नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तह मार्फत त्यस्तो बजेटहरु आई पनि सेकेको छ र विद्यालयहरुमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण पनि हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमै गएर विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सेनेटरी प्याड निर्माण गर्ने तालिम दिनुले बालकालिकाको पढाई महत्वपुर्ण कि निशुल्कमा पाईने प्याड निर्माण चै महत्वपुर्ण ? आफैमा दोहोरो काम र खर्च बढाउने तथा अनावश्यक ठाउँमा रकम खर्च गर्ने योजना हो भन्दा अन्यथा हुदैन जस्तो लाग्छ ।
नेपाल सरकारले विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई लक्षित गरेर निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको नीति ल्याएको छ । यो नीति आईरहदा गैरसरकारी संस्थाहरुले निम्न माध्यमिक तह देखिका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर सेनेटरी प्याड बनाउने तालिमहरु दिएका छन् भने यस्तो तालिम स्थानीय तहहरुले पनि सञ्चालन गरेका छन् । एकातिर प्याड वितरण र अर्कातिर निर्माण एक आपसमा विरोधाभाष पुर्ण देखिएको छ । सिन्धुली जिल्लाको सन्र्दभमा चर्चा गर्दा सदरमुकाम रहेको कमलामाई नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम सरकारी र गैरसरकारि संस्थाहरुले सञ्चालन गरेको समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण भएका छन् । हालसालै कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुखले एक विद्यालयको बार्षिक सभालाई संबोधन गर्ने क्रममा नगरका विद्यालयहरुमा छिट्टै निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने बताउनु भयो । निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने, तालिम दिने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्य विच कसरी तादम्यता मिलाईएको छ र तालिम पाएर छात्राहरुले आफ्नो लागि आफै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्नु कतिको सम्भव हुने विषय होला ? मेहनतमा खर्चने समय र आर्थिक रुपले त्यो सम्भव होला कि नहोला ? अनि एकपटक बनाएको सेनेटरी प्याड पुन प्रयोग गर्न सम्भव होला कि नहोला? यस विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले निःशुल्क दिने घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तह मार्फत त्यस्तो बजेटहरु आई पनि सेकेको छ र विद्यालयहरुमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण पनि हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमै गएर विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सेनेटरी प्याड निर्माण गर्ने तालिम दिनुले बालकालिकाको पढाई महत्वपुर्ण कि निशुल्कमा पाईने प्याड निर्माण चै महत्वपुर्ण ? आफैमा दोहोरो काम र खर्च बढाउने तथा अनावश्यक ठाउँमा रकम खर्च गर्ने योजना हो भन्दा अन्यथा हुदैन जस्तो लाग्छ । निःशुल्क पनि दिने र तालिम पनि दिने विरोधाभास पूर्ण कार्य गर्नु भन्दा कि तालिम मात्र दिएर सामग्री खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने अथवा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने एउटा काम मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो तालिम विद्यार्थीहरुलाई पढाई भन्दा बाहिरको सिप सिकाउने उद्देश्यले हो वा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि यस्तो तालिम दिईएको हो, त्यो विषयमा सरोकारवाला प्रष्ट हुन आवश्यक छ । सिप सिकाउने हो भने सात आठ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो कस्तो सिप सिकाउन खोजिएको हो ? यदि व्यक्तिगत प्रयोगका लागि हो भने घर घरमै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्नुको साटो एक गाउँ एक उद्योगको अवधारणा लिन सकिन्थ्यो होला । पढ्ने विद्यार्थीलाई बजारमा दश–वीस रुपैयामा उपलब्ध हुने चिज निर्माण गर्न किन यति ठूलो मेहनत र खर्चको भार बोकाउने ? विषय त्यति मात्र होइन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले दिने सेनेटरी प्याड निर्माणको तालिमबाट उत्पादन हुने प्याड पुनप्रयोग गर्न सकिने खाल्को भनिएको छ । तर त्यो पुन प्रयोग गर्न एक पटक प्रयोग गरिसकिएको सेनेटरी प्याडलाई प्रेसर कुकरमा सिठ्ठि लाग्ने गरि उसिन्नु पर्ने बताईन्छ । यो सम्भव छ कि छैन होला ? खाना पकाउने कुकरमा प्याड उसिन्न आम जनमानस कत्तिको तयार होलान् ? पुन प्रयोग गर्न उसिन्नका लागि प्रत्येक घरमा अलग प्रेसर कुकरको व्यवस्था गर्न तालिम दिनेहरुले सक्छन् सक्दैनन ? अथवा खर्च कटौति गर्न तालिम दिनेहरुले एउटा प्रेसर कुरको दाम कति पर्छ त्यो पैसाले सनेटरी प्याड नै किन्ने हो भने सहज हुने हो कि ? विचार गर्न आवश्यक छ ।
प्रत्येक विद्यालयमा कति छात्राहरु अध्यनरत छन् र उनिहरुलाई मासिक एक पटक महिनावारी हुदा कतिवटा प्याड चाहिन्छ र बार्षिक आवश्यक सेनेटरी प्याड संख्या कति हो ? त्यति प्याड बनाउन कति, के–के सामग्री चाहिन्छ तालिम दिनेले यस्ता विषयमा वास्ता खोजि गरेको पाईदैन । केवल गैससले आफ्नो बजेट सक्न र मिडियामा समाचार लेखाएर नाम कमाउन चाहेको देखिन्छ भने सरकारी निकाय पनि गैससको लहैलहैमा उपलब्धी विहिन र अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च गरेको अनुभूति हुन्छ । विद्यालयहरुमा सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम दिनुको सट्टा चालु आवमा सञ्चालन हुने स्वरोजगार कोषको बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो तहमा अध्ययनरत छात्राहरुको संख्याको आधारमा बार्षिक आवश्यक सेनेटरी प्याड संख्या निकालेर केन्द्रिकिृत रुपमा प्याड निर्माण गरि विद्यालयहरुलाई वितरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
एक स्थानीय तह एक सेनेटरी उद्योगको अवधारणा ल्याउन सके स्वारोजगारी सँगै सरकारको निःशुल्क वितरणको अभियानमा समेत सहजता आउने थियो । सरकारी निकायले यस्ता शिर्षकमा भइरहेको खर्चलाई तत्काल रोकेर अर्को कुनै माध्यमबाट विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यो विद्यार्थी विद्यालयका शिक्षक अथवा कर्मचारीले उत्पादन गर्ने वस्तु होइन । विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई यस्ता काममा अलमल्याएर शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुन सक्दैन । निःशुल्क दिने सरकारी घोषणा भईसकेकाले कुन माध्यमबाट र कसरी निःशुल्क दिन सकिन्छ राज्यका निकायहरुको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित होस् । गैससहरुले पनि बजेट सक्कनकै लागि योजना बनाउने र काम गरियो भन्नका लागि उपलब्धी विहिन र अनावश्यक ठाउँमा बजेट खर्च गरेर प्रगति विवरण बनाउने काम बन्द होस् ।
सफल नेपाल,सिन्धुली
