सार्वजनिक प्रशासन र न्याय प्रशासन
सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो । सापेक्षतामा माउ नीति ठिक भए अरू नीति र कार्यक्रम पनि ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । अहिले नेपालको समष्टिगत राजनीतिमा सिद्धान्त र व्यवहारबिचको उति साह्रो तादात्म्य भएको देखिँदैन । यसको अर्थ सबै नकारात्मक छ भन्ने अवश्य हैन । फेरि पनि उपभोक्तावाद, अराजकतावाद र आत्मकेन्द्रीतबादले राजनीतिलाई प्रदूषित गरेको छ । यो हाम्रो समाजको सामाजिक बनोट र अन्तर–विरोधहरूको प्रतिबिम्ब हो । सार्वजनिक प्रशासन राज्यबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधामा नागरिकको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने स्थायी संरचना हो । जसले राज्यको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको कार्य सम्पादनमा देखिने व्यावसायिक कार्यकुशलता र कार्य दक्षतामा नै सरकारको सफलता निर्भर रहन्छ ।
राजनैतिक प्रणालीमा हुने व्यवस्थागत परिवर्तन र क्रान्तिले सहजै प्रशासनिक क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन सकिरहेको हुँदैन, किनकि सार्वजनिक प्रशासन तात्कालिक अवस्थामा रहेको सामाजिक चेतना, विभिन्न खाले अन्तर्विरोध सहित निर्माण भएको हुन्छ । कार्यशैली र आचरण रूपान्तरणका लागि नयाँ राज्य व्यवस्थाको लक्ष्य अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरणका लागि क्रान्तिको खाकालाई निर्मम ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ अन्यथा परिवर्तन तुहाई दिने र जनतामा नकारात्मक सन्देश छर्ने काम सार्वजनिक प्रशासनबाटै हुने खतरा हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा व्यावसायिक, प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सकेको छैन, हाम्रा प्रशासकहरूमा ज्ञान, अनुभव र कार्य क्षमता नभएर यस्तो भएको भन्ने मलाई लाग्दैन । राज्यलाई समग्रतामा बुझेर परिवर्तनलाई आत्म साथ गर्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो भन्ने लाग्दछ ।
जागिरको सुरक्षा, सुविधा वृद्धि, पदोन्नति, शक्ति केन्द्रीकरण आदि सार्वजनिक प्रशासनका आम चरित्र वनेको छ । अहिलेको सार्वजनिक प्रशासन यो भन्दा फरक गतिशील प्रणालीगत उद्देश्य अनुरूप जान सकेको देखिँदैन । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकारको विभक्ति करण आदि गर्न रुचाएको देखिन्न । राजनैतिक नेतृत्वलाई जनमुखी बनाउन टेवा पुग्ने गरी प्रशासनको सहयोग पुगेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति प्रशस्तै सुनिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, जबाफदेही, योजनामा कार्यदक्षता र कार्य योजना प्रतिफल सुनिश्चितता हुन सकेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायालयको नाममा स्थापित न्यायिक संरचना, राजाको निरङ्कुश सत्ता सञ्चालन भइरहेको बेला राजतन्त्रकै प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा न्याय सम्पादन हुने गरेको सबैका सामु जग जाहेर छ । राजतन्त्र सहितको बहु दलीय व्यवस्था कालमा मुलुकमा कसको सर्वोच्चता भन्ने बहस चल्यो । जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने संसदीय सर्वोच्चता वा संवैधानिक सर्वोच्चता वा न्यायिक सर्वोच्चता जस्ता विवाद भए ।
अदालत र न्यायाधीश बारे सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचना गर्दा मान हानी ठहर्ने व्यवस्था गरियो, त्यो यद्यपि छदैँछ । यसले अदालत स्वच्छन्द बन्दै भ्रष्टाचारको अखडा बन्दा पनि दलगत प्रतिस्पर्धा र न्यायाधीश च्याप्ने प्रवृत्तिले न्यायिक
शुद्धता झनै विकृत हुन पुग्यो । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म न्याय किन्नु पर्ने बजारिया वस्तु सरह बन्न थाल्यो भन्ने आम गुनासो सुनियो । राज्यका सबै संरचनालाई अपाहिज बनाएको भ्रष्टाचारी न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा पुग्दा झन् बलिष्ठ बन्ने अवस्था देखा पर्न थाल्यो । जनतामा न्याय सम्पादन गर्ने संस्था र प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गयो ।
