाचारीहरूले मिलेर गरे जसका कारण अर्बौंका आयोजना अलपत्रमा परे । मुलुकमा रकम छ, ठेक्का दिएको छ तर काम गर्दैन । एउटा निहुँ झिकेर वा बनाएर पेश्की रकम दुरुपयोग गरी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्छ । यस्ता ठेकेदारहरू नै देशका शत्रु हुन् जो सरकारी पैसा र कमसल काम गरेर ठगी गर्दछन् अनि निजी सम्पत्ति जोड्छन् । यसमा धेरैजसो मन्त्री सहभागी हुन्छन् अपवादबाहेक । यिनै रोगका कारण दुई वर्षसम्म नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सङ्घीय सरकारसमेत विकासको काममा राम्रो देखिने गरी अगाडि बढ्न सकेन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा ८६ अर्ब रकम ठेक्कामा अलपत्र भन्ने आयो । अब अख्तियारले पनि नदेख्ने गरी छोपेर राखेको कति अर्ब होला ? यसरी खर्र्बाैं रकम राज्यको डुबाएर बस्ने पूर्वसरकारका पदाधिकारी र ठेकेदार हुन् । कारबाही थाल्यो भने फलानो जात, फलानो दल, फलानो प्रदेशको भनेर कारबाही गरेकोे भनेर सदन र सडकमा कराउने काम भइरहेछ । देश सप्रेला भनेर होइन, वर्तमान सरकारले जस लेला भनेर चिन्ता गर्न थालियो । पाँच वर्षका लागि आएको सरकारले बेठीक गरेमा अख्तियार, अदालत, संसद् छ, त्यहाँ कानुनबमोजिमको अभ्यास गरे हुनेमा अख्तियार, अदालतलाई अपत्यार गर्ने, संसद्मा गैरकानुनी कार्य गर्ने, घेराउ गर्ने, चल्न नदिने काम गरेर उही पुरानो ढर्राको संसदीय अभ्यास गर्दै जानु पनि विकासको बाधक हो ।
सङ्घीयता बढो होसियारीसाथ चलाउनु पर्ने प्रणाली हो । प्रदेशको स्वायत्तता र सङ्घीय एकता यसको गुण हो । यसलाई पनि हामीले प्रथम–द्वितीय वर्ष भएको हुनाले राम्रोसँग अभ्यास गर्न सकेनौँ । सङ्घले कर्मचारीतन्त्रसमेतको मानसिकता केन्द्रीय भएको र नेता पनि लामो समय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा हुर्केकोले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेजस्तो ठानी संविधानको प्रावधान बिर्सेजस्तो भएको छ भने प्रदेश फुक्का भयो, नियन्त्रण र सन्तुलन अब छैन, आत्मनिर्णयको अधिकार पाइयो भनेर राज्यको कोषको रकम सुख सुविधामा बढी प्रयोग गर्ने नियत र व्यवहार देखियो । आम्दानी नगर्ने तर खर्च राज्यकोषबाट गर्ने नियत देखियो । आम्दानी जनतालाई सुविधा दिएर होइन, करको दर बढाएर वा करको व्यापकता गरेर पूर्ति गर्ने अभ्यास देखियो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व बिर्सेर प्रयोग मात्र गर्न ध्यान दिइयो । स्थानीय तहका कार्यपालिकाले केन्द्रका मन्त्रीले पैसा कमाए, हामी पनि सरकार हौँ, के कम ? भन्ने दृिष्टकोण राख्न थाले । यसलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न पनि सकेन, प्रदेश त झन् निरीह नै बन्न पुग्यो । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय नै अहिलेको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ ।
आफ्ना पालिकाभित्र रहेको आयोजना किन काम अगाडि बढ्न सकेन, कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच नै सम्बन्धित पालिकाको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सङ्घले पनि सकेसम्म आफ्नो अधिकार आफैँमा राख्ने नियत देखियो । यावत् कुराले सङ्घीयता मूल बाटोमा तीव्र गतिमा हिँड्न सकेन जसको कारण विकासमा पनि बाधा पुग्यो ।
