‘न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्छ’ : प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको सुधारका लागि बनेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । आफू प्रधानन्यायाधिश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयमा सुधारका लागि बनाउने भनिएको रणनीतिक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
जिल्ला अदालत बागलुङको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि आपूmले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उहाँले न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सातामा दुई पटक अतिरिक्त इजलाश सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र द्रूत बनाएको उहाँको भनाइ थियो । न्यायालयले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण कोही कसैले पनि दुःख पाउन नहुने भन्दै उहाँले सकेसम्म द्रुत न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालत तयार रहेको बताउनुभयो ।
“हामी श्रव्यदृष्य माध्यमबाट न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै आएका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “देशभरीका न्यायालय प्रविधिमैत्री बन्ने छन्, सोहीअनुसारका फैसला सबैका सर्वमान्य हुन्छन् ।” पुराना मिसिललाई इलेक्ट्रोनिक माध्यममा सङ्ग्रहित गर्दा खोजी गर्न र भण्डारण गर्न सहज हुने भएकाले मिसिलको तस्विर बनाएर विद्युतीय माध्यममा सङ्ग्रहित गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २५ जिल्ला अदालतमा यो काम सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक सुशासन कायम गर्न यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।” न्याय, सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सात करोड ५५ लाख ५६ हजार लागतमा निर्माण गरिएको भवनको तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्याश गर्नुभएको थियो । चार रोपनी तीन आना जमिनमा बनेको तीनतले भवनमा २७ कोठा छन् । विसं २०७१ मा सुरु भएर २०७४ मा सकिने भनिएको भवन दुई पटक म्याद थप गरी २०७६ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । रासस