न्याय प्रशासन माथिको निगरानी गर्ने निकाय र न्यायिक निकायको दोहोरोपनाको न्याय व्यवस्था को प्रति उत्तरदायी बन्ने भन्ने रहेन । केवल संसदीय राजनीतिमा दलगत प्रतिस्पर्धाको कोपमा परिएला भन्ने बाहेक अरू रहेन । अहिले पनि न्याय व्यवस्थाको पारशर्दीता, उत्तरदायित्वको अभाव माथिदेखि तलसम्म रहिआएको छ । न्याय सम्पादन माथि आएका थुप्रै प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छन् । राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि न्यायिक प्रणाली परम्परागत ढाँचामा देखिन्छ । यसलाई परिवर्तित राज्य व्यवस्थाको अनुरूप पुनः संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
जनमुखी प्रशासनको विकास
सार्वजनिक प्रशासन राज्यको स्थायी सरकार हो भन्ने मान्यता रहेको छ । शासन व्यवस्थामा स्थायी संरचनालाई दक्ष, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, जन उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । कर्मचारीको निष्ठा भनेको आफूले सम्हालिरहेको पदीय जिम्मेवारी इमानदारी पूर्वक वहन गर्नु हो । पदीय जिम्मेवारीमा लापरबाही गर्ने, पक्षपात गर्ने, अनुचित र अनैतिक कार्य गर्ने गरेमा त्यस्तो अवस्था राज्यलाई स्वीकार्य हुनु हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन वा कुनै पनि कर्मचारीले आफूलाई जनता वा सेवाग्राहीको मालिक हैन सेवक भन्ने सम्झेर आफ्नो काम सम्हाल्नु पर्छ । जनमुखी सेवाप्रदायी कर्मचारी बन्न वा बनाउन गरिने सुधार भनेको सबैभन्दा पहिलो स्व–अनुशासनद्वारा आचारणमा परिवर्तन गर्नु र आफू जनमुखी बन्नु हो । कानुन परिवर्तन वा नियन्त्रण गर्ने बाध्यात्मक हतियार हो ।
हाम्रो मुलुकमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा कर्मचारी जनशक्ति न्यून छ तर प्रशासनिक क्षेत्रमा भने ज्यादा छ । यसो हुनुको मुख्य कारण हिजोको शिक्षा प्रणाली र त्यसले उत्पादन गरेको शिक्षित जनशक्ति आत्म निर्भरताको विकास भन्दा जागिरमा केन्द्रित भएर हो र त्यो जनशक्तिको परम्परावादी उत्पादनले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सृजनात्मकता लागू गर्न सकेन । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थालाई जनमुखी राज्यका लागि मितव्ययी तथा आकर्षक बनाउन निम्न कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ:
कर्मचारीको सङ्ख्या बढी (ओभर स्टाफिङ) भएकोले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी ५०% कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गर्ने ( राज्य कोषको ठुलो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै बढी खर्च भई विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च वढन गई मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ),
कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने,
कर्मचारी कटौती गर्ने बेला एकटकलाई गोल्डन ह्यान्सेकको व्यवस्था गर्ने र त्यसबाट कर्मचारीले पाएको रकमको राज्यद्वारा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीको प्रबन्ध गर्ने,
कामको वर्गीकरणको आधारमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कार्य प्रतिफलको तालिका निर्माण गरी लागू गर्ने र समय समयमा पुनर्ताजकी तालिमको व्यवस्था गर्ने,
कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्वको आधारमा दैनिक कार्यवोधको व्यवस्था गर्ने,
प्राविधिक क्षेत्रमा ५०% कर्मचारी परियोजना मुताबिक कार्यक्षमता प्रदर्शन सम्झौताको आधारमा भित्राउने,
करारमा ल्याइएका मापदण्डका आधारमा विशेष विज्ञ बाहेक हरेक कर्मचारीको सरुवा र बढुवालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने,
नीति निर्माण समेतमा कम्तीमा २५% कर्मचारी कार्यक्षमता प्रदर्शन र प्रतिफल दिने सुनिश्चितता सम्झौता ल्याटरल इन्ट्रिबाट नियुक्ति गर्ने,
निश्चित मापदण्ड अपनाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवा अनुरूप समूहिकरण गर्ने,
सङ्गठनको कार्य विवरणको आधारमा हरेक निकायले आनो पदको काम कर्तव्य उत्तरदायित्व र अधिकार निर्धारण गरी कार्य सम्पादन सम्झौताको व्यवस्था गर्ने,
