नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधानलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बारम्बार चिकित्सकमाथिको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना दोहोरिरहेको स्मरण गराउँदै एनएमएले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक जेल विदाउट बेलको माग दोहोर्याएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि उपचारको विषयलाई लिएर हुँदै आएका दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि दोषीलाई विनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग एनएमएले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी जेल विदाउट बेलको प्रावधान थप गर्न शेरबहादुर सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएमएसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतासँगै प्रक्रिया अघि बढी कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरे पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव लामो समयदेखि क्याबिनेटमा अड्किँदा संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।
” एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।”
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ । घटनाका दोषीविरुद्ध कडा कानुनको अभावमा अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढिरहँदा पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार बढ्दै गएको बुझाइ एनएमएको छ । यसका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकतामा हरदम त्रास उत्पन्न भइरहेको हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा भयावह स्थिति निम्त्याउने एनएमएले बताएको छ ।
त्यसैगरी, एमबिबिएम अध्ययनका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, प्लस टु अध्ययनपश्चात् साढे पाँचदेखि ६ वर्षसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययन पूरा गरेपश्चात् लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बल्ल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने एमबिबिएस चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट भएकोप्रति एनएमएले खेद प्रकट गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने माग उठाउँदै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको एनएमएले यससम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।