यसका अतिरिक्त के यो सङ्घीय सरकारले कुनै काम गरेन त ? होइन, यही सरकारले सबै क्षेत्रमा कामको मेलो थाल्यो । नयाँ व्यवस्था भएकोले कहीँ अलमलियो । कहीँ विपक्षीले अफवाह फैलायो । कहीँ पूर्वमाओवादी र एमालेलाई भाँड्न सकिन्छ कि भनेर देशभित्र विदेशी पैसामा चलेका हजारौँ गैरसरकारी संस्थाले भ्रम फैलाए । अर्बौं डलर ल्याएर प्रायः त्यो दुरुपयोग गर्र्दै निजी बनाउने र जनतालाई न्यून एक दुई प्रतिशतमा अलमल्याउँदै हिँडेकाले पनि समस्या भएको छ । यो समस्या कसरी फुकाउने भन्ने सङ्घीय सरकार अलमलमा परेको छ । तैपनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश जन्मायो, जग बसाल्यो, हुर्काउँदै छ । यो नितान्त नौलो अभ्यास हो ।
यातायात क्षेत्रको चक्र प्रणाली हटाउने, अपवादबाहेक तुइन हटाउने, कानुन निर्माण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थाल्ने, गरिबी प्रमाणपत्रबारेमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । श्रमिक, कर्मचारीलाई सामाजिक संरक्षण पूरा गर्न काम अगाडि बढाएको छ । भूकम्पपीडित र पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण, पुनः निर्माण कार्य तीव्रताका साथ गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । शिक्षा नीतिमा नयाँ आयाम अगाडि बढाएको छ । छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बढाएको छ । चीनसँग रेलमार्गको काम अगाडि बढाएको र भारतसँग पेट्रोलियम पाइपको कार्य भइसकेको छ । पानीजहाज सञ्चालन गर्न ठूला नदीको अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । सिमानाबारेमा पहिलोपल्ट नेपाल सरकारले भारतलाई लिखित रूपमा आफ्नो अडान पठाएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र बिमिस्टेक पनि यो सरकारका उपलब्धि हुन् ।
अहिले पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी सम्पत्ति जोगाउने काममा यो सरकार खुलेर लागेको देखिन्छ । यही सरकारले अख्तियारलाई बालुवाटार जग्गाको खोजबिन गर्न अनुरोध गरेको हो । सुराकी नै सरकारले दिएको हो । सीआईबीले पनि सरकारको आदेशमा कार्य गरिरहेको छ । सुन तस्करीको अपराधीहरूलाई कारबाही पनि यही सरकारले गरेको हो । अख्तियारका आयुक्त, पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई कारबाही पनि यही सरकारको अग्रसरतामा भएको हो ।
जहाँसम्म अहिले सरकारले गरेका काममा भ्रष्टाचार भएको भन्ने छ त्यसलाई विपक्षी दलले कानुनी उपचारको बाटो नलागी भ्रम फिँजाउँदै हिँडेको छ । अख्तियार, अदालत स्वतन्त्र संस्था हुन् । यी सरकारको अधीनमा हुँदैनन् । संसद्ले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । विशेष अवस्थामा संसद्ले यिनीहरूलाई महाभियोग लगाउन सक्छ तर यो विशिष्ठ परिस्थिति हो । त्यसको दुरुपयोग सुशीला कार्कीमा विपक्षी दल काँग्रेसले गरेको हो, वर्तमान संसद्ले गरेको छैन ।
विकासका काम पनि नभएका हैनन् । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, तराईमा रेल ट्रयाक, देशभर फोर जी सेवा सुरु, लोडसेडिङमुक्त अवस्था, नदीबाट समुद्र जोड्ने अनुमति, डोल्पामा पनि सडक सञ्जाल जोडिएको, करिब २३६ ठूला पुल निर्माण सम्पन्न आदि उदाहरण छन् । तर यी काम पर्याप्त, सन्तोषजनक भएन । निर्वाचनमा घोषणा गरिएका म्यादभित्र हुन नसकेका थुप्रै काम छन् ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