सेवा सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त निर्धारण गर्ने,
कार्य सम्पादन मुल्याङकनका लागि निश्चित आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
निजामती प्रशासनमा देखिएका वर्तमान समस्या
निजामती प्रशासन सरकारको शासन व्यवस्था तथा राजनैतिक प्रणाली, संविधान तथा कानुन परिपालना गराउने, जनता र राज्यबिच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सेतुको निर्वाह गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । त्यसको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हालको स्थिति निजामती प्रशासनमा देखिएका समस्याहरूलाई निम्न अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ:
कर्मचारीको अधिक सङ्ख्यालाई मापदण्ड तयार पारी ५०% कटौती गर्ने, कटौतीमा परेकाहरूको गोल्डन ह्यान्सेक रकम जम्मा गरी राज्यद्वारा लगानीको व्यवस्था गर्ने,
केन्द्रमा बढी अवसर हुने ठाउँमा मात्र बस्न चाहने प्रवृत्ति, कुनै पनि ठाउँमा जान तयार भएर जागिर खाने तर सुविधा सम्पन्न ठाउँ छोड्न नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी ऐनमा नै निश्चित मापदण्ड बनाएर सरुवा र बढुवालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने,
सृजनात्मकता र कर्तव्य परायणतामा जोड दिने,
पेसागत ज्ञान हासिल गर्ने प्रयत्न गर्ने,
तालिमलाई औपचारिक मान्दै तलब भत्ता र सुविधा लिन तथा पर्यटक बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
हरेक कर्मचारीको कामका विशिष्टता हुनुपर्छ । त्यसमा प्रत्येक कर्मचारीलाई आफ्नो तोकिएको कामको उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने,
महँगी र आजको न्यूनतम आवश्यकतालाई हेरी तलब सुविधामा वृद्धि गर्ने,
प्रशासनिक कर्मचारी भनेका स्थायी सरकारका आधार स्तम्भ हुन् र स्वयं सरकार हुन् । त्यसैले सरकारले सरकार (आफै) सँग माग राखेर पुरा गराउन हडताल, धर्ना गर्ने कार्यलाई हतोत्साहित गर्ने,
दण्ड र पुरस्कारको विधि अपनाउने,
जहाँ जुन पेसा र जिम्मेवारी छ, त्यसले आफ्नो शैक्षिक योग्यता र आफ्नो कार्यको विशेषज्ञताका लागि सोध र तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने,
कुनै पनि कर्मचारीलाई विशेषज्ञ तालिम पठाउँदा तालिम समाप्त गरेपछि त्यसको हाजिरी र तालिम प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्ने अनिवार्यता गराउने,
जनताको करबाट कर्मचारी तलब सुविधा लिने गर्ने हुँदा आफूलाई जनताको मालिक हैन सेवक अनुभूति गरेर सेवाग्राहीको मन जित्ने प्रयत्न गर्ने ।
राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण
राजनीति समाजका वर्गहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिव्यक्ति हो । राजनीतिको ठोस अभिव्यक्ति राज्य हो । राजनीतिक प्रणालीलाई परिभाषित गर्ने अलग–अलग विश्व दृष्टिकोण छन् । त्यही विश्व दृष्टिकोणअनुसार सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र मुक्ति वर्ग स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरिएको छ । वर्गीय राज्यसत्ताको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढाँचाले समाजको संरचना पनि त्यसैअनुरुप निर्माण गरेको हुन्छ ।
दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा राज्य सत्ताको परिकल्पना गरिन्छ । राजनीतिले गर्ने राज्यको परिकल्पना र तात्कालिक सामाजिक बनोट, मानव विकासको चरण, अन्तर्विरोध, विभिन्न दलहरूको भूमिका, सामाजिक चेतनाको स्थितिले तात्कालिक राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने परिस्थिति फरक हुन सक्छ ।
प्रशासन राज्यको स्थायी संरचनाको क्रियाशील अभिव्यक्ति हो । राजनीति राज्य व्यवस्थालाई दिशावोध गर्ने तर वेला बखतमा उतारचढावमा रहने सामाजिक अभिव्यक्ति हो । प्रशासन राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संरचना हो । राजनीति राज्य सञ्चालन र गतिशीलताको नीति र योजनाको परिचालक हो । प्रशासन राजनीतिले निर्माण गरेको नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । नीति, योजना र कार्यक्रमको संयन्त्रसँगको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहन्छ । राज्यको राजनीति फेरबदल भइरहन सक्ने सत्यतालाई स्वीकार गरेर प्रशासनिक संयन्त्रले आफूलाई परिचालित गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रका केही स्थायी प्रकृतिका कार्यहरू हुन्छन् जुन हरेक अवस्थामा अविच्छिन्न चलिरहन्छन् । सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, विकास निर्माणको मोडल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि कुराहरू राजनीति विशेषले फरक पर्छ । त्यसैले प्रशासन व्यवस्था प्रशासनिक कार्यविधिमा तटस्थ भूमिकामा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता रहन गएको हो ।
मान्छे सबैभन्दा चेतनशील सामाजिक प्राणी भएकोले आफ्नो सामाजिक दायित्व विभिन्न किसिमले निभाउने गर्छ । पेसा, व्यवसाय, राजनीति, समाजसेवा, प्राविधिक, धर्म, सम्प्रदाय, राज्यको प्रशासनिक कार्य आदि । यसमध्ये प्रशासनिक संयन्त्र राज्यको स्थायी सरकार समेत हो । त्यसैले त्यसको भूमिका नितान्त तटस्थ हुनुपर्छ । राजनीतिले उक्त भूमिकालाई सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ । संसारमा प्रशासन व्यवस्थाका फरक–फरक मोडलहरू पनि छन् ।
सुशासनको अवस्था
राजनीतिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्दछ । प्रशासनिक व्यवस्थाले उक्त दायित्व व्यर्होने आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैन । सक्रमणकालिन स्थिति राज्यको तरलताको स्थिति हो यस्तो स्थितिमा भ्रष्टाचार बढ्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन, राष्ट्रियता, विकासको गति कमजोर हुने राज्यका कतिपय संयन्त्र निस्प्रभावी हुने, समाजमा अराजकता बढ्ने आदि हुन्छ । समग्र प्रणाली राजनैतिक नियन्त्रणमा आइसकेको देखिन्न ।
परिवर्तन राजनैतिक व्यवस्था र संविधानलार्ई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा राज्यलाई राजनैतिक नेतृत्व र पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न अझै केही समय लाग्न सक्छ । सुशासनबारे जन साधारणको अनुभूति र भोगाई भन्दा राज्य सत्तामा बस्नेहरूको अभिव्यक्ति फरक छ । सुशासन भनेको पहिलो भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यसका व्यापक आयाम छन् । विकास निर्माणमा ढिलाइ, विकास योजना र खरिद प्रक्रियामा कमिशनतन्त्र, सरकारी कार्यालयमा जनताको काममा ढिलासुस्ती र लापरबाहीका साथै अनुचित कार्य समेत हुने गरेको व्यापक जनगुनासो अहिले पनि सुन्न परिरहेको छ ।
कर्मचारी सरुवा–बढुवा, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना दुरुपयोग, अपचलन, भन्सार, अन्तःशुल्क, मालपोत, अख्तियार, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, व्यापारमा भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता, सुरक्षाकर्मी र शिक्षा प्रणाली, राजनैतिक क्षेत्रमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार भएको भन्ने जनताको गुनासो रहेको छ । यसले राज्यका सबै संयन्त्र राजनीतिक दल सामाजिक संस्था परिवार व्यक्ति सबैलाई अपाहिज बनाएको छ । तसर्थ सुशासन कायम गर्न गरिनुपर्ने कार्यहरूको प्रतिनिधिमूलक केही बुँदा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:
क) युद्ध र अन्य द्धन्दबाट सिर्जना भएको संक्रमणकालको छिटो अन्त्य,
ख) भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न कठोर प्रतिबद्धता,
ग) कुनै पनि तहको, कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, सङ्गठनले नीतिगत र भौतिक भ्रष्टाचार गर्ने विरुद्ध कठोर कानुन निर्माण र परिचालन गर्ने गराउने संयन्त्र निर्माण र दोहोरो अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था,
घ) न्यायालयको पनि स्वैच्छाचारीतामा अङ्कुश, पूर्वाग्रह विहीन न्याय सम्पादनको ग्यारेन्टी,
ङ) जनता र राज्यका संयन्त्रको बिचमा विश्वास र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकासका लागि राज्य संरचनामा जनताको सरल र सहज पहुँच (राज्यसँग आइपर्ने जनताका काममा लापरबाही र ढिलासुस्तीको अन्त्य, सरल र सहज न्याय व्यवस्था, विकास निर्माणमा सहभागिता, अपनत्व र पारदर्शिता)
च) मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन,
छ) शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन आदि
उपरोक्त कुराहरू व्यवस्थित गर्न सके मात्र पनि जनताको सुशासनको अनुभूति गर्नेछन् ।
सार्वजनिक प्रशासनमा महिला प्रतिनिधित्व
नेपाल लगायत विश्व भरिका सबै मुलुकमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई हेर्दा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि संविधान, निजामती प्रशासन सम्बन्धी कानुन, दलको आन्तरिक नीति, विधान, निर्वाचन प्रणाली र त्यस सम्बन्धी कानुन नै बढी प्रभावकारी भएको पाइएको छ । यसको लागि राज्य र राजनैतिक दलहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारी र प्रतिबद्धताको निकै जरुरी हुन्छ ।
दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र प्रतिबद्धता हुने हो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । पहिलो कुरा त जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय । यदि राज्य र दलहरूले चाह्यो भने त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन, दुइटै संविधान सभाको निर्वाचन र २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन परिणाम र निजामती सेवा ऐन लगायतका संशोधित कानुनहरूको व्यवस्थाले व्यवहार मै पुष्टि गरिसकेको छ । बाध्यात्मक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था र दृढ इच्छाशक्ति भएको खण्डमा असम्भव केही छैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा महिलालाई अवसर र अनुकूल परिस्थितिको अभाव हो । यो समस्या राज्य र दलहरूले चाह्यो भने हल गर्न सक्दछ र गर्नुपर्दछ । वर्तमानमा सुविधा र अवसर जति पुरुषको भागमा दायित्व जति महिलाको भागमा पारेर महिलालाई असक्षम ठह¥याउने काम भइरहेको छ । यो स्थितिको अन्त हुनुपर्दछ ।
महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू
महिलाहरूको मुद्दा समाज र राष्ट्रको मुद्दा बन्नुपर्छ ।
महिलाहरूलाई पार्टी र राज्यले विशेष योजना बनाएर नीति, निर्माण र निर्णय तहमा अगाडि ल्याउनुपर्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पुरुष सरह समान रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकारात्मक विभेदको नीति सहित ठोस कानुन र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
योग्यता र क्षमता समान प्रतिस्पर्धी वा सामान्य अन्तर रहेमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने त्यसको नीतिगत आधार बनाउनुपर्छ ।
समाज रूपान्तरणका लागि महिलाले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ र दिन सक्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी राज्य निर्माणका हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ
महिलाले गर्ने घरेलु काम काजको मूल्याङ्कन उत्पादक कामको रूपमा समावेश गरी राष्ट्रिय श्रम र आयमा गणना गरिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
महिलालाई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा आउनका लागि प्रोत्साहन गर्न बच्चा हेर्ने, र अन्य घरेलु काममा महिला र पुरुषको समान सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्थाका साथै राज्यबाट पनि महिलालाई घरेलु कामकाज वाट छुटकारा दिलाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारले राज्य पक्ष भएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा महिला अधिकारको सम्बन्धमा गरेका निर्णय र निर्देशनात्मक आदेशको अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा नै स्थानीय तह देखि केन्द्र सम्म जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
महिलाहरूको बच्चा जन्माउने र हुर्काउने प्राकृतिक एवं सामाजिक दायित्वलाई सामाजिक उत्पादन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
श्रेष्ठ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सभापति हुन् ।
